AIN NEWS 1 भारतीय रेलवे:( Indian Railways Privatisation) देशभर में ही ट्रेन से सफर (Train) करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है. अगर आप भी कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए खबर जानना बहुत जरूरी है. पिछले कुछ समय से ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से अब बैंकों के निजीकरण के बाद रेलवे का भी निजीकरण (Railway Privatisation) पूरी तरह से किया जा सकता है. यानी केन्द्र सरकार रेलवे समेत कई सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में सौंप सकती है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Rail Mantri Ashwini Vaishnaw) ने रेलवे के निजीकरण को लेकर एक बहुत जरूरी जानकारी दी है.
जाने अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी थी यह जानकारी
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस बारे में खुलासा किया था कि रेलवे का फिलहाल कोई भी निजीकरण का प्लान नहीं है. इसके आगे उन्होंने लिखित में जवाब भी इस बारे में जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा.
उन्होने कहा रेलवे की बढ़ेंगी सुविधाएं
आपको बता दें बैंकों के निजीकरण के बाद से ही खबर आ रही थी कि सरकार रेलवे का भी अब प्राइवेटाइजेशन कर सकती है, लेकिन रेल मंत्री ने इस बात से साफ साफ़ इनकार कर दिया है. रेल मंत्री ने सदन में रेलवे के प्लान को लेकर यह एक बड़ी जानकारी दी है. रेल मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे की यात्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं बढ़ेंगी.
उन्होने कहा वंदे भारत अब सभी रूट्स पर होगी शुरू
बता दें देशभर में ही अब कई रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है और जल्द ही इन ट्रेनों की संख्या में और भी ज्यादा बढ़ावा किया जाएगा. भारतीय रेलवे आने वाले समय में यात्रियों की सभी सुविधाओं को और बढ़ावा देगा. इस समय रेलवे कई तरह की सुविधाओं पर काम भी कर रहा है.
उन्होने कहा गति शक्ति कार्गो को किया जाएगा विकसित
रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) नीति के तहत अगले तीन वर्षों में ही जीसीटी विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जबकि 22 जीसीटी पर पहले से ही काम चल भी रहा है. यानी आने वाले समय में रेलवे बहुत ज्यादा सुविधाजनक और सरल होगा.
जान ले रेल मंत्री ने दी जानकारी
रेल मंत्री ने रेलवे की तैयारियों पर काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है. रेल मंत्री के अनुसार, टर्मिनल के निर्माण और संचालन के लिए जीसीटी आपरेटरों का भी चयन निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. इतना ही नहीं, रेलवे टर्मिनल को गैर-रेलवे भूमि पर भी विकसित करने के लिए जीसीटी आपरेटरों को सही जगह चुनने की जिम्मेदारी भी दी गई है.