एमएम नरवणे की किताब लीक विवाद: साजिश के संकेत, रक्षा मंत्रालय की अनुमति पर सवाल!

AIN NEWS 1: पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि यह महज एक सामान्य लीक नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि आरोप है कि किताब को रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की औपचारिक मंजूरी के बिना ही सार्वजनिक कर दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने अपने कार्यकाल से जुड़े अनुभवों और महत्वपूर्ण घटनाओं को किताब के रूप में तैयार किया था। सामान्य तौर पर, सेना प्रमुख जैसे उच्च पदों पर रहे अधिकारियों की किताबों को प्रकाशन से पहले रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना होता है, ताकि संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो।

लेकिन इस मामले में दावा किया जा रहा है कि किताब को मंत्रालय की अंतिम क्लीयरेंस मिलने से पहले ही लीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसकी ऑनलाइन बिक्री भी विदेशों में शुरू हो गई, जिससे मामले ने अंतरराष्ट्रीय आयाम ले लिया है।

शुरुआती जांच में क्या सामने आया?

सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों को शुरुआती स्तर पर कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो इशारा करते हैं कि किताब का लीक होना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

बताया जा रहा है कि किताब की डिजिटल या प्रिंट कॉपी को जानबूझकर नियंत्रित तरीके से बाहर पहुंचाया गया। जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि लीक का स्रोत क्या था — क्या यह प्रकाशन से जुड़ा कोई व्यक्ति था, या फिर आंतरिक स्तर पर कहीं से दस्तावेज बाहर गए?

हालांकि अभी आधिकारिक रूप से किसी पर उंगली नहीं उठाई गई है, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय की भूमिका पर सवाल

इस विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि क्या किताब को रक्षा मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी मिली थी या नहीं। यदि बिना क्लीयरेंस के इसे सार्वजनिक किया गया, तो यह गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जाएगी।

रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि सेना प्रमुख जैसे पद पर रहे अधिकारी की किताब में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का उल्लेख हो सकता है। ऐसे में मंत्रालय की समीक्षा प्रक्रिया बेहद अहम होती है।

अगर यह प्रक्रिया पूरी किए बिना किताब को लीक किया गया, तो यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा दृष्टि से भी चिंता का विषय बन सकता है।

विदेशों में पहले क्यों शुरू हुई बिक्री?

मामले को और रहस्यमय बनाता है यह तथ्य कि किताब की ऑनलाइन बिक्री सबसे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में शुरू हुई।

यह सवाल उठ रहा है कि भारत में औपचारिक लॉन्च से पहले विदेशों में इसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की गई? क्या यह प्रकाशन रणनीति का हिस्सा था या फिर लीक के बाद किसी ने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इसे अपलोड कर दिया?

जांच एजेंसियां अब इस डिजिटल ट्रेल को खंगाल रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड की टाइमलाइन, भुगतान रिकॉर्ड और वितरण चैनल की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि यह पता चल सके कि किताब का पहला डिजिटल निशान कहां से मिला।

क्या हो सकता है साजिश का मकसद?

जांच से जुड़े सूत्रों का मानना है कि यदि यह सच में साजिश है, तो इसके पीछे कई संभावित मकसद हो सकते हैं:

किताब के कुछ अंशों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना

किसी खास विचारधारा या समूह को लाभ पहुंचाना

लेखक या संबंधित संस्थान की छवि को प्रभावित करना

संवेदनशील जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना

हालांकि, ये सिर्फ संभावनाएं हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

जनरल नरवणे की चुप्पी

अब तक पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि वह कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।

उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि किताब को लेकर सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। यदि कहीं चूक हुई है, तो वह लेखक की ओर से नहीं बल्कि प्रकाशन या वितरण स्तर पर हो सकती है।

कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई

यदि जांच में यह साबित होता है कि किताब को जानबूझकर बिना मंजूरी के लीक किया गया, तो संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग, अनुबंध उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों के तहत कार्रवाई शामिल हो सकती है।

सरकारी स्तर पर भी यह मामला गंभीरता से लिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं।

सेना और संस्थानों की विश्वसनीयता पर असर

ऐसे विवाद सेना और उससे जुड़े संस्थानों की छवि पर भी असर डाल सकते हैं। भारतीय सेना को एक अनुशासित और गोपनीयता बनाए रखने वाली संस्था के रूप में देखा जाता है।

यदि पूर्व सेना प्रमुख की किताब ही विवादों में घिर जाए, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आंतरिक दस्तावेजों की सुरक्षा कितनी मजबूत है।

हालांकि, कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया ही संस्थानों को और मजबूत बनाती है। इसलिए निष्पक्ष जांच और स्पष्ट निष्कर्ष इस समय बेहद जरूरी हैं।

आगे क्या?

फिलहाल जांच जारी है और कई तकनीकी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। डिजिटल फोरेंसिक टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किताब की फाइल सबसे पहले किस सर्वर या डिवाइस से बाहर गई।

आने वाले दिनों में जांच से जुड़े और खुलासे सामने आ सकते हैं। तब तक यह मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और रक्षा हलकों में चर्चा का विषय बना रहेगा।

The alleged leak of former Army Chief MM Naravane’s book has triggered a major controversy, with early investigation pointing towards a possible conspiracy and questions over Ministry of Defence clearance. The issue gained international attention after the book reportedly became available online in countries such as Canada, Australia, Germany, and the United States before its formal release in India. Authorities are now examining the digital trail, publication process, and potential breach of defence protocols in what is emerging as a significant defence book leak controversy involving MM Naravane.