AIN NEWS 1 | मुंबई से सटे कर्जत इलाके में प्रस्तावित “हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप” प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गंभीर आपत्ति जताई है। यह प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में आया जब शिकायत में आरोप लगाया गया कि इसे विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए विकसित और प्रमोट किया जा रहा है। आयोग ने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव और सामुदायिक अलगाव को बढ़ावा देने वाला मामला मानते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता का कहना है कि यह टाउनशिप न केवल धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा कर रही है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। ऐसे में किसी प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार केवल एक धर्म के लिए करना सीधे तौर पर समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के खिलाफ है।
NHRC का रुख
आयोग ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि आखिरकार RERA (Real Estate Regulatory Authority) ने कैसे इस तरह की परियोजना को मंजूरी प्रदान की। आयोग ने 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत Action Taken Report (ATR) मांगी है।
इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि जांच रिपोर्ट की एक कॉपी आयोग को ईमेल के जरिए भी भेजी जाए। NHRC की बेंच, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने इस पूरे मामले को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया है।
संवैधानिक और सामाजिक चिंता
शिकायत में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) का उल्लंघन करता है, बल्कि समाज को भी अलग-अलग खेमों में बांट सकता है।
आलोचकों का मानना है कि इस तरह की टाउनशिप भविष्य में कट्टरपंथी गेट्टोइजेशन (एक ही समुदाय के अलग-थलग समूह बनना) का कारण बन सकती है, जिससे सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता पर खतरा मंडराएगा।
शिकायत में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
धार्मिक आधार पर भेदभाव – केवल मुस्लिम समुदाय के लिए प्रोजेक्ट का प्रचार।
सामुदायिक अलगाव को बढ़ावा – अलगाववादी मानसिकता को मजबूत करने की आशंका।
संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन – समानता और गैर-भेदभाव के अधिकारों की अवहेलना।
सुरक्षा और सामाजिक खतरे – क्षेत्र को कट्टरपंथी प्रभाव का केंद्र बनाने की आशंका।
NHRC की कार्यवाही क्यों अहम?
भारत जैसे विविधता से भरे देश में समानता और धार्मिक सौहार्द सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यदि किसी भी स्तर पर इन सिद्धांतों को चोट पहुंचती है, तो यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन का कारण भी बन सकता है। NHRC का हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि संस्थाएं इस तरह के मामलों में चौकस हैं और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर हैं।
RERA पर सवाल
एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर RERA ने कैसे ऐसी परियोजना को अनुमति दी। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यदि किसी प्रोजेक्ट को धार्मिक आधार पर प्रमोट किया जाता है, तो यह RERA के बुनियादी उद्देश्यों के खिलाफ है।
भविष्य में असर
अगर इस मामले की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल डेवलपर्स के लिए बड़ी कानूनी मुश्किल बन सकती है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी नज़ीर (precedent) बनेगी। इससे भविष्य में किसी भी डेवलपर के लिए किसी प्रोजेक्ट को धार्मिक आधार पर प्रमोट करना लगभग असंभव हो जाएगा।
सामाजिक समरसता पर खतरा
भारत में पहले से ही विभिन्न समुदायों और धर्मों के बीच संतुलन बनाकर रखने की चुनौती है। ऐसे में किसी एक समुदाय को अलग-थलग करने वाली योजनाएं सामाजिक तनाव और अविश्वास को जन्म दे सकती हैं।
यह मामला केवल एक टाउनशिप प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान और सामाजिक ताने-बाने से भी जुड़ा हुआ है। NHRC का रुख साफ करता है कि भारत में धार्मिक आधार पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में क्या रिपोर्ट पेश करती है और इस मामले का कानूनी व सामाजिक परिणाम क्या निकलता है।
