AIN NEWS 1 लखनऊ/उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने 12 नवंबर 2026 को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नए राजनीतिक गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया।
इस गठबंधन को ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। दोनों दलों ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा भी जाहिर किया है।
इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए राजनीतिक विकल्प को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि यह गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव छोड़ पाता है।
ओवैसी ने किया चंद्रशेखर आजाद के नाम का ऐलान
लखनऊ में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को मजबूत बनाने के लिए दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से गठबंधन जिन बदलावों की बात कर रहा है, उन्हें लागू करने का अवसर मिलेगा।
ओवैसी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है। उन्होंने गठबंधन को सामाजिक बदलाव और आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई से जोड़कर पेश किया।
चंद्रशेखर आजाद के नाम की घोषणा को इस गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। अब तक प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में मुख्य रूप से स्थापित राजनीतिक दलों के नेताओं की चर्चा होती रही है, लेकिन इस बार एक नए मोर्चे ने चुनाव से पहले ही अपना चेहरा सामने रख दिया है।
सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि गठबंधन केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक अपनी राजनीतिक गतिविधियां सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि पूरे प्रदेश में संगठन और उम्मीदवारों के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि AIMIM और आजाद समाज पार्टी के बीच कितनी-कितनी सीटों का बंटवारा होगा। किन विधानसभा क्षेत्रों से किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसकी अंतिम सूची भी सामने नहीं आई है।
दोनों नेताओं के बीच सीटों और चुनावी रणनीति को लेकर बातचीत चलने की जानकारी सामने आई है। आने वाले समय में उम्मीदवारों के चयन, क्षेत्रवार जिम्मेदारियों और संगठनात्मक विस्तार को लेकर और घोषणाएं हो सकती हैं।
यह भी महत्वपूर्ण है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा और प्रत्येक सीट पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए फिलहाल इसे गठबंधन की चुनावी योजना के रूप में देखा जाना चाहिए।
दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश
इस गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दलित और मुस्लिम समुदायों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाना है।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत और अनुसूचित जाति यानी दलित आबादी लगभग 21 प्रतिशत मानी जाती है। दोनों समुदायों की आबादी को जोड़ने पर यह आंकड़ा प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 40 प्रतिशत के आसपास पहुंचता है।
AIMIM लंबे समय से मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को अपना प्रमुख मुद्दा बनाती रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दलितों, पिछड़े वर्गों और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के अधिकारों की बात करती रही है।
ऐसे में दोनों पार्टियों का एक साथ आना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, किसी समुदाय की आबादी और उसका चुनावी मतदान व्यवहार एक जैसी चीजें नहीं हैं। दलित और मुस्लिम मतदाता अलग-अलग क्षेत्रों, सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक पसंद के आधार पर मतदान करते हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि दोनों समुदाय पूरी तरह इस गठबंधन के पक्ष में एकजुट हो जाएंगे।
बेरोजगारी, किसानों और सामाजिक न्याय को बनाएंगे मुद्दा
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को गठबंधन की प्राथमिकताओं में शामिल किया।
वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक भेदभाव, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और वंचित समुदायों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने जैसे विषयों पर जोर दिया।
गठबंधन की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के उन वर्गों को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का अवसर भी होना चाहिए, जिन्हें वे पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित मानते हैं।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों पार्टियां इन मुद्दों को लेकर कौन-सी ठोस योजनाएं और चुनावी घोषणाएं जनता के सामने रखती हैं।
समाजवादी पार्टी के लिए क्यों बढ़ सकती है चुनौती?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के बीच अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश करती रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को अपने राजनीतिक समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।
ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकता है।
AIMIM मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पहचान रखती है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कुछ क्षेत्रों में इन दोनों वर्गों के मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में सफल रहता है, तो उसका असर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के चुनावी समीकरण पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह गठबंधन विपक्षी दलों के वोटों को कितना प्रभावित करेगा। इसका वास्तविक असर उम्मीदवारों की मजबूती और क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
बीजेपी के सामने भी खड़ी हो सकती है नई चुनौती
असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन की घोषणा के दौरान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने की बात कही है।
इस लिहाज से सामाजिक परिवर्तन मोर्चा खुद को प्रदेश की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है।
बीजेपी के लिए इस गठबंधन का प्रभाव किन क्षेत्रों में कितना होगा, यह अभी कहना मुश्किल है। चुनाव में केवल जातीय और धार्मिक समीकरण ही निर्णायक नहीं होते। स्थानीय उम्मीदवार, सरकार के कामकाज, विकास के मुद्दे, कानून-व्यवस्था, रोजगार और मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
फिर भी यह गठबंधन उन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रख सकता है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी है।
2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की स्थिति
अगर पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोनों पार्टियों के सामने अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की बड़ी चुनौती है।
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM ने लगभग 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे करीब 0.49 प्रतिशत वोट मिले थे। पार्टी कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी थी।
वहीं आजाद समाज पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे लगभग 0.13 प्रतिशत वोट मिले थे। उसे भी विधानसभा में कोई सीट नहीं मिली थी।
लेकिन इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत दर्ज करके अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की। उनकी यह जीत आजाद समाज पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।
अब 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सामने चुनौती यह होगी कि लोकसभा चुनाव में मिली राजनीतिक पहचान को विधानसभा स्तर पर भी समर्थन में बदला जाए।
26 नवंबर की जनसभा से शुरू हो सकता है अभियान
गठबंधन की घोषणा के दौरान ओवैसी ने 26 तारीख को एक बड़ी जनसभा आयोजित करने की जानकारी भी दी और प्रदेश की जनता से इसमें शामिल होने की अपील की।
इस जनसभा को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के आगे के राजनीतिक अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, जनसभा के स्थान, समय और अन्य विस्तृत कार्यक्रमों की आधिकारिक जानकारी सामने आने पर ही उनकी पुष्टि की जा सकेगी।
इसके अलावा गठबंधन ने दूसरे राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लिए भी अपने साथ आने की संभावना खुली रखने के संकेत दिए हैं। इससे आने वाले दिनों में मोर्चे का विस्तार होने की संभावनाएं बनी हुई हैं।
2027 के चुनाव में क्या बदलेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल सरकार को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं।
अब AIMIM और आजाद समाज पार्टी का नया गठबंधन भी इस मुकाबले में शामिल हो गया है।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सबसे बड़ी परीक्षा अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, प्रभावशाली उम्मीदवार उतारने और जनता के बीच अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने की होगी।
विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और उन क्षेत्रों में गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी है।
लेकिन केवल गठबंधन की घोषणा से चुनावी सफलता तय नहीं होती। इसके लिए मजबूत संगठन, स्थानीय नेतृत्व, विश्वसनीय उम्मीदवार और मतदाताओं का समर्थन जरूरी होगा।
अब इन सवालों पर रहेगी राजनीतिक नजर
आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा चर्चा सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन में शामिल होने वाले नए दलों को लेकर होगी।
क्या सामाजिक परिवर्तन मोर्चा सभी 403 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार पाएगा? क्या दूसरे छोटे राजनीतिक दल भी इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक दिशा देने में सफल होंगे? और क्या ओवैसी का यह नया राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरण बदल पाएगा?
इन सभी सवालों के जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ धीरे-धीरे सामने आएंगे।
फिलहाल इतना तय है कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की घोषणा और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के बाद अब प्रदेश की चुनावी राजनीति में एक नए मुकाबले की जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है।
Asaduddin Owaisi and Chandrashekhar Azad have announced a political alliance ahead of the 2027 Uttar Pradesh Assembly Elections. The new alliance, named Samajik Parivartan Morcha, brings together AIMIM and Azad Samaj Party (Kanshi Ram). Chandrashekhar Azad has been declared the chief ministerial candidate, while the alliance has announced plans to contest all 403 assembly seats in Uttar Pradesh. The alliance aims to strengthen Dalit and Muslim political representation and address issues such as unemployment, farmers’ problems, social justice and reservation. The development could influence the political equations involving BJP, Samajwadi Party and BSP in UP Politics 2027.
