AIN NEWS 1 | कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने दावा किया कि उनके पास ऐसे सबूत हैं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि देश में बड़े पैमाने पर ‘वोट चोरी’ हुई है।
केरल के वायनाड में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे जल्द ही “हाइड्रोजन बम” फोड़ेंगे। उनके मुताबिक, कांग्रेस के पास ऐसे ठोस सबूत हैं जो यह दिखाएंगे कि मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है।
राहुल गांधी का बड़ा दावा: “हमारे पास पक्के सबूत हैं”
राहुल गांधी ने कहा,
“हमारे पास सौ प्रतिशत प्रूफ हैं। हम देश के सामने ऐसे सबूत रखेंगे, जिनसे यह साबित होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। हमने कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसकी कई मिसालें देखी हैं।”
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में CID जांच जारी है। जांच एजेंसी ने इस मामले में कई बार चुनाव आयोग से जरूरी जानकारियां मांगीं, लेकिन उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल
राहुल गांधी का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया। राहुल ने कहा कि CID ने चुनाव आयोग को 18 से ज्यादा पत्र लिखे और मोबाइल नंबरों समेत जरूरी डाटा मांगा, लेकिन आयोग ने जानकारी देने से इनकार कर दिया।
उनके अनुसार, “यह सिर्फ मेरा बयान नहीं है, बल्कि CID की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग को बार-बार लिखा गया लेकिन कोई जानकारी साझा नहीं की गई।”
आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण
राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यहां 6,018 वोट हटाए गए।
राहुल के अनुसार –
यह सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।
नाम हटाने का काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया।
यह प्रक्रिया कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को निशाना बनाकर की गई।
राहुल ने कहा, “यह मामला संयोग से सामने आया। हो सकता है कि पूरे राज्य में हजारों-लाखों मतदाताओं के नाम इसी तरह हटाए गए हों।”
मोबाइल नंबरों पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, वे कर्नाटक के बाहर के थे। इससे साफ है कि यह काम किसी बाहरी नेटवर्क के जरिए किया गया।
उन्होंने कहा, “CID ने बार-बार इस संबंध में जानकारी मांगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अभियान कहां से संचालित हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस दिशा में कोई सहयोग नहीं किया।”
महाराष्ट्र के राजुरा का जिक्र
राहुल गांधी ने अपने आरोपों में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा क्षेत्र का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वहां मतदाता सूची में 6,850 नाम जोड़ दिए गए।
उनका आरोप था कि यहां भी वही पैटर्न अपनाया गया, जो कर्नाटक में देखा गया था। राहुल का कहना है कि अगर चुनाव आयोग एक सप्ताह में इसका पूरा विवरण नहीं देता, तो यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानेश कुमार ‘वोट चोरों’ की मदद कर रहे हैं।
राहुल गांधी का लोकतंत्र पर संदेश
राहुल गांधी ने कहा कि उनका मकसद केवल राजनीति करना नहीं है।
उन्होंने कहा,
“मैं अपने लोकतंत्र, अपने संविधान और अपने देश से गहरा प्रेम करता हूं। मैं कोई भी आरोप तथ्यों के बिना नहीं लगाऊंगा। हमारे पास हर दावा करने के पक्के सबूत मौजूद हैं।”
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा सवाल है।
चुनाव आयोग का जवाब
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख दिखाया। आयोग के सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप “गलत और निराधार” हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार –
किसी भी सामान्य नागरिक के लिए ऑनलाइन जाकर वोट हटाना संभव ही नहीं है।
हर वोट हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और उसकी सुनवाई होती है।
यह धारणा गलत है कि बाहरी मोबाइल नंबर या कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटा सकता है।
आयोग ने यह भी कहा कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से होती हैं और राहुल गांधी का बयान केवल भ्रम फैलाने के लिए है।
राजनीतिक असर
राहुल गांधी के इस बयान से राजनीति गरमा गई है।
कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है।
बीजेपी और चुनाव आयोग राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं।
विपक्षी दलों के बीच भी इस पर बहस शुरू हो गई है कि क्या सचमुच चुनावी प्रक्रिया में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है।
राहुल गांधी का दावा है कि वे जल्द ही ऐसे सबूत पेश करेंगे, जो भारत की राजनीति को हिला देंगे। उनका कहना है कि यह केवल चुनावी गड़बड़ी का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता के विश्वास से जुड़ा सवाल है।
अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, वे सचमुच कितने मजबूत हैं और क्या उनका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा या यह बयान केवल राजनीतिक बहस तक सीमित रहेगा।
