गाजियाबाद: सत्य सनातन युवा वाहिनी ने पत्रकार अपूर्वा चौधरी को दिया समर्थन

AIN NEWS 1 | थाना मधुबन बापूधाम पुलिस के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठीं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती अपूर्वा चौधरी को लगातार सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में सत्य सनातन युवा वाहिनी ने भी अपूर्वा चौधरी के संघर्ष को अपना पूर्ण समर्थन दिया और उनके साहस की सराहना की।

सत्य सनातन युवा वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष मोहन लाल गौड़ ने एक समर्थन पत्र जारी करते हुए कहा कि, “यह घटना केवल एक महिला पत्रकार के सम्मान से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह पूरे लोकतांत्रिक ढांचे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आम नागरिकों के अधिकारों पर आघात है। जब एक पत्रकार को अपनी बात कहने के लिए सड़क पर बैठना पड़े, तो यह व्यवस्था की असफलता दर्शाता है।”

संगठन ने अपूर्वा चौधरी के आमरण अनशन को जनतंत्र की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम बताया और कहा कि यदि प्रशासन शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई नहीं करता, तो सत्य सनातन युवा वाहिनी जन समर्थन के साथ आंदोलन को और तेज करने से पीछे नहीं हटेगी।

संस्थापक अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वे पीड़िता के साथ पूरी तरह खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शीघ्र न्याय मिले। संगठन ने यह स्पष्ट किया कि पीड़ित को न्याय, दोषियों को सजा और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सत्य सनातन युवा वाहिनी के इस समर्थन से अपूर्वा चौधरी के आंदोलन को बल मिला है और अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक मौन रहता है या कोई ठोस कदम उठाता है।

On July 1, 2025, social organization Satya Sanatan Yuva Vahini expressed strong support for journalist Apoorva Chaudhary, who is on an indefinite hunger strike against alleged misbehavior and harassment by Madhuban Bapudham Police Station officials. The organization released an official letter praising Apoorva’s courage, calling her protest a symbolic fight for democracy and press freedom.

“The fact that a woman journalist must take to the streets to seek justice is deeply alarming,” said the organization’s president. “If immediate action is not taken against the accused officers, we will be compelled to launch a mass movement.”

With growing public support, Apoorva Chaudhary’s protest continues to highlight the need for police accountability and protection of journalists’ rights in Uttar Pradesh.