AIN NEWS 1 नई दिल्ली। गुजरात में वर्ष 2002 के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कानूनी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रामलाल मोढिया की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने उनकी अपीलों में लंबित कानूनी और तथ्यात्मक सवालों को भी ध्यान में रखा है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने पारित किया था। आदेश सार्वजनिक होने के बाद 16 नवंबर को यह मामला एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। अदालत ने दोनों दोषियों को जमानत देने का निर्देश दिया है, लेकिन इसके लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों का पालन करना होगा।
किन दो दोषियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत?
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोनों व्यक्ति बिलकिस बानो मामले के उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
पहले दोषी का नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी है, जिन्हें लाला डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे दोषी प्रदीप रामलाल मोढिया हैं। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
दोनों की अपीलों पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उनकी लंबी न्यायिक हिरासत और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए सजा निलंबित करने तथा जमानत देने की मांग की थी।
17 साल से अधिक जेल में रहने और दिव्यांगता को बनाया गया आधार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। इसके अलावा पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों दोषी लंबे समय से कारावास में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक अपीलकर्ता का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था।
बचाव पक्ष ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील का अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित करने की मांग की।
हालांकि, सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता और निचली अदालत तथा बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा साक्ष्यों की जांच के बाद दोषसिद्धि बरकरार रखने का तर्क रखा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलों में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे मौजूद हैं, जिन पर अभी निर्णय होना बाकी है। साथ ही 17 साल से अधिक की कैद और एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को देखते हुए अदालत ने सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश पारित किया।
क्या दोनों दोषी बरी हो गए हैं?
इस फैसले को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को बरी नहीं किया है और न ही उनकी दोषसिद्धि समाप्त की है। अदालत ने फिलहाल उनकी उम्रकैद की सजा के क्रियान्वयन को निलंबित करते हुए जमानत पर रिहाई का रास्ता खोला है।
दोनों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। उनकी रिहाई संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। इसलिए इस आदेश को अंतिम बरी होने या दोषमुक्ति के रूप में देखना सही नहीं होगा।
अदालत का अंतिम निर्णय आने तक 2017 में बरकरार रखी गई दोषसिद्धि कानूनी रूप से प्रभावी रहेगी।
क्या है बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या का पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात के विभिन्न इलाकों में हिंसा फैल गई थी। इसी दौरान दाहोद जिले में बिलकिस बानो और उनके परिवार को भी हिंसा का सामना करना पड़ा।
घटना के समय बिलकिस बानो की उम्र करीब 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। हिंसा से बचने के लिए वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर जा रही थीं। इसी दौरान 3 मार्च 2002 को पन्नीवेल के आसपास एक भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया।
इस हमले में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में उनकी तीन साल की मासूम बेटी भी शामिल थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
बिलकिस बानो ने लंबे समय तक न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। मामले की जांच और सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 में इस मामले का ट्रायल गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया था।
2008 में 11 दोषियों को सुनाई गई थी उम्रकैद
मुंबई में विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और अन्य संबंधित अपराधों में दोषी पाया गया था।
इसके बाद दोषियों ने अपनी सजा को चुनौती दी, लेकिन 4 मई 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इस तरह 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा कायम रही।
2022 में सभी 11 दोषियों की रिहाई से देशभर में हुआ था विवाद
बिलकिस बानो मामले में एक और बड़ा विवाद 15 अगस्त 2022 को सामने आया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्णय लिया था। इसके बाद सभी दोषी जेल से बाहर आ गए थे।
इस फैसले को लेकर देशभर में विरोध हुआ। बिलकिस बानो ने भी दोषियों की समयपूर्व रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी रिहाई
इस मामले में 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार द्वारा सभी 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस मामले में दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में स्थानांतरित की गई थी। अदालत ने सभी 11 दोषियों को वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा।
अब दो दोषियों को मिली राहत, बाकी नौ पर क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट का 28 अक्टूबर 2026 का ताजा आदेश केवल बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया की अपीलों से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामले के बाकी नौ दोषियों को भी स्वतः जमानत मिल गई है।
प्रत्येक दोषी की कानूनी स्थिति, उसकी अपील और उससे जुड़े तथ्यों पर अदालत अलग-अलग विचार कर सकती है। फिलहाल इस आदेश से बाकी दोषियों की सजा या जेल में रहने की स्थिति में कोई स्वतः बदलाव नहीं हुआ है।
फैसले के बाद फिर चर्चा में आया मामला
बिलकिस बानो प्रकरण देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इस मामले में पहले दोषसिद्धि, फिर 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहाई रद्द किए जाने जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ चुके हैं।
अब दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, इस आदेश का वास्तविक कानूनी प्रभाव उनकी लंबित अपीलों और भविष्य में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को अंतरिम राहत दी है, लेकिन मामले में उनकी दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है। अंतिम फैसला आने तक उनकी अपीलों पर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
The Supreme Court of India has suspended the life sentences and granted conditional bail to two convicts, Bipinchand Kanaiyalal Joshi and Pradip Ramanlal Modhiya, in the 2002 Bilkis Bano gangrape and murder case. The decision comes after both convicts spent more than 17 years in prison. The court considered prolonged incarceration, the severe physical disability of one convict, and pending legal questions in their appeals. The latest Bilkis Bano Supreme Court verdict does not overturn their convictions, and the appeals against the Bombay High Court judgment remain pending. The case continues to attract national attention due to its connection with the 2002 Gujarat riots and the 2024 Supreme Court decision cancelling the remission granted to all 11 convicts.



















