🗳️ बंगाल चुनाव 2026: काउंटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका, आयोग के फैसले पर लगी मुहर!

AIN NEWS 1: पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से ठीक पहले राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका लगा है। Supreme Court of India ने मतगणना प्रक्रिया में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है और Election Commission of India के फैसले को बरकरार रखा है।

इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि टीएमसी लगातार काउंटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही थी।

⚖️ कोर्ट का साफ रुख: नियमों के तहत है व्यवस्था

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कहा कि मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पूरी तरह नियमों के अनुरूप है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आश्वासन को भी रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कहा गया था कि जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया आयोग के तय नियमों के अनुसार ही चलेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

🏛️ क्या था पूरा मामला?

दरअसल, चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को एक अहम निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के मुताबिक, हर काउंटिंग टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट के रूप में कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) से होना जरूरी होगा।

टीएमसी ने इसी आदेश को चुनौती दी थी। पार्टी का कहना था कि इस तरह की व्यवस्था से निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और केंद्रीय कर्मचारियों पर राजनीतिक दबाव पड़ सकता है।

हालांकि, इससे पहले Calcutta High Court भी इस व्यवस्था को सही ठहरा चुका था और टीएमसी की दलीलों को खारिज कर चुका था।

🗣️ टीएमसी का बदला रुख

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी ने अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई। पार्टी की ओर से कहा गया कि अब उनकी मुख्य मांग यह है कि हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक कर्मचारी राज्य सरकार का भी होना चाहिए।

टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील Kapil Sibal ने दलील देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग बैठकों की जानकारी साझा नहीं कर रहा, जिससे प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।

सिब्बल ने यह भी कहा कि जब पहले से माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद हैं, तो हर टेबल पर केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी?

🧾 कोर्ट ने क्यों नहीं मानी दलील?

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों से सहमति नहीं जताई। अदालत ने साफ कहा कि नियमों के अनुसार काउंटिंग स्टाफ राज्य या केंद्र—दोनों में से किसी भी स्रोत से लिया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया तय करने का अधिकार है, और जब तक कोई स्पष्ट नियम उल्लंघन नहीं दिखता, तब तक न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

🏛️ राजनीतिक असर और माहौल

इस फैसले का सीधा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पड़ा है। Mamata Banerjee की पार्टी टीएमसी पहले से ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए थी।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास का भी है।

🔍 क्या कहते हैं नियम?

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार:

काउंटिंग स्टाफ राज्य और केंद्र दोनों से लिया जा सकता है

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति होती है

हर टेबल पर संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न स्रोतों से कर्मचारी तैनात किए जा सकते हैं

इसी आधार पर आयोग ने अपना आदेश जारी किया था, जिसे अब अदालत की भी अप्रत्यक्ष मंजूरी मिल गई है।

📊 आगे क्या होगा?

अब सभी की नजर 4 मई को होने वाली मतगणना पर है।

क्या प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगी?

क्या टीएमसी अपने आरोपों को आगे बढ़ाएगी?

और सबसे अहम—नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे?

इन सवालों के जवाब जल्द सामने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनाव आयोग की भूमिका को मजबूत करता है और यह संदेश देता है कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करेगी जब स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन हो।

टीएमसी की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल कानूनी तौर पर आयोग की व्यवस्था को सही माना गया है।

अब असली परीक्षा मतगणना के दिन होगी, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

The Supreme Court of India has refused to interfere in the West Bengal Election 2026 counting process, upholding the Election Commission of India’s decision to deploy central government staff at counting tables. The Trinamool Congress, led by Mamata Banerjee, raised concerns about transparency and fairness, while senior advocate Kapil Sibal questioned the necessity of central staff despite the presence of micro observers. The decision comes after the Calcutta High Court also supported the EC’s guidelines, making the counting process a key political flashpoint.