📰 आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान!

Supreme Court’s Order on Stray Dogs: RSS Chief Mohan Bhagwat Emphasizes Population Control in Delhi-NCR

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले – आबादी नियंत्रण जरूरी

AIN NEWS 1 नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर हाल के दिनों में बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि जो लोग सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें यह काम अपने घर में या किसी निजी शेल्टर में करना चाहिए, ताकि सड़कों पर खतरा कम हो सके।

यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत ने 11 अगस्त को इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। इसके बाद राजधानी दिल्ली में कई पशु-प्रेमी संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। अदालत ने सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन किया है।

इसी बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि आवारा कुत्तों की अनियंत्रित बढ़ती आबादी पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आम लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) — जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल हैं — के लिए भी आदेश जारी किए। अदालत ने उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत कुत्तों के लिए उचित आश्रय स्थल या पाउंड बनाएं और इस काम की प्रगति पर एक विस्तृत रिपोर्ट 8 सप्ताह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत करें।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाने के बाद उन्हें दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को नियमित रूप से रिकॉर्ड रखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आदेश का पालन हो रहा है।

नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल पर जोर

अदालत ने अपने आदेश में पशु जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control) 2023 के नियमों का पालन करने को भी अनिवार्य किया है। इसके तहत:

कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाएगी

कृमिनाशक दवा (Deworming) दी जाएगी

आवश्यक टीकाकरण (Vaccination) किया जाएगा

उन्हें वापस सड़कों पर छोड़ने की बजाय स्थायी आश्रय में रखा जाएगा

यह प्रक्रिया न केवल उनकी संख्या नियंत्रित करने में मदद करेगी बल्कि कुत्तों और इंसानों के बीच टकराव के खतरे को भी कम करेगी।

मोहन भागवत का दृष्टिकोण

RSS प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि यह समस्या केवल कानूनी या प्रशासनिक आदेश से हल नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुत्तों की बढ़ती आबादी और उनके कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर कदम उठाने होंगे।

उन्होंने सुझाव दिया कि:

आवारा कुत्तों की पहचान कर उनकी देखभाल और नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर योजना बनाई जाए

लोगों को भी इस विषय में जागरूक किया जाए

पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा, दोनों का संतुलन बनाए रखा जाए

पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगह कुत्तों के काटने और सड़क हादसों जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। वहीं, पशु-प्रेमियों का कहना है कि कुत्तों को हटाना समाधान नहीं है, बल्कि उनके लिए उचित देखभाल और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल मानव सुरक्षा बल्कि पशु कल्याण को भी ध्यान में रखता है। हालांकि, इस आदेश पर विभिन्न वर्गों में अलग-अलग राय है—कुछ लोग इसे आवश्यक मानते हैं तो कुछ इसे पशु अधिकारों के खिलाफ बताते हैं।

अगले कदम

अब नजर इस बात पर है कि आने वाले हफ्तों में एनसीआर के अधिकारी और स्थानीय निकाय इस आदेश पर कितना प्रभावी अमल करते हैं और कोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश करते हैं। साथ ही, यह भी देखना होगा कि क्या इस कदम से वाकई में सड़कों पर आवारा कुत्तों से जुड़े खतरे और विवाद कम होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश और मोहन भागवत का बयान, दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि आवारा कुत्तों के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आबादी नियंत्रण, सुरक्षित आश्रय और सामाजिक जागरूकता ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।

The Supreme Court of India has issued strict orders regarding stray dogs in Delhi-NCR, directing authorities to build shelters and prevent their release back on the streets. Under the Animal Birth Control 2023 rules, sterilization, vaccination, and deworming will be mandatory. RSS chief Mohan Bhagwat has emphasized the urgent need to control the stray dog population for public safety and animal welfare. This decision could change how cities like Delhi, Noida, Ghaziabad, Gurugram, and Faridabad manage stray dogs in the future.