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दिल्ली में 5 अप्रैल को लगेगी विशेष लोक अदालत, ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका!

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AIN NEWS 1: दिल्ली के वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बकाया है और आप उसे जल्दी व आसान तरीके से निपटाना चाहते हैं, तो 5 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस दिन दिल्ली के विभिन्न कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक यह विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जहां लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं।

यह पहल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सहयोग से की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को लंबित चालानों से राहत देना और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना है।

📍 कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

इस विशेष लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

पटियाला हाउस कोर्ट

कड़कड़डूमा कोर्ट

तीस हजारी कोर्ट

साकेत कोर्ट

रोहिणी कोर्ट

द्वारका कोर्ट

राउज़ एवेन्यू कोर्ट

इन सभी स्थानों पर एक ही दिन में लोक अदालत लगेगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।

⏰ समय और तारीख

📅 तारीख: 5 अप्रैल 2026 (रविवार)

⏰ समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

रविवार का दिन होने के कारण नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह मौका काफी सुविधाजनक रहेगा।

🚗 किन चालानों का होगा निपटारा?

यह जानना बेहद जरूरी है कि इस लोक अदालत में सभी प्रकार के चालान नहीं लिए जाएंगे। केवल वही चालान/नोटिस स्वीकार किए जाएंगे:

जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं

जिन्हें 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजा जा चुका है

जो समझौता योग्य (compoundable) हैं

इसका मतलब है कि गंभीर अपराधों से जुड़े चालान इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।

📄 कैसे करें तैयारी?

लोक अदालत में जाने से पहले आपको कुछ जरूरी तैयारियां करनी होंगी:

1. चालान डाउनलोड करें

आपको अपना ट्रैफिक चालान या नोटिस पहले से ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

2. प्रिंटआउट जरूरी

डाउनलोड किए गए चालान का प्रिंटआउट लेकर जाना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

3. समय पर पहुंचे

भीड़ से बचने के लिए समय से पहले पहुंचना बेहतर रहेगा, ताकि प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके।

🌐 ऑनलाइन प्रक्रिया और सीमाएं

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:

चालान डाउनलोड करने का लिंक 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा

कुल 2,00,000 चालान/नोटिस की सीमा तय की गई है

प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकेंगे

इसलिए अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी कार्रवाई करना जरूरी है।

📲 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी जरूरी

इस लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना भी आवश्यक हो सकता है। इसके लिए क्यूआर कोड या वेबसाइट के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

📞 हेल्पलाइन और सहायता

अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी या सहायता चाहिए, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

📞 24×7 हेल्पलाइन: 011-25844444 / 1095

📞 आपातकालीन सहायता: 112

📞 पुलिस सूचना: 14547

इसके अलावा, आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

🚦 क्यों है यह मौका खास?

लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मामलों का निपटारा जल्दी और कम औपचारिकताओं के साथ किया जाता है। ट्रैफिक चालान के मामले में यह और भी उपयोगी साबित होता है क्योंकि:

लंबित मामलों से राहत मिलती है

जुर्माने में कभी-कभी छूट या समझौता संभव होता है

कोर्ट के चक्कर लगाने से बचाव होता है

समय और पैसे दोनों की बचत होती है

⚠️ ध्यान रखने वाली बातें

केवल पात्र चालान ही स्वीकार किए जाएंगे

प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य है

समय सीमा और डाउनलोड लिमिट का ध्यान रखें

भीड़ से बचने के लिए जल्दी पहुंचें

दिल्ली में रहने वाले वाहन चालकों के लिए यह विशेष लोक अदालत एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान लंबित है, तो इसे टालने के बजाय इस मौके का फायदा उठाकर निपटाना बेहतर रहेगा। इससे न केवल कानूनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि भविष्य में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।

सरकार और पुलिस की यह पहल नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है, इसलिए सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए।

The Delhi Traffic Police is organizing a Special Lok Adalat on April 5, 2026, allowing citizens to settle pending traffic challans quickly and easily. Vehicle owners with pending challans listed on the Delhi Traffic Police portal and referred to virtual courts before December 31, 2025, can take advantage of this opportunity. The initiative aims to reduce legal burden and provide a convenient platform for traffic fine settlement in Delhi courts including Patiala House, Dwarka, Saket, and Rohini.

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