यूपी बजट 2026: गाजियाबाद में बनेगा नया ट्रामा सेंटर, 16 मेडिकल कॉलेज, बेटियों को शादी के लिए 1 लाख और 10 लाख युवाओं को रोजगार
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सरकार की आगामी रणनीति और प्राथमिकताओं का रोडमैप भी माना जा रहा है। इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं की घोषणा की। कुल बजट का आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
गाजियाबाद को बड़ी सौगात: बनेगा नया ट्रामा सेंटर
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच नमो भारत (RRTS) ट्रेन पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि कई लोगों को उम्मीद थी कि गाजियाबाद को और बड़ी परियोजनाएं मिलेंगी, लेकिन इस बजट में शहर को एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है — नया ट्रामा सेंटर।
गाजियाबाद तेजी से विकसित हो रहा शहर है। सड़क हादसे, औद्योगिक गतिविधियां और बढ़ती आबादी के कारण यहां बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ट्रामा सेंटर बनने से गंभीर दुर्घटनाओं के मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा। इससे दिल्ली पर भी दबाव कम होगा और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश
सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14,997 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र के हैं। अभी 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है।
बाकी 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के तहत नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मेडिकल सीटों में बड़ा इजाफा
2017 में प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 4,540 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 12,800 हो गई हैं।
पीजी सीटें 1,221 से बढ़कर 4,995 तक पहुंच गई हैं।
यह बढ़ोतरी न केवल छात्रों के लिए अवसर बढ़ाएगी बल्कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को भी दूर करने में मदद करेगी।
बेटियों के लिए बड़ी घोषणा: शादी सहायता 1 लाख
सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।
यह कदम खासतौर पर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। शादी के खर्च को देखते हुए यह राशि परिवारों के लिए सहारा बन सकती है।
10 लाख युवाओं को रोजगार
बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज और बिना गारंटी उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का कहना है कि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों को भी मजबूत किया जाएगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े ऐलान
प्रदेश में 3 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी।
मेधावी छात्रों को 400 करोड़ रुपये की लागत से स्कूटी वितरित की जाएंगी।
फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना के लिए 2,374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। एआई मिशन और डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स इसी दिशा में कदम माने जा रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 25% बजट
इस बार बजट का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है।
प्रमुख परियोजनाएं:
34 हजार करोड़ रुपये से नॉर्थ-ईस्ट कॉरिडोर
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 रनवे का निर्माण
7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना
गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार
नोएडा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना भी बजट में शामिल है।
मिशन शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था
महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिशन शक्ति के तहत महिला बीट पुलिसकर्मियों के लिए वाहन खरीदने हेतु 25 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
पुलिस भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार का दावा है कि बेहतर कानून-व्यवस्था निवेश को आकर्षित करने में सहायक साबित हुई है।
कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान
कृषि को बजट में 12 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है।
किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली
कुसुम योजना का लाभ
दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा
पशुओं के स्वास्थ्य बीमा में 50% प्रीमियम सरकार देगी
अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े गोदामों पर सब्सिडी
सरकार किसानों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर रही है।
एआई और टेक्नोलॉजी पर फोकस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
डेटा सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
सरकार का मानना है कि उभरती तकनीक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है।
खेल और युवाओं के लिए योजनाएं
18 कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे।
हर ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे।
इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और प्रतिभा को आगे बढ़ाना है।
धार्मिक और पर्यटन विकास
अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मेरठ, मथुरा-वृंदावन और कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
सरकार का दावा है कि पिछले वर्ष 121 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए।
आवास और मध्यम वर्ग
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद नई रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च करेगी।
मध्यम वर्ग को घर दिलाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह बजट कई मायनों में व्यापक और चुनावी वर्ष को ध्यान में रखकर तैयार किया गया नजर आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है।
गाजियाबाद के लिए नया ट्रामा सेंटर राहत की खबर है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने और रोजगार सृजन की योजनाएं युवाओं के लिए उम्मीद जगाती हैं।
अब देखना होगा कि घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है।
The Uttar Pradesh Budget 2026 highlights major developments including a new trauma center in Ghaziabad, 16 new medical colleges, 3 universities, ₹1 lakh financial assistance for girls’ marriage, and a target of 10 lakh jobs. The Yogi government has focused on healthcare, education, AI mission funding, infrastructure projects like Noida International Airport expansion, smart cities, and youth empowerment schemes, making it one of the largest and most comprehensive state budgets in India.
