उत्तर प्रदेश में निजी सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण के लिए नई लाइसेंस व्यवस्था लागू, अब होगा मानकीकृत और पेशेवर प्रशिक्षण

AIN NEWS 1 | उत्तर प्रदेश में निजी सुरक्षा सेवाओं को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। अब प्रदेश में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्डों और सुपरवाइजरों को बिना निर्धारित मानकों के प्रशिक्षण के तैनात नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए पुलिस विभाग ने प्राइवेट सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटरों के लिए लाइसेंस आधारित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

इस नई प्रणाली का उद्देश्य केवल औपचारिक प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि सुरक्षा कर्मियों को वास्तविक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर पुलिस के सहयोगी के रूप में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

नई व्यवस्था की जरूरत क्यों महसूस हुई?

पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आज बैंक, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, स्कूल, सरकारी दफ्तर, आवासीय सोसायटी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में निजी सुरक्षा गार्ड तैनात हैं।

हालांकि, यह भी देखा गया कि अलग-अलग एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण का स्तर समान नहीं था। कई मामलों में गार्डों को सीमित या केवल औपचारिक प्रशिक्षण देकर नौकरी पर भेज दिया जाता था। ऐसी स्थिति में किसी आपातकाल — जैसे आग लगना, भीड़ नियंत्रण, दुर्घटना या संदिग्ध गतिविधि — के समय उचित प्रतिक्रिया देना कठिन हो जाता था।

इसी कमी को दूर करने के लिए पुलिस विभाग ने प्रशिक्षण प्रणाली को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया।

क्या है नई लाइसेंस प्रणाली?

अब कोई भी संस्था यदि निजी सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र संचालित करना चाहती है, तो उसे उत्तर प्रदेश पुलिस से आधिकारिक लाइसेंस लेना होगा। बिना अनुमति के प्रशिक्षण संचालन संभव नहीं होगा।

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संस्थानों को कुछ अनिवार्य मानकों का पालन करना होगा, जैसे:

• उचित प्रशिक्षण अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

• प्रशिक्षित एवं प्रमाणित ट्रेनर

• निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन

• प्रशिक्षण उपकरणों की उपलब्धता

• रिकॉर्ड रखने की पारदर्शी व्यवस्था

पुलिस विभाग आवेदन की जांच करेगा और समय-समय पर निरीक्षण भी करेगा, ताकि गुणवत्ता बनी रहे।

प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाएगा?

नई व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा। गार्डों को केवल सुरक्षा ड्यूटी नहीं, बल्कि संकट प्रबंधन से जुड़े कौशल भी सिखाए जाएंगे।

मुख्य प्रशिक्षण विषयों में शामिल होंगे:

• बुनियादी सुरक्षा प्रबंधन

• आपातकालीन स्थिति से निपटने की तकनीक

• भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक व्यवस्था

• आपदा प्रबंधन

• प्राथमिक उपचार (First Aid)

• अग्नि सुरक्षा उपाय

• संवाद कौशल और व्यवहार प्रशिक्षण

• संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी

इससे सुरक्षा गार्ड केवल निगरानी करने वाले कर्मचारी नहीं रहेंगे, बल्कि प्रशिक्षित “पहले प्रतिक्रिया देने वाले” (First Responders) के रूप में काम कर सकेंगे।

कानून-व्यवस्था को कैसे मिलेगा फायदा?

निजी सुरक्षा कर्मी कई संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहते हैं, जहां पुलिस की स्थायी मौजूदगी संभव नहीं होती। ऐसे में प्रशिक्षित गार्ड शुरुआती स्तर पर स्थिति संभाल सकते हैं।

इस पहल से संभावित लाभ:

• अपराध रोकथाम में सहयोग

• आपात स्थिति में तेज प्रतिक्रिया

• संस्थानों में बेहतर अनुशासन

• नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ना

• पुलिस पर तत्काल दबाव में कमी

विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत निजी सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र को और प्रभावी बनाती है।

डिजिटल सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता

सूत्रों के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। इससे लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी।

संभावित डिजिटल सुविधाएं:

• ऑनलाइन आवेदन प्रणाली

• डिजिटल दस्तावेज सत्यापन

• समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया

• प्रशिक्षण रिकॉर्ड का ऑनलाइन संग्रह

• डिजिटल प्रमाणपत्र सत्यापन

• निरीक्षण रिपोर्ट की ऑनलाइन निगरानी

डिजिटल व्यवस्था लागू होने से अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होने की उम्मीद है।

रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे

नई लाइसेंस प्रणाली का प्रभाव केवल सुरक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

संभावित बदलाव:

• नए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होंगे

• प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी

• प्रशासनिक स्टाफ की आवश्यकता बढ़ेगी

• तकनीकी प्रशिक्षण क्षेत्र का विस्तार होगा

• प्रशिक्षित युवाओं के लिए बेहतर नौकरी अवसर मिलेंगे

यह पहल युवाओं के लिए एक संगठित और स्थिर करियर विकल्प बन सकती है।

‘सुरक्षा संस्कृति’ विकसित करने की कोशिश

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षित और जागरूक होंगे, तो वे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान समय रहते कर पाएंगे।

इसके परिणामस्वरूप:

• दुर्घटनाओं में नुकसान कम होगा

• भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बेहतर नियंत्रण रहेगा

• संस्थानों में सुरक्षा मानक मजबूत होंगे

• लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी

धीरे-धीरे एक ऐसी व्यवस्था विकसित होगी जहां सुरक्षा को औपचारिकता नहीं, बल्कि प्राथमिक आवश्यकता माना जाएगा।

पहले और अब की व्यवस्था में अंतर

पहले:

• प्रशिक्षण स्तर अलग-अलग

• कोई एक समान मानक नहीं

• सीमित निगरानी

अब:

• लाइसेंस आधारित प्रशिक्षण केंद्र

• मानकीकृत पाठ्यक्रम

• नियमित निरीक्षण

• डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली

यह बदलाव सुरक्षा ढांचे में संरचनात्मक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

संभावित चुनौतियां

नई व्यवस्था लागू करते समय कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं:

• छोटे संस्थानों के लिए मानक पूरा करना

• प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करना

• ग्रामीण क्षेत्रों में समान गुणवत्ता बनाए रखना

• डिजिटल प्रणाली का सुचारू संचालन

फिर भी, यदि क्रियान्वयन मजबूत रहा तो यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की यह पहल सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। मानकीकृत प्रशिक्षण, लाइसेंस आधारित नियंत्रण और डिजिटल निगरानी मिलकर निजी सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

यदि यह प्रणाली प्रभावी रूप से लागू होती है, तो आने वाले समय में प्रदेश में सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों का भरोसा दोनों मजबूत होंगे। यह पहल यह संदेश देती है कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रशिक्षित और जिम्मेदार समाज की पहचान है।