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विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, तहसीलदारों के 27 तबादला आदेश जारी

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AIN NEWS 1 लखनऊ/उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज होने लगी हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती में बदलाव शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने 16 नवंबर 2026 को तहसीलदारों के स्थानांतरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

राजस्व परिषद की ओर से जारी 27 क्रमांकित स्थानांतरण आदेशों में अलग-अलग जिलों में तैनात तहसीलदारों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन आदेशों के तहत अधिकारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से हटाकर दूसरे जनपदों अथवा निर्धारित स्थानों पर भेजा गया है। आदेशों में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण लागू करने और संबंधित अधिकारियों को नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, स्थानांतरण आदेशों में प्रत्येक अधिकारी के तबादले का आधार अलग-अलग हो सकता है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद तेज हुई तबादलों की प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे।

इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारी लंबे समय तक एक ही जिले में तैनात न रहें और किसी भी अधिकारी की तैनाती चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली स्थिति पैदा न करे।

आयोग की नीति के अनुसार, चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों से जुड़े ऐसे अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है, जो अपने गृह जनपद में तैनात हैं या निर्धारित अवधि के दौरान एक ही जिले में तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय पूरा कर चुके हैं।

उत्तर प्रदेश के मामले में तीन वर्ष की अवधि की गणना के लिए 31 मई 2027 को निर्धारित अंतिम तारीख के रूप में लिया गया है। यानी पिछले चार वर्षों के दौरान एक जिले में तीन वर्ष की तैनाती पूरी कर चुके या निर्धारित तारीख तक पूरी करने वाले संबंधित अधिकारियों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था की गई है।

राजस्व परिषद ने जारी किए 27 स्थानांतरण आदेश

16 नवंबर 2026 को जारी राजस्व परिषद के दस्तावेज में कुल 27 क्रमांकित स्थानांतरण आदेश शामिल हैं। इन आदेशों में तहसीलदारों के नाम, उनकी वर्तमान तैनाती और नई तैनाती का विवरण दिया गया है।

सूचियों में अलग-अलग जनपदों से अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजने के साथ कुछ अधिकारियों को राजस्व परिषद और अन्य निर्धारित संस्थानों में भी नई जिम्मेदारी दी गई है।

पहले स्थानांतरण आदेश में सहारनपुर में तैनात जसमेंद्र सिंह को रामपुर और सहारनपुर में तैनात पुष्पांकर देव को फिरोजाबाद भेजा गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में तैनात राधेश्याम गौड़ को गौतमबुद्धनगर तथा महेंद्र यादव को शामली में नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा शामली में तैनात अर्जुन चौहान को अमरोहा भेजा गया है।

इसी तरह अन्य आदेशों में भी विभिन्न जिलों के तहसीलदारों की तैनाती में बदलाव किया गया है। स्थानांतरण सूचियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश तक के विभिन्न जनपद शामिल हैं।

तत्काल प्रभाव से कार्यभार छोड़ने और नई तैनाती पर पहुंचने के निर्देश

राजस्व परिषद के आदेशों में स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने और नई तैनाती वाले जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेशों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को परिषद स्तर से ही स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

इस प्रक्रिया में संबंधित जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है। जिलाधिकारियों को अपने जनपद से संबंधित स्थानांतरित अधिकारियों को नई तैनाती पर भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

इसके साथ ही कार्यमुक्ति की तारीख, स्थानांतरण आदेश की प्रति और नए जनपद में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी आदेश की प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इससे अधिकारियों की तैनाती और कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति का सरकारी स्तर पर रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

किन अधिकारियों पर लागू होंगे निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश?

निर्वाचन आयोग की स्थानांतरण नीति केवल तहसीलदारों तक सीमित नहीं है। चुनाव से सीधे जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को इसके दायरे में रखा गया है।

इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, संयुक्त मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और निर्वाचन कार्यों में सीधे लगाए गए अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त नगर निगम, नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों में चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों की तैनाती भी निर्धारित नियमों के अनुसार की जानी है।

पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक से लेकर उच्च पदों तक के संबंधित अधिकारियों तथा आबकारी और परिवहन विभाग के पात्र अधिकारियों पर भी ये निर्देश लागू होते हैं।

आयोग का उद्देश्य ऐसे अधिकारियों की तैनाती में निष्पक्षता बनाए रखना है, जिनकी भूमिका चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण होती है।

गृह जनपद में तैनाती और लंबे कार्यकाल पर विशेष नजर

निर्वाचन आयोग की नीति में गृह जनपद में तैनाती को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इसके तहत चुनावी जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं रखने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा किसी अधिकारी ने पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान जिस विधानसभा क्षेत्र अथवा जिले में निर्धारित संवेदनशील चुनावी पद पर काम किया था, वहां दोबारा उसकी तैनाती को लेकर भी प्रतिबंधात्मक निर्देश दिए गए हैं।

इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी तरह के संभावित पक्षपात, स्थानीय प्रभाव अथवा प्रशासनिक दबाव की आशंका को कम करना है।

30 नवंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश

निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों को स्थानांतरण संबंधी निर्देशों के अनुपालन की समयसीमा भी निर्धारित की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आयोग के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक प्रस्तुत करनी है।

ऐसे में राज्य के विभिन्न विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना महत्वपूर्ण हो गया है। राजस्व विभाग में जारी ताजा आदेशों को भी इसी व्यापक प्रशासनिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई 2027 में समाप्त होना है। ऐसे में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग और राज्य प्रशासन ने तैयारियों की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।

तहसीलदारों की भूमिका चुनाव के दौरान काफी महत्वपूर्ण होती है। मतदाता सूची से संबंधित कार्यों, राजस्व अभिलेखों, स्थानीय प्रशासनिक समन्वय और विभिन्न निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों में इन अधिकारियों की भागीदारी रहती है।

ऐसे में उनकी तैनाती में समय रहते बदलाव करना चुनावी व्यवस्था को निष्पक्ष और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

फिलहाल 16 नवंबर को जारी राजस्व परिषद के 27 स्थानांतरण आदेशों से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में अन्य विभागों और चुनावी जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों की तैनाती में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

हालांकि, यह स्पष्ट रहना जरूरी है कि प्रत्येक अधिकारी का स्थानांतरण केवल चुनावी दिशा-निर्देशों के कारण ही हुआ है, ऐसा मानना उचित नहीं होगा। संबंधित आदेशों में कुछ स्थानांतरण निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में हैं, जबकि कुछ में शासन से प्राप्त स्वीकृति का उल्लेख है।

कुल मिलाकर, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्व परिषद के ताजा आदेश इसी बदलाव की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

Uttar Pradesh has initiated significant administrative changes ahead of the 2027 Assembly Elections. The Uttar Pradesh Revenue Council issued 27 numbered transfer orders for Tehsildars on November 16, 2026. These transfers are part of the state’s administrative preparations and compliance with Election Commission of India guidelines regarding officer postings, home district restrictions, and three-year tenure rules. The latest UP Tehsildar transfer orders include postings across several districts, with immediate implementation instructions.

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Pawan Chaudhary
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पवन चौधरी एक सक्रिय पत्रकार एवं समाचार लेखक हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दों, स्थानीय घटनाक्रम और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से अपनी पत्रकारिता में स्थान देते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से पवन चौधरी आम लोगों की समस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों की आवाज बनाना है।

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