AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों के आंकड़ों में करोड़ों का अंतर मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इसकी जांच कराने का फैसला किया है। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब होने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। वहीं, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि होने की बात कही है।
इस पूरे विवाद के बीच अब चुनाव आयोग का ध्यान इस बात पर है कि आखिर पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों में दर्ज कितने लोग विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं और इनमें से कितने वास्तव में मतदान के लिए पात्र हैं। अधिकारियों को तीनों सूचियों का मिलान करने और पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए गए हैं।
तीनों मतदाता सूचियों में 3.38 करोड़ का अंतर कैसे आया?
उत्तर प्रदेश में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में लगभग 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। इसके मुकाबले विधानसभा चुनाव की ग्रामीण मतदाता सूची में करीब 10.20 करोड़ नाम हैं। इस तरह दोनों के बीच लगभग 2.38 करोड़ का अंतर सामने आया है।
इसी प्रकार नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में लगभग 4.32 करोड़ मतदाता दर्ज बताए गए हैं, जबकि विधानसभा की शहरी मतदाता सूची में करीब 3.31 करोड़ नाम हैं। यहां भी लगभग 1.01 करोड़ का अंतर दिखाई देता है।
इन आंकड़ों को जोड़ने पर पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों में कुल लगभग 16.90 करोड़ प्रविष्टियां सामने आती हैं, जबकि विधानसभा की ग्रामीण और शहरी मतदाता सूचियों में करीब 13.52 करोड़ मतदाता दर्ज बताए गए हैं। इस प्रकार दोनों के बीच लगभग 3.38 करोड़ का संख्यात्मक अंतर बताया जा रहा है।
हालांकि, इस अंतर को सीधे 3.38 करोड़ पात्र मतदाताओं के नाम कटने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा की मतदाता सूचियां अलग-अलग चुनावी व्यवस्थाओं के तहत तैयार होती हैं। इनमें नामों की पुनरावृत्ति, स्थानांतरण, पात्रता और सूची तैयार होने की तारीख का भी अंतर हो सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने उठाया 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का मुद्दा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे हिंदू मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में मौजूद हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में SIR के बाद 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू मतदाताओं के नामों में बड़ी कमी दिखाई दे रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया है और ऐसे लोगों के नामों की जांच कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की गई है।
योगी आदित्यनाथ के अनुसार, करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। इनमें से लगभग 66 लाख लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज होने का दावा किया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि लगभग 55 लाख ऐसे हिंदू लाभार्थी हैं, जिन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम सूची में शामिल नहीं होने की बात भी उठाई गई है।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत दावे हैं। चुनाव आयोग की जांच के बाद ही इनकी वास्तविक स्थिति और पात्र मतदाताओं की संख्या स्पष्ट हो सकेगी।
चुनाव आयोग ने तीनों सूचियों के मिलान के दिए निर्देश
इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस प्रक्रिया के तहत विधानसभा की मतदाता सूची का पंचायत और नगर निकाय की मतदाता सूचियों से मिलान किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करना है, जिनके नाम किसी स्थानीय निकाय की सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।
चुनाव आयोग ने इसके लिए सरकारी विभागों और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की सहायता लेने का निर्णय किया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में आरडब्ल्यूए और स्थानीय सामुदायिक संगठनों की सहायता से मतदाताओं की पहचान करने की योजना है।
सरकारी राशन की दुकानों और शिक्षण संस्थानों को भी इस अभियान में शामिल किया जा रहा है, ताकि पात्र युवा और अन्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें।
जांच के दौरान जिन नागरिकों को पात्र पाया जाएगा और जिनका नाम किसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा, उन्हें फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने में मदद दी जाएगी।
SIR के बाद उत्तर प्रदेश में 2.04 करोड़ मतदाताओं की संख्या घटी
उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई थी।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, SIR शुरू होने से पहले प्रदेश में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। पुनरीक्षण के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर लगभग 13.39 करोड़ रह गई।
इस प्रकार लगभग 2.04 करोड़ मतदाताओं की शुद्ध कमी सामने आई।
इस कमी के पीछे कई कारण बताए गए। इनमें मृत मतदाताओं के नाम, स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए लोग, अनुपस्थित मतदाता और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज डुप्लीकेट नाम शामिल थे।
इसलिए यह समझना जरूरी है कि SIR के दौरान मतदाताओं की संख्या में आई कमी और पंचायत तथा विधानसभा की सूचियों के बीच 3.38 करोड़ का अंतर दो अलग-अलग आंकड़े हैं। इन्हें एक ही घटना या एक ही तरह की नाम कटौती नहीं समझना चाहिए।
रायबरेली के मकदूमपुर गांव में जांच के दौरान सामने आई बड़ी बात
मतदाता सूचियों के बीच अंतर को समझने के लिए रायबरेली के मकदूमपुर गांव का मामला भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यहां पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 1,987 मतदाता दर्ज थे, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में केवल 1,549 नाम मिले। इस अंतर को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा।
जांच के दौरान 448 मतदाताओं के नामों की पड़ताल की गई। इसमें 44 मतदाता दूसरी पोलिंग पर स्थानांतरित पाए गए, जबकि 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित अथवा डुप्लीकेट श्रेणी में मिले।
वहीं, जांच में 114 ऐसे पात्र मतदाता सामने आए, जिनके नाम पंचायत की सूची में मौजूद थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं थे।
यह मामला बताता है कि दोनों सूचियों के बीच अंतर के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं। कुछ नामों का दोबारा दर्ज होना या स्थान बदलना भी इसका कारण हो सकता है, जबकि कुछ वास्तविक पात्र मतदाता भी सूची से छूट सकते हैं।
लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में भी मतदाताओं की संख्या में अंतर
प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े भी चर्चा में हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में लखनऊ में लगभग 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत की कमी का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत और रामपुर में 10 प्रतिशत की कमी बताई गई है।
इन आंकड़ों को भी संबंधित मतदाता सूचियों के आधार और पुनरीक्षण की अवधि के संदर्भ में समझना जरूरी है। इन्हें सीधे इतने प्रतिशत पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
महिला मतदाताओं की संख्या पर भी चुनाव आयोग की नजर
SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में महिला मतदाताओं का अनुपात भी चिंता का विषय बना है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अंतिम सूची में लगभग 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं। प्रदेश में प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर लगभग 834 महिला मतदाता हैं।
इसी स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर पात्र महिलाओं की पहचान करने में मदद करने को कहा गया है।
इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला केवल जानकारी या आवेदन की कमी के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
17 नवंबर से शुरू होगी मतदाता सूची की अगली प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में SIR के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी Special Summary Revision (SSR)-2027 की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होने जा रही है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 17 नवंबर 2026 से अगली पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार से जुड़े दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, दावों और आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2026 और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 4 जनवरी 2027 निर्धारित बताई गई है। इस प्रक्रिया में 1 जनवरी 2027 को पात्रता की निर्धारित तारीख माना जाएगा।
मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी जानकारी जांच लें और नाम नहीं मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।
वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे जुड़वाएं?
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।
इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट: voters.eci.gov.in
इसके अलावा नागरिक अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत विवरण में गलती होने पर संबंधित सुधार फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची बनी बड़ा मुद्दा
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में मतदाता सूची का मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण हो गया है।
एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं होने का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने SIR की पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री से इन आंकड़ों के स्रोत को लेकर सवाल किया है।
अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम रहें और किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से न छूटे।
फिलहाल 3.38 करोड़ का आंकड़ा अलग-अलग चुनावी मतदाता सूचियों के बीच संख्यात्मक अंतर को दर्शाता है। इसे 3.38 करोड़ पात्र मतदाताओं के नाम कटने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। चुनाव आयोग की जांच और आगामी पुनरीक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
मतदाता सूची में नाम होना हर पात्र नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा मामला है। इसलिए सभी मतदाताओं को सलाह है कि वे आगामी चुनाव से पहले अपना नाम जरूर जांच लें।
Uttar Pradesh voter list 2026 has become a major political and administrative issue after a reported difference of 3.38 crore entries between Panchayat, Municipal and Assembly electoral rolls. Chief Minister Yogi Adityanath has raised concerns about missing Hindu voters and discrepancies following the Special Intensive Revision (SIR). The Election Commission of India has directed officials to verify voter records and identify eligible citizens missing from Assembly electoral rolls. The verification drive, UP SIR update, voter registration process, Form 6 application and preparations for the 2027 Uttar Pradesh Assembly elections are now important developments for voters across the state.
