Yogi Adityanath Emphasizes Uniform Urban Development Policies and Clean Energy in Cities
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश: नगर विकास योजनाओं में एकरूपता और स्वच्छता पर जोर
AIN NEWS 1 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी छोटे और बड़े नगर निकायों में नामांतरण, पंजीकरण और वसीयत जैसी प्रक्रियाएं एक समान होनी चाहिए। इससे नागरिकों को राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
नामांतरण और वसीयत प्रक्रिया में समानता
फिलहाल प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों में इन सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्क और प्रक्रियाएं हैं, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था में बदलाव लाकर एक समान शुल्क और प्रक्रिया लागू की जाए।
ई-बसों को मिले बढ़ावा
योगी आदित्यनाथ ने नगरों में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश के 15 शहरों में 700 ई-बसें चल रही हैं। 15 साल से अधिक पुरानी डीजल और सीएनजी बसों को हटाकर उनकी जगह ई-बसें लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निजी ई-बस संचालकों को भी सेवा में शामिल करने की बात कही गई, ताकि सार्वजनिक परिवहन का विस्तार हो सके।
किराया, पार्किंग और रूट की व्यवस्था
सिटी बस सेवाओं के लिए किराया निर्धारित किया जाएगा और पार्किंग स्थल एवं रूट भी तय किए जाएंगे। निजी ई-बसों को आस-पास के कस्बों से जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
पार्किंग व्यवस्था में पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में पार्किंग एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्थानों पर पारदर्शी और नियोजित पार्किंग व्यवस्था हो। व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए मासिक पास की व्यवस्था की जाए।
स्ट्रीट डॉग्स की समस्या का समाधान
सीएम ने स्ट्रीट डॉग्स द्वारा काटने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। नगर निकायों में पर्याप्त मैनपॉवर सुनिश्चित किया जाए और खाली पदों पर तुरंत नियुक्ति की जाए। आउटसोर्सिंग के जरिये भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
विज्ञापन होर्डिंग्स में नियमबद्धता
मुख्यमंत्री ने शहरों में विज्ञापन होर्डिंग्स को लेकर एकरूपता लाने पर जोर दिया। खतरनाक और अवैध होर्डिंग्स को हटाया जाए और उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। इसके लिए एक सुस्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि इससे नगर निकायों को आय का एक बेहतर स्रोत मिल सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी महापुरुष की प्रतिमा या चित्र विकृत न हो।
स्मार्ट नगर पालिकाओं की योजना
सभी जिला मुख्यालयों वाले नगर निकायों को ‘स्मार्ट नगर पालिका’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, प्रदूषण मॉनीटरिंग, वेंडिंग जोन, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके लिए बजट आवंटित किया गया है और विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
अपशिष्ट से बनेंगे पर्यटन स्थल
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में वेस्ट मैटेरियल से बने शिवालिक पार्क का उदाहरण देते हुए कहा कि इस मॉडल को मथुरा-वृंदावन, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों में भी अपनाया जाए। मथुरा-वृंदावन में ‘कृष्ण लोक पार्क’ और अयोध्या में ‘लवकुश पार्क’ तथा ‘श्रीपुरुषोत्तम दर्शन केंद्र’ बनाए जाएं। इन स्थलों को इंटरएक्टिव मॉडल, लाइट एंड साउंड शो जैसे आकर्षणों से सजाया जाए।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट और स्वच्छ शहरी व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है। सभी नगर निकायों को विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नवाचार को अपनाना होगा। इससे न केवल नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि नगर निकायों की आय में भी वृद्धि होगी।
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has initiated key urban development reforms including uniform name transfer and will registration policies across cities, promotion of electric buses, smart parking systems, and clean energy-based transport. Addressing street dog issues and illegal hoardings, the CM also emphasized on transforming municipalities into smart governance hubs with digital amenities and revenue-generating models, ensuring holistic and sustainable urban development in Uttar Pradesh.
