AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिनका सीधा असर कर्मचारियों, उद्योगपतियों, निवेशकों और आम नागरिकों तक पहुँच रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 15 अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नए निगम के गठन का रहा, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
यह बैठक सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, औद्योगिक निवेश, निर्यात नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स हब और संपत्ति विवादों से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी निर्णय हुए।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता और निजी एजेंसियाँ उनके साथ मनमानी करती हैं। ठेकेदार वेतन में कटौती कर देते या महीनों तक पैसा रोक लेते थे।
अब कैबिनेट ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ बनाने का फैसला किया है।
इस निगम की खास बातें:
सभी नियुक्तियाँ GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के जरिए होंगी।
नियुक्ति की अवधि 3 साल की होगी।
कर्मचारियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच वेतन सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा।
कोई बिचौलिया या ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकेगा।
👉 एक आउटसोर्स कर्मचारी ने कहा –
“अब हमें ठेकेदार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह फैसला हमारे जीवन में स्थिरता लाएगा।”
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांति – लखनऊ और कानपुर को 100-100 ई-बसें
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट ने लखनऊ और कानपुर के लिए 100-100 नई इलेक्ट्रिक बसें (E-Buses) खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
फायदा क्या होगा?
यात्रियों को बेहतर और आरामदायक परिवहन सुविधा मिलेगी।
प्रदूषण कम होगा।
पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटेगी।
शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन और आसान होगा।
एक नागरिक का कहना था –
“अगर शहर में इलेक्ट्रिक बसें बढ़ेंगी तो हमें निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।”
औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा
बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। इसके तहत कई कंपनियों को Letter of Comfort जारी किए जाएंगे ताकि वे प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रेरित हों।
इससे:
नए उद्योग स्थापित होंगे।
युवाओं को रोजगार मिलेगा।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
👉 एक उद्योगपति ने कहा –
“सरकार की इस नीति से हमें भरोसा है कि यूपी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक राज्य बनेगा।”
इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम
आईटी विभाग के तहत ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025’ को भी मंजूरी मिली है।
इस नीति का लक्ष्य:
यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना।
मोबाइल, लैपटॉप और चिप निर्माण जैसी हाई-टेक इंडस्ट्री को आकर्षित करना।
युवाओं को तकनीकी रोजगार दिलाना।
निर्यात नीति 2030 तक – कारोबारियों के लिए नई उम्मीद
कैबिनेट ने नई निर्यात नीति 2030 तक लागू करने का फैसला किया है।
इस नीति में खास ध्यान:
अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे निर्यातकों को रियायतें देना।
टैरिफ वार (शुल्क युद्ध) जैसी चुनौतियों से बचाव करना।
यूपी के उद्योगों को विदेशों तक पहुँचाना।
एक व्यापारी का कहना था –
“नई निर्यात नीति से हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिकने की ताकत मिलेगी।”
स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित किया गया
कैबिनेट ने स्टांप विभाग को औपचारिक रूप से सरकारी विभाग घोषित कर दिया। इससे रजिस्ट्री और स्टांप संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
पैतृक संपत्ति का बंटवारा आसान
एक और बड़ा फैसला आम नागरिकों से जुड़ा है। अब पैतृक संपत्ति का बंटवारा कराने के लिए रजिस्ट्री मात्र 5,000 रुपये शुल्क पर होगी।
इससे आम लोग महंगे शुल्क और लंबे विवादों से बच सकेंगे।
विशेषज्ञों की राय
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, इन फैसलों से यूपी की जीडीपी में बड़ा उछाल आ सकता है।
श्रम विशेषज्ञों का कहना है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन की गारंटी मिलना ऐतिहासिक कदम है।
पर्यावरणविदों ने ई-बसों की योजना को सराहा और कहा कि यह वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम होगा.
योगी कैबिनेट की यह बैठक साबित करती है कि सरकार कर्मचारियों से लेकर निवेशकों और आम जनता तक सभी के हितों को ध्यान में रख रही है।
आउटसोर्सिंग निगम कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता लाएगा।
ई-बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नया चेहरा देंगी।
निवेश और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति प्रदेश को औद्योगिक शक्ति बनाएगी।
निर्यात नीति कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगी।
संपत्ति रजिस्ट्री सस्ती होने से आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
यह सारे फैसले मिलकर उत्तर प्रदेश को “निवेश, विकास और जनकल्याण का मॉडल राज्य” बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
The Yogi Cabinet has announced 15 major decisions including the formation of the Uttar Pradesh Outsourcing Corporation to ensure employee rights and timely salary payments between the 1st and 5th of every month. Other highlights include 100 electric buses each for Lucknow and Kanpur, the UP Export Policy till 2030, the Electronics Manufacturing Policy 2025, and initiatives to attract industrial investment. The cabinet also approved reforms in property registration and declared the Stamp Department as an official government body. These steps aim to improve employment, public services, and investment opportunities in Uttar Pradesh.
