योगी सरकार का बड़ा कदम: महिलाओं की नाप लेने पर लग सकती है पाबंदी, महिला आयोग ने भेजा प्रस्ताव?

AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाने की तैयारी की है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, राज्य महिला आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें पुरुष टेलरों द्वारा महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव अब योगी सरकार के पास विचार के लिए भेजा गया है और जल्द ही इस पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है।

महिला आयोग का प्रस्ताव: क्या है इसकी प्रमुख बातें?

उत्तर प्रदेश महिला आयोग का मानना है कि महिलाओं की नाप लेने का कार्य केवल महिला टेलर द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोग ने अन्य सुरक्षा उपायों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आयोग के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं:

1. महिला टेलर की अनिवार्यता: महिला आयोग का कहना है कि महिलाओं के कपड़े केवल महिला टेलर से ही मापे जाने चाहिए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2. महिला ट्रेनर्स की आवश्यकता: जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर्स का होना जरूरी होगा, ताकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की असुरक्षित स्थिति से बचा जा सके।

3. सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था: आयोग ने स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं के लिए शौचालय सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है। इसके अलावा, स्कूल बसों में या तो महिला शिक्षक या महिला सुरक्षा कर्मी की तैनाती की बात भी की गई है।

4. महिला सुरक्षा पर ध्यान: महिला आयोग का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि कोई भी असुरक्षित स्थिति उत्पन्न न हो।

आयोग की बैठक और आगे की प्रक्रिया

यह प्रस्ताव हाल ही में महिला आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। बैठक में आयोग की अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर विचार किया और प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर चर्चा की। हालांकि, अभी तक इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है।

आधिकारिक तौर पर महिला आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस पर कैबिनेट बैठक में विचार करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा।

निष्कर्ष:

यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो यह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी मजबूती मिलेगी। अब सबकी नजरें इस प्रस्ताव की मंजूरी पर टिकी हैं, जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बना सकती है।