AIN NEWS 1 | सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत एक अहम बदलाव पर विचार कर रही है, जिससे कम्युटेड पेंशन लेने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
फिलहाल रिटायरमेंट के समय पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेकर कम्युटेशन करने पर 15 साल तक पूरी पेंशन नहीं मिलती, लेकिन अब इस अवधि को 12 साल करने की मांग तेज हो गई है। यह मांग नेशनल काउंसिल (JCM) की ओर से सरकार को दिए गए चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो लाखों पेंशनर्स को तीन साल पहले ही उनकी पूरी पेंशन मिलने लगेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
क्या होता है कम्युटेड पेंशन?
जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में लेने का विकल्प मिलता है, जिसे कम्युटेशन ऑफ पेंशन कहते हैं। इसके बदले में हर महीने मिलने वाली पेंशन में से एक तय रकम कटती रहती है। यह कटौती 15 साल तक चलती है। इसके बाद ही पूरी पेंशन मिलती है।
क्यों मांगी जा रही है 12 साल में बहाली?
रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स का कहना है कि 15 साल की अवधि आर्थिक रूप से नुकसानदायक बनती जा रही है। मौजूदा समय में ब्याज दरें काफी कम हैं, लेकिन जो कटौती का सिस्टम है, वो पुराने फॉर्मूले पर आधारित है। इससे पेंशनर्स को अपनी ही पेंशन का बड़ा हिस्सा गवाना पड़ता है।
अगर यह अवधि घटाकर 12 साल कर दी जाती है, तो रिटायर्ड लोगों को जल्दी राहत मिलेगी, जिससे वे स्वास्थ्य खर्च, पारिवारिक जिम्मेदारियां और महंगाई जैसे विषयों से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे।
कहां-कहां उठ चुकी है मांग?
यह मांग हाल ही में नेशनल काउंसिल (JCM) द्वारा कैबिनेट सचिव को सौंपी गई मांगों की सूची में प्रमुख रूप से शामिल की गई है। साथ ही, 11 मार्च 2025 को SCOVA की 34वीं बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां सरकार ने इसे गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि मौजूदा पेंशन कटौती प्रणाली को ज्यादा न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाए जाने की जरूरत है। इसके बाद इसे 8वें वेतन आयोग के संभावित Terms of Reference (ToR) में शामिल किए जाने के संकेत मिले हैं।
8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है?
सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन परंपरागत रूप से नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि आयोग के गठन और ToR पर निर्णय लंबित है, लेकिन कम्युटेड पेंशन बहाली का मुद्दा अब एजेंडे में सबसे आगे माना जा रहा है।
नियम लागू हुआ तो क्या होगा फायदा?
अगर सरकार इस नियम को लागू करती है, तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन तीन साल पहले मिलने लगेगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा।
जो लोग पहले से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी राहत मिल सकती है अगर नियम को पिछली तारीख से लागू किया गया। यह बदलाव सम्मानजनक सेवानिवृत्ति जीवन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम होगा।
The 8th Pay Commission may bring a major relief for pensioners in India as the government considers reducing the commuted pension restoration period from 15 years to 12 years. This demand, raised by the National Council (JCM), is gaining strong momentum. If approved, it would allow lakhs of retired central government employees to receive their full pension three years earlier. The move aims to ease financial stress caused by outdated formulas and low interest rates, especially in an era of rising medical expenses and inflation.
