पंजाब के सरपंचों के लिए बड़ा ऐलान, 15 अगस्त से खाते में आएंगे 10 हजार रुपये हर महीने
AIN NEWS 1: पंजाब सरकार ने राज्य के हजारों गांवों के सरपंचों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि अब पंजाब के सभी सरपंचों को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास और आम लोगों की समस्याओं के समाधान में सरपंचों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उन्हें सम्मानजनक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा बठिंडा में आयोजित ‘सरपंच मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि सरपंच पंचायत व्यवस्था की पहली कड़ी होते हैं और गांव के लोग सबसे पहले अपनी समस्याएं लेकर उन्हीं के पास पहुंचते हैं। सड़क, पानी, सफाई, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने से लेकर गांव के विकास कार्यों की निगरानी तक सरपंचों की जिम्मेदारी होती है।
पहले मिलते थे 2 हजार रुपये, अब बढ़कर होंगे 10 हजार
पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद सरपंचों के मानदेय में बड़ा इजाफा होगा। इससे पहले सरपंचों को 2 हजार रुपये प्रति माह का मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है। यानी सरपंचों को मिलने वाली राशि में पांच गुना बढ़ोतरी की गई है।
सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों के काम और जिम्मेदारियों को सम्मान देने की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच दिन-रात गांव के लोगों के बीच रहकर काम करते हैं और उन्हें अपने परिवार तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ गांव के विकास पर भी ध्यान देना पड़ता है।
पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी: सीएम भगवंत मान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की जड़ हैं और सरपंच गांवों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे तभी राज्य का विकास तेजी से होगा।
उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे गांवों में विकास योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू करवाएं और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और पंचायतों को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
13 हजार से ज्यादा गांवों के सरपंचों को मिलेगा लाभ
पंजाब में 13 हजार से ज्यादा गांव हैं और इस फैसले का लाभ राज्य के सभी निर्वाचित सरपंचों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार पर इसका अतिरिक्त आर्थिक भार आएगा, लेकिन ग्रामीण नेतृत्व को मजबूत करने के लिए यह जरूरी कदम है।
सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से सरपंच अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कई बार गांवों के छोटे-बड़े विकास कार्यों, सरकारी अधिकारियों से समन्वय और लोगों की समस्याओं के समाधान में सरपंचों को लगातार समय देना पड़ता है।
गांवों के विकास कार्यों में सरपंचों की भूमिका अहम
गांवों में विकास योजनाओं को जमीन पर लागू करने में पंचायतों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने में सरपंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को विकास कार्यों की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। उन्होंने सरपंचों से गांवों में नशे के खिलाफ अभियान चलाने और युवाओं को सही दिशा देने में सहयोग करने की भी अपील की।
AAP सरकार ने बताया ऐतिहासिक फैसला
आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने इस फैसले को ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बताया है। पार्टी का कहना है कि सरपंचों को सम्मानजनक मानदेय मिलने से वे बिना आर्थिक दबाव के अपने क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में फैसले लेना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के गांवों की तरक्की ही राज्य की तरक्की का आधार है।
फैसले के बाद सरपंचों में खुशी
सरकार की इस घोषणा के बाद पंजाब के सरपंचों में खुशी देखी जा रही है। लंबे समय से पंचायत प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से अधिक मानदेय की मांग करते रहे हैं। अब सरकार के इस फैसले से उन्हें उम्मीद है कि गांवों के विकास कार्यों को और गति मिलेगी।
हालांकि, इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण नेतृत्व को सम्मान देने वाला कदम बताया है।
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has announced a major decision to increase the monthly honorarium of sarpanches in Punjab. From August 15, all village heads will receive Rs 10,000 per month as financial support. The Punjab government says the move will strengthen rural governance, empower Panchayati Raj institutions and support village development activities. The decision is expected to benefit thousands of sarpanches across Punjab and improve grassroots administration.
