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यूपी पुलिस की बड़ी तैयारी: 90 हजार लाठी, हेलमेट और शील्ड खरीदेगी सरकार, हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए 29.45 करोड़ मंजूर

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AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करने की तैयारी तेज हो गई है। हिंसक प्रदर्शन, पथराव, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी संख्या में नए उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने करीब 29.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

इस बजट से पुलिस के लिए लाठी, हेलमेट और पीवीसी शील्ड के साथ-साथ बैलिस्टिक शील्ड और लाउड हेलर भी खरीदे जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, इन उपकरणों का उद्देश्य किसी भी चुनौतीपूर्ण कानून-व्यवस्था की स्थिति में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा बढ़ाना और भीड़ नियंत्रण के दौरान बेहतर तरीके से कार्रवाई करना है।

90 हजार सुरक्षा उपकरणों की खरीद

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कुल 90 हजार उपकरणों की खरीद की योजना है। इनमें 30 हजार पीवीसी लाठियां, 30 हजार हेलमेट और 30 हजार पीवीसी शील्ड शामिल हैं।

इसके अलावा पुलिस के लिए 1,500 बैलिस्टिक शील्ड और 1,500 लाउड हेलर भी खरीदे जाएंगे। इन उपकरणों को अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा।

बैलिस्टिक शील्ड विशेष रूप से ऐसे हालात में पुलिसकर्मियों को सुरक्षा देने में मदद करती हैं, जहां गोलीबारी या अन्य गंभीर खतरे की आशंका हो। वहीं लाउड हेलर का इस्तेमाल भीड़ तक पुलिस के निर्देश स्पष्ट और प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।

क्यों जरूरी महसूस हुई इतनी बड़ी खरीद?

उत्तर प्रदेश में समय-समय पर बड़े प्रदर्शन, जुलूस, धार्मिक आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य संवेदनशील मौके सामने आते हैं। ऐसे अवसरों पर पुलिस के सामने भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ आम लोगों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती रहती है।

खासकर पथराव या अचानक हिंसा की स्थिति में पुलिसकर्मियों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरण होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हेलमेट सिर को चोट से बचाने में मदद करते हैं, जबकि शील्ड सामने से आने वाले पत्थरों या अन्य वस्तुओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

सरकार की इस खरीद को इसी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

आने वाले बड़े आयोजनों पर भी नजर

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इन उपकरणों की जरूरत आने वाले त्योहारों, महत्वपूर्ण आयोजनों, चुनावी परिस्थितियों और अन्य कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए भी महसूस की जा रही है। गृह विभाग की ओर से खरीद के लिए स्वीकृति दिए जाने के बाद पुलिस मुख्यालय उपकरणों की खरीद और उनके वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

इस व्यवस्था के तहत उपकरणों को आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग जिलों और पुलिस इकाइयों में भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि जिन जिलों में संवेदनशील कार्यक्रम या भीड़ नियंत्रण की ज्यादा जरूरत होती है, वहां उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर जोर

किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति में पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाली सरकारी एजेंसियों में शामिल होती है। हिंसक भीड़ या पथराव की स्थिति में पुलिसकर्मियों को सीधे जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता उनकी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है।

नई खरीद में हेलमेट और पीवीसी शील्ड की बड़ी संख्या इस बात का संकेत है कि भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस बल की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बैलिस्टिक शील्ड को अपेक्षाकृत गंभीर और उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों के लिए उपयोगी सुरक्षा उपकरण माना जाता है।

लाउड हेलर से भीड़ को दिए जाएंगे निर्देश

इस खरीद में 1,500 लाउड हेलर भी शामिल हैं। भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लोगों तक स्पष्ट निर्देश पहुंचाना होता है। शोर और अफरा-तफरी के बीच सामान्य आवाज में दिए गए निर्देश अक्सर बड़ी भीड़ तक नहीं पहुंच पाते।

लाउड हेलर के जरिए पुलिस लोगों से पीछे हटने, रास्ता खाली करने, शांत रहने या निर्धारित दिशा में जाने जैसे निर्देश अधिक प्रभावी तरीके से दे सकती है। इससे कई परिस्थितियों में स्थिति को बातचीत और स्पष्ट चेतावनी के माध्यम से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

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सिर्फ उपकरण नहीं, प्रशिक्षण भी अहम

पुलिस को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना कानून-व्यवस्था की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका प्रभाव तभी बेहतर होता है जब जवानों को इनका सही इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी मिले।

भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस की रणनीति केवल बल प्रयोग पर आधारित नहीं होती। स्थिति का आकलन, संवाद, चेतावनी, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, संवेदनशील लोगों को अलग करना और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करना भी महत्वपूर्ण होता है।

इसलिए नए उपकरणों के साथ उनका सही इस्तेमाल, रखरखाव और समय-समय पर प्रशिक्षण भी पुलिस की तैयारियों का अहम हिस्सा रहेगा।

जिलों में जरूरत के हिसाब से होगा वितरण

पुलिस मुख्यालय इन उपकरणों को आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग जिलों और इकाइयों में वितरित करेगा। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल को अतिरिक्त सुरक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विभाग की विभिन्न इकाइयों, अधिकारियों और कानून-व्यवस्था से संबंधित गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहती है। इससे स्पष्ट है कि पुलिस व्यवस्था में संसाधनों के साथ तकनीकी और प्रशिक्षण क्षमताओं को भी लगातार मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार का फोकस: कानून-व्यवस्था के साथ पुलिस की सुरक्षा

कुल मिलाकर करीब 29.45 करोड़ रुपये की यह खरीद केवल उपकरणों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य पुलिस बल को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार करना है, जहां अचानक भीड़ बढ़ने, पथराव होने या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है।

30 हजार पीवीसी लाठी, 30 हजार हेलमेट और 30 हजार पीवीसी शील्ड के अलावा 1,500 बैलिस्टिक शील्ड और 1,500 लाउड हेलर की खरीद से पुलिस की भीड़ नियंत्रण क्षमता में इजाफा होने की उम्मीद है।

हालांकि, किसी भी प्रदर्शन या सार्वजनिक आयोजन में पुलिस की जिम्मेदारी केवल भीड़ को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना भी होती है। ऐसे में नए सुरक्षा उपकरणों के साथ कानून के अनुसार संयमित और प्रशिक्षित पुलिसिंग पर जोर देना भी उतना ही जरूरी रहेगा।

नोट: उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के अनुसार कुल स्वीकृत राशि ₹29.45 करोड़ बताई गई है और खरीद में 30-30 हजार पीवीसी लाठी, हेलमेट व पीवीसी शील्ड के साथ 1,500 बैलिस्टिक शील्ड और 1,500 लाउड हेलर शामिल हैं।

Uttar Pradesh Police is strengthening its law and order preparedness with a major purchase of riot control and protective equipment. The state has approved around Rs 29.45 crore for 30,000 PVC lathis, 30,000 helmets, 30,000 PVC shields, 1,500 ballistic shields and 1,500 loud hailers. The move is aimed at improving police safety, crowd management and preparedness for violent protests, stone-pelting incidents, festivals, elections and other sensitive law and order situations.

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