AIN NEWS 1 रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की फंडिंग, जमीन खरीद, निर्माण कार्यों तथा सरकारी धन के कथित इस्तेमाल को लेकर जांच तेज कर दी है। इसी सिलसिले में एजेंसी आजम खां से चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लगातार पूछताछ कर रही है।
14 नवंबर को पूछताछ का दूसरा दिन था। जांच अधिकारियों ने उनसे ट्रस्ट को मिले चंदे, विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई रकम, सरकारी ठेकेदारों की भूमिका और जमीन से जुड़े मामलों पर कई सवाल किए। जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विश्वविद्यालय के निर्माण पर खर्च हुई रकम और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड में दर्ज खर्च के बीच सामने आया बड़ा अंतर है। ED यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विश्वविद्यालय के निर्माण और विस्तार के लिए करोड़ों रुपये कहां से आए और उनका इस्तेमाल किन माध्यमों से किया गया।
चार दिन की रिमांड पर आजम खां, 16 नवंबर तक पूछताछ
आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया था। वह करीब 11 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। रिहाई के बाद ही ED ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया था।
बाद में जांच एजेंसी ने अदालत से पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की। विशेष अदालत ने 12 नवंबर की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर की शाम 4:30 बजे तक चार दिन की रिमांड मंजूर की। इसके बाद ED की टीम उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित मुख्यालय लेकर पहुंची।
13 नवंबर को पहले दिन करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद 14 नवंबर को दूसरे दिन भी सवाल-जवाब का सिलसिला जारी रहा। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दूसरे दिन भी अधिकारियों को आजम खां का बयान दर्ज करने में कठिनाई हुई। हालांकि, पूछताछ में उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक जवाब का आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
499 करोड़ के निर्माण खर्च और 72.63 करोड़ के वैध स्रोत का हिसाब
इस पूरे मामले में ED की जांच का सबसे बड़ा केंद्र जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च हुई रकम है।
जांच एजेंसी के आकलन के मुताबिक, विश्वविद्यालय की 59 इमारतों और उससे जुड़ी जमीन के 114 बिक्री दस्तावेजों की कुल लागत लगभग 499.09 करोड़ रुपये आंकी गई है। दूसरी तरफ, एजेंसी के अनुसार इस खर्च के मुकाबले लगभग 72.63 करोड़ रुपये के वैध वित्तीय स्रोतों का ही हिसाब मिल पाया है।
इसी अंतर के आधार पर ED करीब 426.46 करोड़ रुपये को कथित अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर जांच कर रही है।
वहीं, ट्रस्ट के आयकर रिकॉर्ड में 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च दिखाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। यह आंकड़ा और ED द्वारा पहचाने गए वैध वित्तीय स्रोत का आंकड़ा अलग-अलग वित्तीय आकलनों से संबंधित है। इसलिए दोनों को एक ही आंकड़ा समझना सही नहीं होगा।
जांच एजेंसी आजम खां से जानना चाहती है कि विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल हुई बाकी रकम कहां से आई, किसने उपलब्ध कराई और किन बैंक खातों या संस्थाओं के माध्यम से उसका लेनदेन हुआ।
सरकारी ठेकेदारों से फंडिंग और निर्माण सामग्री की जांच
ED की जांच में सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके हासिल करने वाली एक कंपनी की भूमिका भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि संबंधित कंपनी को लोक निर्माण विभाग (PWD) से लगभग 186 करोड़ रुपये के ठेके मिले थे।
जांच एजेंसी को संदेह है कि इन सरकारी ठेकों से प्राप्त रकम का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा कथित तौर पर विश्वविद्यालय के निर्माण में लगाया गया। इस पहलू पर अधिकारियों ने आजम खां से सवाल किए हैं।
एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि क्या विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए ठेकेदारों के माध्यम से सीमेंट, सरिया, ईंट और दूसरी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए किसने निर्देश दिए और सरकारी परियोजनाओं के संसाधनों का इस्तेमाल निजी विश्वविद्यालय के निर्माण में किस तरह हुआ, यह जांच का विषय है।
6.24 करोड़ रुपये के चंदे पर भी सवाल
जौहर ट्रस्ट को अलग-अलग संस्थाओं और लोगों से मिली आर्थिक सहायता भी जांच के दायरे में है। विशेष रूप से मेरठ की दो शैक्षणिक संस्थाओं से ट्रस्ट को मिले लगभग 6.24 करोड़ रुपये के चंदे की पड़ताल की जा रही है।
ED यह जानना चाहती है कि इन संस्थाओं ने इतनी बड़ी रकम किस स्रोत से जुटाई थी और ट्रस्ट को चंदा देने के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं। एजेंसी यह भी जांच रही है कि चंदे की रकम स्वैच्छिक रूप से दी गई थी या इसके पीछे किसी अन्य प्रकार का वित्तीय लेनदेन था।
इसके अलावा ट्रस्ट के करीबियों, परिवार से जुड़े लोगों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
सरकारी धन से विश्वविद्यालय परिसर में कराए गए निर्माण कार्य
जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में सरकारी धन से कराए गए निर्माण कार्यों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
जांच में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से लगभग 6.60 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य कराए जाने का मामला शामिल है। ED यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निजी विश्वविद्यालय परिसर में इन कार्यों को किस आधार पर स्वीकृति दी गई और सरकारी धन का वास्तविक लाभ किसे मिला।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 23.41 करोड़ रुपये की लागत से पंडाल, ओबीसी छात्रावास और अस्पताल ब्लॉक जैसे निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि की भी जांच की जा रही है।
एजेंसी इन परियोजनाओं की मंजूरी, निर्माण एजेंसियों, सरकारी आदेशों और भवनों के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।
किसानों की जमीन और 34 एकड़ शत्रु संपत्ति का मामला
जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया भी ED की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जांच की शुरुआत रामपुर के अजीमनगर थाने में जुलाई 2019 में दर्ज 26 मुकदमों से हुई थी। इन मामलों में आरोप लगाया गया था कि सिंहनखेड़ा गांव के किसानों की कृषि भूमि विश्वविद्यालय के लिए कथित तौर पर दबाव बनाकर हासिल की गई। शिकायतों में किसानों के साथ मारपीट, धमकी और अवैध रूप से बंधक बनाने जैसे आरोप भी शामिल थे।
इसके अलावा करीब 34 एकड़ शत्रु संपत्ति से जुड़े 45 भूखंडों के विश्वविद्यालय के इस्तेमाल को लेकर भी जांच की जा रही है।
ED यह पता लगाना चाहती है कि इन जमीनों को विश्वविद्यालय के कब्जे या उपयोग में लाने की प्रक्रिया क्या थी और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में किस तरह की कार्रवाई की गई थी।
426.46 करोड़ की संपत्ति पहले ही की जा चुकी है अटैच
इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई 28 अक्टूबर 2026 को हुई थी। ED ने PMLA के प्रावधानों के तहत जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और भवनों से जुड़ी 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की थी।
एजेंसी के मुताबिक, अटैच की गई संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई कथित अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान और उसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है।
अस्थायी अटैचमेंट का अर्थ यह नहीं है कि संपत्ति का अंतिम रूप से सरकार के पक्ष में अधिग्रहण हो गया है। इसके लिए कानून के तहत आगे की प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण होंगे।
अब 16 नवंबर को क्या होगा?
आजम खां की चार दिन की ED कस्टडी रिमांड 16 नवंबर 2026 को शाम 4:30 बजे समाप्त होगी। इसके बाद जांच एजेंसी को उन्हें संबंधित विशेष अदालत में पेश करना होगा।
अदालत के सामने ED आगे की हिरासत की मांग कर सकती है या आजम खां को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। इस संबंध में अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।
फिलहाल जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल हुई रकम का वास्तविक स्रोत पता लगाना, सरकारी ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ना तथा जमीन और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों का मिलान करना है।
इस मामले में आजम खां की भूमिका और लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ये सभी आरोप जांच के अधीन हैं और अदालत से दोष सिद्ध होने तक किसी भी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता।
Samajwadi Party leader Azam Khan is facing questioning by the Enforcement Directorate (ED) in the Jauhar University money laundering case in Rampur, Uttar Pradesh. The investigation focuses on alleged financial irregularities involving ₹426.46 crore, university construction expenses, government contract funds, donations received by the Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust, land acquisition and alleged misuse of public resources. The ED has provisionally attached properties linked to Jauhar University and is examining financial records, construction funding and transactions involving contractors. The latest Azam Khan ED investigation update is significant for the ongoing Jauhar University case and its legal proceedings.
