AIN NEWS 1 लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2026 को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के शुरुआती चरण में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण के लिए शामिल किया गया है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक परिस्थितियां किसी भी प्रतिभाशाली युवा की शिक्षा और करियर की राह में बाधा न बनें। सरकार का मानना है कि आज के समय में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। इंटरनेट, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी और तकनीकी प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों की जरूरत बन चुके हैं।
25 लाख टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत, पूरे प्रदेश के युवाओं को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वितरण एक साथ केवल लखनऊ में नहीं होगा, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पात्र विद्यार्थियों तक टैबलेट पहुंचाए जाएंगे।
15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम इस बड़े अभियान की शुरुआत है। पहले दिन चार जिलों के विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के लगभग 300 शिक्षण संस्थान शामिल हैं।
सरकार की योजना है कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों और मंडलों में भी वितरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इस तरह अलग-अलग क्षेत्रों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
पहले भी 60 लाख से अधिक युवाओं को मिल चुके हैं स्मार्टफोन और टैबलेट
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना है।
पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत 60 लाख से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा चुके हैं। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इनमें लगभग 37.25 लाख स्मार्टफोन और 22.75 लाख टैबलेट शामिल हैं।
अब सरकार ने 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरित करने का फैसला किया है। यदि निर्धारित लक्ष्य पूरा होता है तो योजना के अंतर्गत वितरित किए गए स्मार्टफोन और टैबलेट की कुल संख्या लगभग 85 लाख तक पहुंच जाएगी।
यह योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिन्हें पढ़ाई, ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजिटल संसाधनों की जरूरत होती है।
किन विद्यार्थियों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट?
इस योजना का दायरा केवल विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सामान्य स्नातक विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल किया है।
योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों में मुख्य रूप से ये वर्ग शामिल हैं:
1. स्नातक यानी BA, BSc और BCom के विद्यार्थी।
2. परास्नातक यानी MA, MSc और MCom के विद्यार्थी।
3. इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र।
4. पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी।
5. आईटीआई और कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा।
6. मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी।
7. फार्मेसी और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र।
8. कृषि और कृषि शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी।
9. आयुष और अन्य मान्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी।
10. दिव्यांगजन सशक्तीकरण से संबंधित पात्र प्रशिक्षणार्थी।
11. एमएसएमई और ओडीओपी से जुड़ी पात्र प्रशिक्षण योजनाओं के लाभार्थी।
12. सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत पात्र प्रशिक्षणार्थी।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में स्थित पात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार योजना में शामिल किया गया है।
क्या टैबलेट लेने के लिए आयु और आय की सीमा है?
इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पात्र विद्यार्थियों के लिए कोई अलग आय सीमा या आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
इसका अर्थ है कि केवल परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी पात्र विद्यार्थी को योजना से बाहर नहीं किया जाना है। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो निर्धारित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक संस्थान और विभागीय पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।
यह भी समझना जरूरी है कि योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को सीधे आवेदन करने पर नहीं मिलता। पात्र विद्यार्थियों का चयन संबंधित शिक्षण संस्थानों और विभागों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
टैबलेट में मिलेंगी पढ़ाई और रोजगार से जुड़ी डिजिटल सुविधाएं
सरकार का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें पढ़ाई और रोजगार के लिए उपयोगी डिजिटल संसाधनों से जोड़ना भी है।
वितरित किए जाने वाले टैबलेट में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए कई महत्वपूर्ण एप्लीकेशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।
1. Infosys Springboard
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल अध्ययन सामग्री तक पहुंच मिलेगी। इसमें लगभग 18 हजार पाठ्यक्रमों से जुड़ी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।
2. अध्ययन ऐप
इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री और शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
3. युवा साथी ऐप
इस माध्यम से युवाओं को सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और करियर से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
4. एआई आधारित शिक्षण सामग्री
आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए टैबलेट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण और रोजगारपरक लर्निंग कंटेंट तक पहुंच उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है।
इन सुविधाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुसार तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है।
योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।
यह राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर डिजिटल उपकरणों की आपूर्ति और वितरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई है।
इस पहल से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सकता है जिनके पास पढ़ाई के लिए अपना टैबलेट या अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं है।
मुफ्त टैबलेट पाने के लिए कहां करें आवेदन?
योजना को लेकर विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि टैबलेट प्राप्त करने के लिए आवेदन कहां करना होगा।
इस योजना में सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को किसी निजी एजेंट या अनजान वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। पात्र विद्यार्थियों का विवरण उनके संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से डिजिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है।
विद्यार्थी अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रशासन से संपर्क करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका नाम पात्र विद्यार्थियों की सूची में शामिल है या नहीं।
आधार ई-केवाईसी और अन्य आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया भी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पूरी की जाती है।
विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल और अपने संस्थान से मिली जानकारी पर भरोसा करें। मुफ्त टैबलेट दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्तियों, फर्जी वेबसाइटों और अनजान लिंक से सावधान रहें।
डिजिशक्ति पोर्टल: digishakti.up.gov.in
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। आज ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण के लिए इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइस महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं।
हालांकि, केवल टैबलेट उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों को इसका सही उपयोग करने, डिजिटल सुरक्षा समझने और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच बनाने के लिए भी जागरूक करना जरूरी है।
सरकार का 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण का लक्ष्य इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब देखना होगा कि निर्धारित समय के भीतर प्रदेश के सभी पात्र विद्यार्थियों तक इन उपकरणों की आपूर्ति किस गति से पहुंचती है।
फिलहाल लखनऊ से शुरू हुआ यह अभियान प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल के नए अवसर खोलने की उम्मीद लेकर आया है।
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched the UP Free Tablet Scheme 2026 under the Swami Vivekananda Yuva Sashaktikaran Yojana. The Uttar Pradesh government aims to distribute 25 lakh additional free tablets to eligible students during the 2026-27 financial year. More than 50,000 students from Lucknow, Hardoi, Sitapur and Unnao are included in the initial distribution programme. The scheme supports digital education, online learning, skill development and career opportunities. Eligible students pursuing graduation, postgraduation, engineering, diploma, ITI, medical, nursing and vocational courses can benefit according to the prescribed eligibility criteria. Students can check their eligibility through their educational institutions and the DigiShakti Portal.
