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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, यूपी सरकार की अपील खारिज; पत्नी और बेटे को भी मिला फायदा

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AIN NEWS 1 नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आजम खान की दोषसिद्धि पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इसी मामले में राहत प्रदान की है।

17 नवंबर 2026 को आए इस फैसले को आजम खान और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, इस राहत का मतलब यह नहीं है कि आजम खान के खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामले समाप्त हो गए हैं या उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अभी अलग से चल रहा है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

इसके साथ ही अदालत ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की अपीलों को भी स्वीकार कर लिया। इन दोनों ने हाईकोर्ट की ओर से समान राहत नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में तीनों को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिल गया है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने आजम खान को राहत दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को उसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था।

क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का पूरा मामला?

यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा हुआ है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के नाम पर अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे।

एक जन्म प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 बताई गई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप था कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल अब्दुल्ला आजम की वास्तविक उम्र से संबंधित जानकारी को बदलकर सरकारी और चुनावी दस्तावेजों में लाभ लेने के लिए किया गया। आरोप यह भी था कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के दौरान इस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया था।

इस मामले में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला आजम की उम्र चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु की पात्रता पूरी नहीं कर रही थी। इसी वजह से कथित तौर पर दूसरी जन्मतिथि वाला प्रमाणपत्र तैयार कराया गया।

मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में जांच और न्यायिक कार्यवाही के दौरान आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम भी सामने आए।

2023 में तीनों को सुनाई गई थी सात साल की सजा

इस मामले में रामपुर की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी।

तीनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न आरोपों में दोषी माना गया था। इस फैसले के बाद तीनों की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ गई थीं।

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए परिवार ने आगे की अदालतों में अपील की। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट ने पहले आजम खान को दी थी राहत

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि, उनकी पत्नी और बेटे को उस समय समान राहत नहीं मिली थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली इस राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। दूसरी तरफ तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के फैसले को चुनौती दी थी।

अब 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और पत्नी तथा बेटे को भी समान राहत प्रदान कर दी।

यहां यह समझना जरूरी है कि दोषसिद्धि पर रोक और सजा के निलंबन में कानूनी अंतर होता है। दोषसिद्धि पर रोक का असर व्यक्ति की कानूनी स्थिति और उससे जुड़ी अयोग्यताओं पर पड़ सकता है, जबकि सजा निलंबित होने का संबंध मुख्य रूप से सजा के क्रियान्वयन से होता है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला इसी जन्म प्रमाणपत्र मामले से संबंधित है।

दोहरे पैन कार्ड मामले में भी मिली थी राहत

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एक दूसरा मामला दोहरे पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के नाम पर अलग-अलग विवरण वाले दो पैन कार्ड इस्तेमाल किए गए थे।

इस मामले में भी आजम खान और उनके बेटे को दोषी ठहराया गया था। बाद में दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहत की मांग की।

29 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत देने का आदेश दिया था। हालांकि, उस समय अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की थी।

इसीलिए दोहरे पैन कार्ड मामले और फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले को एक ही मामला समझना गलत होगा। दोनों अलग-अलग मुकदमे हैं और दोनों में अदालतों के आदेश भी अलग-अलग हैं।

जेल से बाहर निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान की मुश्किलें यहीं समाप्त नहीं हुईं। दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब वह 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल से बाहर आए, तो प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया।

यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।

ED का आरोप है कि ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन संबंधी अनियमितताओं और अपराध से अर्जित संपत्ति के इस्तेमाल की जांच की जा रही है।

आजम खान की ओर से इन आरोपों और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। उनका पक्ष है कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

गिरफ्तारी के आधार को लेकर हाईकोर्ट में बहस

ED की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। 16 नवंबर को न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ के सामने इस मामले में लंबी सुनवाई हुई।

आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तारी के वास्तविक आधार और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि वर्ष 2019 में दर्ज जांच से जुड़े मामले में इतने लंबे समय बाद गिरफ्तारी क्यों की गई। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के समय को लेकर राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका भी जताई।

दूसरी ओर ED की ओर से अदालत में कहा गया कि अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने और दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया।

एजेंसी ने इस संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ED को हलफनामा दाखिल कर पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

फिलहाल क्या है आजम खान की स्थिति?

ED से जुड़े मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत ने 16 नवंबर को आजम खान को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया है और अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।

इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में मिली राहत के बावजूद आजम खान की जेल से तत्काल रिहाई नहीं हुई है। उनकी हिरासत का आधार एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामला है।

2027 विधानसभा चुनाव से पहले फैसले के राजनीतिक मायने

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान को मिली इस कानूनी राहत के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल आजम खान लंबे समय से अलग-अलग मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके परिवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत जरूर मिली है। हालांकि, उनकी राजनीतिक सक्रियता, चुनाव लड़ने की पात्रता और जेल से रिहाई जैसे सवालों का जवाब अन्य मामलों की कानूनी स्थिति पर भी निर्भर करेगा।

कुल मिलाकर, 17 नवंबर 2026 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ी राहत है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज होने और परिवार के अन्य सदस्यों को भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ मिलने से इस मामले में उनकी कानूनी स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन ED की गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला अभी जारी है। इसलिए इसे आजम खान की सभी कानूनी मुश्किलों का अंत या जेल से रिहाई का आदेश मानना सही नहीं होगा।

Samajwadi Party leader Azam Khan has received major relief from the Supreme Court in the fake birth certificate case. The Supreme Court dismissed the Uttar Pradesh government’s appeal challenging the Allahabad High Court order staying his conviction. The court also extended similar relief to his wife Tazeen Fatma and son Abdullah Azam Khan. However, Azam Khan remains in judicial custody in a separate Enforcement Directorate (ED) money laundering case linked to the Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust and Jauhar University. Read the latest updates on the Supreme Court verdict, Azam Khan’s legal cases, ED investigation and Uttar Pradesh politics ahead of the 2027 Assembly elections.

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Pawan Chaudhary
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पवन चौधरी एक सक्रिय पत्रकार एवं समाचार लेखक हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दों, स्थानीय घटनाक्रम और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से अपनी पत्रकारिता में स्थान देते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से पवन चौधरी आम लोगों की समस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों की आवाज बनाना है।

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