AIN NEWS 1 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे ने प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही कुछ नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, वहीं विपक्ष ने भी सरकार और चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है।
इस विवाद का सबसे अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही है, लेकिन अभी तक धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम कटने का कोई स्वतंत्र आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसे में अब सभी की नजर चुनाव आयोग की जांच, मतदाता सूची के नए पुनरीक्षण और आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।
योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मौजूदा विधानसभा मतदाता सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने इस अंतर को समझाने के लिए पंचायत चुनाव की मतदाता सूची, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और युवा मतदाताओं से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 55 लाख ऐसे हिंदू लाभार्थियों का जिक्र किया, जिन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया गया।
योगी ने 18 से 19 वर्ष की उम्र के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब ये लोग अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची में क्यों नहीं हैं? उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिए जाने की भी जानकारी दी थी।
हालांकि इन अलग-अलग आंकड़ों को जोड़कर 1.27 करोड़ का आंकड़ा मान लेना उचित नहीं होगा। इन सूचियों में एक ही व्यक्ति के अलग-अलग रिकॉर्ड में शामिल होने की संभावना भी हो सकती है। इसलिए वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड का मिलान और आधिकारिक सत्यापन जरूरी है।
BJP के भीतर ही उठने लगे सवाल
योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से गायब हुए हैं, तो बूथ स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।
दरअसल, SIR की प्रक्रिया के दौरान भाजपा ने प्रदेश में 1.61 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात किए थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने लगभग 1.57 लाख और बहुजन समाज पार्टी ने करीब 1.54 लाख एजेंट लगाए थे।
भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी ने इस अभियान को गंभीरता से लिया था और प्रदेश मुख्यालय से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पार्टी के पास इतनी बड़ी संख्या में बूथ एजेंट मौजूद थे, तो इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने की जानकारी समय रहते संगठन तक क्यों नहीं पहुंची?
कुछ नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयान से पार्टी के उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें मतदाता सूची की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी।
अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
भाजपा के कुछ नेताओं ने इस मामले में सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
उनका कहना है कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से लेकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) तक चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अधिकारियों को मतदाता सूची की जांच, नए नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने की जिम्मेदारी दी जाती है।
ऐसे में अगर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से बाहर रह गए, तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर गलती कहां हुई।
कुछ नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि राज्य सरकार के पास विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का रिकॉर्ड उपलब्ध है। ऐसे में इन रिकॉर्ड का मतदाता सूची से पहले ही मिलान क्यों नहीं कराया गया?
उनका तर्क है कि अगर यह अंतर पहले सामने आ जाता तो समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकते थे और अब चुनाव से कुछ महीने पहले इस मुद्दे पर इतनी बड़ी राजनीतिक बहस की स्थिति नहीं बनती।
हालांकि यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि किसी सरकारी योजना का लाभार्थी होना अपने आप में मतदाता बनने की पात्रता का प्रमाण नहीं है। मतदाता बनने के लिए निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
SIR के दौरान सपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता की भी चर्चा
इस पूरे विवाद में एक दिलचस्प पहलू बूथ स्तर पर राजनीतिक दलों की सक्रियता को लेकर सामने आया है।
चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय दिखाई दिए।
अधिकारी के मुताबिक, कई जगह मुस्लिम मतदाताओं ने अपने नाम और दस्तावेजों की जांच को लेकर विशेष सतर्कता दिखाई। वहीं कुछ क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं की तरफ से उतनी सक्रियता नहीं देखी गई।
अधिकारी का कहना था कि कई मतदाताओं को यह भरोसा था कि उनका नाम पहले से मतदाता सूची में है, इसलिए उन्हें दोबारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि यह एक अधिकारी का आकलन है। इसे पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं या किसी विशेष समुदाय के व्यवहार का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
SIR के बाद कितनी बदली उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची?
मतदाता सूची में बदलाव के आंकड़े भी इस विवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उत्तर प्रदेश में SIR शुरू होने से पहले लगभग 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इसके बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज किए गए।
इस तरह पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में लगभग 2.04 करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज हुई।
हालांकि इस कमी का अर्थ यह नहीं है कि सभी नाम गलत तरीके से काटे गए। विशेष पुनरीक्षण में मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके लोगों, दोहरी प्रविष्टियों और अन्य कारणों से नाम हटाए जा सकते हैं। वहीं पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चलती है।
अंतिम सूची में दावे और आपत्तियों के बाद लगभग 84.28 लाख नए मतदाता भी जोड़े गए थे।
इसलिए कुल मतदाता संख्या में आई कमी और मुख्यमंत्री के धर्म आधारित दावे को अलग-अलग समझना जरूरी है।
17 नवंबर को नई मतदाता सूची का बड़ा अपडेट
इस विवाद के बीच 17 नवंबर 2026 की तारीख भी महत्वपूर्ण हो गई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है।
पहले यह सूची 12 नवंबर को जारी होनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव करते हुए इसकी तारीख 17 नवंबर कर दी गई।
इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की समीक्षा की जाएगी। नए कार्यक्रम के अनुसार:
– 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
– 28 दिसंबर 2026 तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
– 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम निर्धारित है।
– मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
इस प्रक्रिया में पात्र नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने, गलत प्रविष्टियों में सुधार के लिए फॉर्म-8 और निर्धारित नियमों के अनुसार आपत्तियों के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल करने की सुविधा है।
SIR के बाद भी करीब 17 लाख मतदाता बढ़े
एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि 10 अप्रैल 2026 को SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 17 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।
17 नवंबर को सामने आए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में मतदाताओं की संख्या लगभग 13.39 करोड़ थी, जो बाद के पंजीकरण और संशोधनों के बाद करीब 13.56 करोड़ तक पहुंच गई।
इससे स्पष्ट है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हालांकि नई ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद ही मौजूदा स्थिति की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
21 और 22 नवंबर को विशेष अभियान
चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान दिवस आयोजित करने की भी तैयारी की है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
इन दिनों सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बूथ स्तर पर अधिकारी मौजूद रहेंगे। मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे और जरूरी आवेदन जमा कर सकेंगे।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों का भी सहयोग लिया जाए।
बूथ स्तर पर BLO को सूची की जांच करने, दोहरे नाम, गलत विवरण, उम्र संबंधी विसंगतियों और अस्पष्ट तस्वीरों जैसी गलतियों को पहचानने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
गाजियाबाद में भी करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम जुड़ने बाकी
मतदाता पंजीकरण को लेकर गाजियाबाद से भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 13 नवंबर को गाजियाबाद में समीक्षा बैठक के दौरान बताया था कि जिले में करीब 10 लाख पात्र नागरिक अभी मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र नागरिकों की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए अभियान चलाया जाए।
इस काम में सरकारी विभागों के साथ सामाजिक संगठनों, आरडब्ल्यूए और शिक्षण संस्थानों की मदद लेने पर भी जोर दिया गया।
यह आंकड़ा बताता है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और पात्र नागरिकों तक पंजीकरण की सुविधा पहुंचाने की चुनौती केवल एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विवाद राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटे हैं, तो उन्हें दोबारा शामिल कराने के लिए संगठन को पूरी ताकत लगानी चाहिए। वहीं कुछ नेता इसे आगामी चुनाव से पहले हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के अवसर के रूप में भी देख रहे हैं।
दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार से सवाल कर रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के आंकड़ों के स्रोत और SIR की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची की निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1.27 करोड़ मतदाताओं के गायब होने के दावे को आधिकारिक जांच और रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर परखा जाए। पंचायत मतदाता सूची, विधानसभा मतदाता सूची और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक मिलान करना जरूरी है।
साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम बिना उचित कारण मतदाता सूची से बाहर न रहे। मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल की पहली शर्त है।
उत्तर प्रदेश में अब सबकी नजर नई ड्राफ्ट मतदाता सूची, चुनाव आयोग की जांच और 4 जनवरी 2027 को प्रस्तावित अंतिम सूची पर है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री के दावे में बताई गई विसंगतियों में कितने नाम वास्तव में पात्र मतदाताओं के हैं और कितने मामलों का समाधान पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से हो पाता है।
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद केवल भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का विषय नहीं रह गया है, बल्कि प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया है।
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath’s claim that 1.27 crore Hindu voters are missing from the electoral rolls following the Special Intensive Revision (SIR) has triggered a political controversy within the BJP. The issue has raised questions about voter registration, booth-level monitoring and the Election Commission of India’s electoral roll revision process. With the UP Assembly Election 2027 approaching, the latest voter list updates, SSR 2027 schedule, voter inclusion process and Election Commission measures have become crucial developments in Uttar Pradesh politics.



















