AIN NEWS 1: जैसा कि आप जानते है आज कल साइबर फ्रॉड के नए नए मामले रोज़ आ रहे है इन सभी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने निर्देश दिए हैं कि वे 28,200 मोबाइल को पूरी तरह से ब्लॉक करें. साथ ही इन फोन के साथ कनेक्शन वाली कुल 2 लाख SIM Card का वो दोबारा से वेरिफिकेशन भी किया जाए.
इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ( DoT ), मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य पुलिस के साथ मे मिलकर अपना काम कर रहे हैं. इसमें वे साइबर क्राइम और फाइनेशियल फ्रॉड में भी काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाले टेलिकॉम रिसोर्स को पूरी तरह रोकना चाहते हैं. इस पार्टनरशिप की मदद से अब चल रहे साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को तोड़ना है, साथ ही डिजिटल दुनिया के लगातार बढ़ रहे खतरे से लोगों को भी बचाना है.
इस दौरान कुल 28,200 मोबाइल का हुआ है गलत इस्तेमाल
यहां हम आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और राज्य पुलिस ने मिलकर यह खुलासा किया कि कुल 28,200 मोबाइल यूनिट्स का साइबर फ्रॉड में काफ़ी गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है. DoT ने इस संबंध मे एनालाइज किया और आगे बताया कि कुल 20 लाख नंबर का इन हैंडसेट में जो इस्तेमाल किया जा चुका है. इसके बाद से ही DoT ने पूरे भारत के टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कुल 28,200 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने को कहा है. इसके साथ ही तुरंत 20 लाख मोबाइल कनेक्शन का भी रिवेरिफिकेशन करने को कहा.
अब पेश हो चुका है एक डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म (DIP)
इससे पहले भी मार्च में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव एक डिजिटल इंटेलीजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) को भी पेश कर चुके हैं, जो अलग-अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में ही कॉर्डिनेशन के काम भी आता है. इसमें सरकार, फाइनेशियल संस्था जैसे बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है. इस पूरे प्लेटफॉर्म का उद्देश्य फाइनेशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम में भी टेलीकॉम रिसोर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकना चाहती है.
इसके साथ ही SIM Card के मिस यूज को रोकने का भी तरीका
बीते साल अगस्त में एक फैसला लिया गया था. टेलीकॉम मिनस्ट्री ने सिम कार्ड डीलर्स का पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना भी पूरी तरह जरूरी कर दिया है. बिजनेस /कॉर्पोरेट और बड़े ग्रुप्स के लिए बिजनेस कनेक्शन के लिए Bulk Sim Card भी कर्मचारी का KYC करने के बाद ही दिया जाएगा.
