AIN NEWS 1 नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली के दौरान पटाखों का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुमान के मुताबिक, दिवाली सीजन में दिल्ली में करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री हुई। कारोबारियों का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मांग इतनी अधिक रही कि दिवाली से एक दिन पहले ही ज्यादातर दुकानदारों का स्टॉक खत्म हो गया। हालांकि, पटाखों की रिकॉर्ड बिक्री के बीच ग्रीन पटाखों की प्रमाणिकता, नियमों के पालन और प्रतिबंध के बावजूद बिक्री जारी रहने जैसे कई गंभीर सवाल भी सामने आए हैं।
दिल्ली में पटाखों की बिक्री ने तोड़े पिछले साल के रिकॉर्ड
इस साल दिवाली से पहले ही दिल्ली के प्रमुख पटाखा बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आया, पटाखों की मांग में तेजी आती गई। बाजार में खरीदारी का दबाव इतना अधिक था कि कई दुकानदारों को समय से पहले ही अपना सामान बेचना पड़ा।
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, इस बार दिल्ली में लगभग 300 करोड़ रुपये के पटाखों का कारोबार हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री करीब 30 प्रतिशत अधिक रही। कारोबारियों का कहना है कि दिवाली से एक दिन पहले ही अधिकतर दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक समाप्त हो गया था।
पटाखों की बढ़ती मांग के कारण दिल्ली में कई ग्राहकों को अपनी पसंद के पटाखे नहीं मिल पाए। ऐसे में कुछ खरीदारों ने नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे आसपास के शहरों का रुख किया।
हालांकि, 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा CTI का व्यापारिक अनुमान है। इसे किसी सरकारी विभाग की ओर से जारी अंतिम ऑडिटेड बिक्री का आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद खुला पटाखों का बाजार
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर लंबे समय से प्रतिबंध और पर्यावरण संबंधी पाबंदियां लागू रही हैं। इस बार दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीमित अवधि के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी।
2 नवंबर 2026 को सामने आए आदेश के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्धारित स्थानों पर 4 से 6 नवंबर तक प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। वहीं, लोगों को 7 और 8 नवंबर को ही निर्धारित समय के भीतर पटाखे जलाने की छूट मिली थी।
अदालत ने सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति दी थी। इसके अलावा अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और निर्धारित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध दोबारा प्रभावी हो जाएगा।
अदालत की अनुमति सभी प्रकार के पटाखों के लिए नहीं थी। केवल निर्धारित मानकों पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही सीमित अवधि में बेचने और इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी।
ग्रीन पटाखों की पहचान को लेकर बाजार में उठे सवाल
पटाखों की बिक्री बढ़ने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि बाजार में बिक रहे पटाखे वास्तव में प्रमाणित ग्रीन पटाखे थे या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही निर्धारित नियमों के तहत बेचा जा सकता था। इनके पैकेट पर संबंधित उत्पाद की पहचान के लिए QR कोड होना भी जरूरी था।
लेकिन बाजार में की गई पड़ताल के दौरान कुछ ऐसे पटाखों के पैकेट सामने आए, जिनके QR कोड स्कैन करने पर जरूरी प्रमाणन संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही थी।
इंडिया टुडे की 6 नवंबर की ग्राउंड रिपोर्ट में दिल्ली के सदर बाजार में ऐसे कई पटाखों की बिक्री का मामला सामने आया, जिनके QR कोड से उत्पाद का निर्धारित ग्रीन प्रमाणन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। कुछ कोड स्कैन करने पर केवल निर्माता की सामान्य जानकारी दिखाई दी, जबकि जरूरी प्रमाणन विवरण उपलब्ध नहीं थे।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ पैकेटों पर QR कोड होने के बावजूद उनसे यह साबित नहीं हो रहा था कि संबंधित पटाखा वास्तव में प्रमाणित ग्रीन श्रेणी का है।
इससे ग्राहकों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई। आम खरीदार के लिए पैकेट पर लिखे ग्रीन, इको-फ्रेंडली या प्रदूषण कम करने वाले दावों की वास्तविकता जांचना आसान नहीं था।
सदर बाजार में नियमों के उल्लंघन की शिकायतें
दिल्ली का सदर बाजार पटाखों की खरीदारी के प्रमुख केंद्रों में शामिल रहा। दिवाली से पहले यहां बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे। हालांकि, मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ दुकानों और अस्थायी विक्रेताओं द्वारा संदिग्ध प्रमाणिकता वाले पटाखे बेचने की जानकारी सामने आई।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में कुछ ऐसे उत्पाद भी मिले जिनके QR कोड से जरूरी प्रमाणन की पुष्टि नहीं हो रही थी। कुछ पैकेटों पर अनिवार्य जानकारी भी स्पष्ट नहीं थी।
इन रिपोर्टों ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया कि जब केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति थी, तो बाजार में बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद की जांच किस तरह की जा रही थी।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी पैकेट पर QR कोड का ठीक से काम नहीं करना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसमें मौजूद पटाखा गैरकानूनी है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसके प्रमाणन की आधिकारिक जांच जरूरी हो जाती है।
9 नवंबर के बाद भी पटाखों की बिक्री जारी रहने की रिपोर्ट
दिवाली समाप्त होने के बाद भी दिल्ली के कुछ बाजारों में पटाखों की बिक्री का मामला सामने आया।
मीडिया की 10 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित बिक्री की अवधि समाप्त होने और 9 नवंबर से प्रतिबंध दोबारा लागू होने के बावजूद पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में पटाखे बेचे जा रहे थे।
रिपोर्ट में करीब 10 रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं द्वारा पटाखों की बिक्री जारी रखने की जानकारी दी गई। कुछ विक्रेताओं का कहना था कि उनके पास दिवाली का बचा हुआ स्टॉक था, जिसे वे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे।
वहीं, कुछ ग्राहक छठ पूजा के लिए भी पटाखे खरीदते दिखाई दिए। कुछ विक्रेताओं ने कम ग्राहक आने के कारण कीमतें घटाने की बात भी कही।
हालांकि, बचा हुआ स्टॉक होने से प्रतिबंध के बाद बिक्री की अनुमति नहीं मिल जाती। 9 नवंबर से लागू प्रतिबंध के बाद पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर निर्धारित पाबंदियां प्रभावी थीं।
यह मामला प्रशासनिक निगरानी और प्रतिबंधों के पालन को लेकर सवाल खड़े करता है।
पटाखों की बिक्री के साथ प्रदूषण की चिंता भी बढ़ी
दिल्ली में पटाखों की बिक्री का आंकड़ा जहां व्यापारियों के लिए राहत और मुनाफे का संकेत है, वहीं पर्यावरण के लिहाज से यह स्थिति चिंता पैदा करती है।
दिवाली के आसपास राजधानी की हवा पहले से ही प्रदूषण की समस्या से जूझती रही है। वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियां, धूल, मौसमी परिस्थितियां और अन्य प्रदूषणकारी स्रोत मिलकर वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
ऐसे में पटाखों से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म कण स्थिति को और खराब कर सकते हैं। इसका असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों और पहले से बीमार व्यक्तियों पर पड़ सकता है।
ग्रीन पटाखों को पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हैं। इनके इस्तेमाल से भी धुआं, आवाज और प्रदूषण पैदा हो सकता है।
प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के सामने कई सवाल
इस पूरे मामले ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी, तो बाजार में संदिग्ध QR कोड और प्रमाणन संबंधी जानकारी के बिना उत्पाद कैसे पहुंचे?
दूसरा सवाल यह है कि निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी कुछ स्थानों पर पटाखों की बिक्री कैसे जारी रही?
इसके अलावा ग्राहकों को प्रमाणित और गैर-प्रमाणित पटाखों की पहचान कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था कितनी उपलब्ध थी, यह भी जांच का विषय है।
व्यापारिक संगठनों का कहना है कि यदि अगले साल समय रहते अनुमति, लाइसेंसिंग, पर्याप्त स्टॉक और QR कोड सत्यापन की व्यवस्था की जाए तो प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।
क्या है इस पूरे मामले का निष्कर्ष?
दिल्ली में दिवाली 2026 के दौरान करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री और पिछले साल के मुकाबले लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि का दावा CTI के अनुमान पर आधारित है। यह आंकड़ा राजधानी में पटाखों की भारी मांग और कारोबार की स्थिति को दर्शाता है।
लेकिन इस व्यापारिक सफलता के साथ ग्रीन पटाखों की प्रमाणिकता, बाजार में नियमों के पालन और प्रतिबंध के बाद भी बिक्री जारी रहने की खबरों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों को सीमित अवधि के लिए अनुमति दी थी। ऐसे में यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासन और निगरानी एजेंसियों की जिम्मेदारी थी कि बाजार में केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले उत्पाद ही उपलब्ध हों।
अब जरूरत इस बात की है कि पटाखों की बिक्री, उनके प्रमाणन और प्रतिबंध के उल्लंघन से जुड़े मामलों की उचित जांच हो, ताकि भविष्य में पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का समझौता न हो सके।
AIN NEWS 1 के लिए विशेष रिपोर्ट।
Delhi Diwali 2026 witnessed an estimated ₹300 crore in firecracker sales, marking an approximately 30% increase compared to the previous year, according to the Chamber of Trade and Industry (CTI). The surge in demand reportedly led to stock shortages across several markets before Diwali. However, questions have emerged over green firecracker certification, CSIR-NEERI QR code verification, Supreme Court restrictions, and alleged unauthorised firecracker sales in Delhi’s Sadar Bazar. The controversy highlights concerns about regulatory enforcement, environmental pollution and public health during festive celebrations.
