AIN NEWS 1 नई दिल्ली। देश में आपराधिक मामलों की जांच और गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि सात साल तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना सामान्य नियम है, जबकि गिरफ्तारी अपवाद के रूप में की जानी चाहिए। पुलिस केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है या जांच एजेंसी को उस पर अपराध करने का संदेह है।
सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्टीकरण आम नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने साफ किया कि गिरफ्तारी का अधिकार मिलने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस हर मामले में उसका इस्तेमाल कर सकती है। गिरफ्तारी तभी उचित होगी, जब कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी हों और हिरासत में लेना वास्तव में जरूरी हो।
यह महत्वपूर्ण आदेश 15 जनवरी 2026 को Satender Kumar Antil बनाम Central Bureau of Investigation मामले में दिया गया। इस फैसले का संदर्भ 2026 INSC 115 है।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या सात साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस के लिए BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है? दूसरा सवाल यह था कि यदि धारा 35(1)(b)(i) और 35(1)(b)(ii) में बताई गई परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं, तो क्या पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है?
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस विषय पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस जारी करना सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए। गिरफ्तारी को नियमित या स्वाभाविक कार्रवाई नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेना वास्तव में आवश्यक है और इससे जांच में क्या मदद मिलेगी।
BNSS की धारा 35(3) क्या कहती है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS ने पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह ली है। इसकी धारा 35 पुलिस को कुछ निर्धारित परिस्थितियों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने की शक्ति देती है। हालांकि, इसी धारा में अनावश्यक गिरफ्तारी रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान भी शामिल हैं।
धारा 35(3) के अनुसार, जहां धारा 35(1) के तहत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित शिकायत, विश्वसनीय सूचना या उचित संदेह होने पर उसे जांच में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना होगा।
इस नोटिस में व्यक्ति को यह बताया जाता है कि उसे किस तारीख और समय पर पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होना है।
धारा 35(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करे। उसे जांच में सहयोग करना चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस के सामने उपस्थित होना चाहिए।
नोटिस का पालन करने पर पुलिस नहीं कर सकती मनमानी गिरफ्तारी
इस पूरे फैसले में धारा 35(5) सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है।
इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा जारी नोटिस का पालन करता है और लगातार जांच में सहयोग करता रहता है, तो उसे संबंधित अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
हालांकि, कानून में एक अपवाद भी मौजूद है। यदि पुलिस अधिकारी को बाद में यह लगता है कि संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है, तो उसे इसके पर्याप्त कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना सामान्य कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसी गिरफ्तारी के लिए कानून में निर्धारित शर्तें और वास्तविक आवश्यकता मौजूद होना जरूरी है।
इसका सीधा अर्थ है कि केवल पुलिस अधिकारी की इच्छा, सुविधा या सामान्य संदेह गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता।
किन पांच परिस्थितियों में हो सकती है गिरफ्तारी?
BNSS की धारा 35(1)(b) के तहत सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के लिए दो स्तर की शर्तें पूरी होनी चाहिए।
पहली, पुलिस अधिकारी के पास शिकायत, सूचना या उचित संदेह के आधार पर यह मानने का कारण होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध किया है।
दूसरी, गिरफ्तारी निम्नलिखित पांच में से कम से कम एक उद्देश्य के लिए आवश्यक होनी चाहिए।
1. संबंधित व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकना।
2. मामले की उचित और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना।
3. अपराध से जुड़े सबूतों को गायब करने या उनमें छेड़छाड़ करने से रोकना।
4. गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने या किसी प्रकार का प्रलोभन देने से रोकना।
5. यह सुनिश्चित करना कि संबंधित व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर अदालत में उपस्थिति हो सके।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इन पांचों परिस्थितियों का एक साथ मौजूद होना जरूरी नहीं है। इनमें से कम से कम एक परिस्थिति का होना आवश्यक है। इसके साथ पहली शर्त यानी पुलिस अधिकारी के पास अपराध किए जाने का उचित आधार भी होना चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी के कारण पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।
नोटिस का पालन नहीं करने पर क्या सीधे गिरफ्तारी होगी?
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 35(3) का नोटिस दिया गया और वह निर्धारित समय पर पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुआ, तो क्या पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है?
इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है।
धारा 35(6) के तहत नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करने या अपनी पहचान बताने से इनकार करने की स्थिति में पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नोटिस का पालन नहीं करते ही गिरफ्तारी अपने आप अनिवार्य हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नोटिस की अवहेलना भी अपने आप में स्वचालित गिरफ्तारी का आधार नहीं है। जांच एजेंसी को फिर भी यह विचार करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है या नहीं।
इसलिए नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। यदि किसी वास्तविक कारण से उपस्थित होना संभव नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति को अपने वकील के माध्यम से जांच अधिकारी को इसकी जानकारी देनी चाहिए।
मजिस्ट्रेट की भी होगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने केवल पुलिस की जिम्मेदारी पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है।
जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, तो अदालत को गिरफ्तारी के कारणों की जांच करनी चाहिए।
मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कानूनी शर्तों का पालन किया है या नहीं। पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट और गिरफ्तारी संबंधी चेकलिस्ट को भी देखना जरूरी है।
सिर्फ पुलिस की मांग के आधार पर बिना संतुष्टि के हिरासत मंजूर करना उचित नहीं है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना पर्याप्त कानूनी आधार के प्रभावित न किया जाए।
WhatsApp पर नोटिस भेजने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
इस मामले से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति भी समझना जरूरी है।
16 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने Satender Kumar Antil मामले में स्पष्ट किया था कि BNSS की धारा 35 के तहत पुलिस नोटिस की तामील WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करना निर्धारित कानूनी तरीके का विकल्प नहीं हो सकता।
अर्थात पुलिस को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोटिस की तामील करनी होगी। केवल WhatsApp संदेश भेजकर वैधानिक नोटिस की प्रक्रिया पूरी मान लेना उचित नहीं होगा।
यह निर्देश नोटिस की वैधता और संबंधित व्यक्ति को कानूनी रूप से सूचना देने की प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
Arnesh Kumar फैसले से भी जुड़ा है यह निर्णय
सुप्रीम कोर्ट का नया स्पष्टीकरण वर्ष 2014 के प्रसिद्ध Arnesh Kumar बनाम State of Bihar फैसले के कानूनी सिद्धांतों को भी आगे बढ़ाता है।
उस फैसले में अदालत ने पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने और सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी की आवश्यकता पर विचार करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने कहा था कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि क्या हिरासत वास्तव में जरूरी है और क्या जांच बिना गिरफ्तारी के आगे बढ़ सकती है।
अब BNSS लागू होने के बाद पुराने CrPC की धारा 41 और 41-A से जुड़े इन सिद्धांतों को नई संहिता की धारा 35 के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण हो गया है।
आम नागरिकों को क्या करना चाहिए?
इस फैसले के बाद यदि किसी व्यक्ति को पुलिस की ओर से BNSS की धारा 35(3) का नोटिस मिलता है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए।
नोटिस की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। निर्धारित तारीख और समय पर उपस्थित हों। पुलिस की जांच में सहयोग करें और अपनी उपस्थिति का रिकॉर्ड रखें।
यदि नोटिस के बावजूद गिरफ्तारी की जाती है, तो व्यक्ति अपने वकील के माध्यम से गिरफ्तारी के लिखित कारणों और कानूनी आधार की जांच करवा सकता है। जरूरत पड़ने पर उचित न्यायिक राहत भी मांगी जा सकती है।
हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि यह फैसला सभी अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाता। सात साल से अधिक सजा वाले अपराधों और धारा 35 में बताई गई अन्य परिस्थितियों में अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मूल संदेश साफ है कि पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल कानून के अनुसार और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए। किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत या एफआईआर दर्ज होना अपने आप में उसकी गिरफ्तारी को अनिवार्य नहीं बनाता।
सात साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस जारी करना सामान्य नियम है और गिरफ्तारी एक अपवाद। यदि व्यक्ति नोटिस का पालन कर रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ठोस कानूनी आधार और लिखित कारण देने होंगे।
यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यह पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को याद दिलाता है कि गिरफ्तारी कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गंभीर कानूनी कदम है, जिसका इस्तेमाल सोच-समझकर और निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
AIN NEWS 1 | कानूनी जागरूकता विशेष
The Supreme Court of India, in Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation (2026 INSC 115), clarified the legal requirements under Section 35 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS). For offences punishable with imprisonment up to seven years, issuing a notice under Section 35(3) is the general rule, while arrest is an exception. The judgment explains police arrest powers, mandatory legal conditions, written reasons for arrest, compliance with police notices, Section 35(5) safeguards and the protection of personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution.
