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दिल्ली में INDIA ब्लॉक के मार्च से सुरक्षा बढ़ी, 6 मेट्रो स्टेशन बंद; CJP का पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम, महाराष्ट्र में MPSC सुधार समिति गठित

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AIN NEWS 1 नई दिल्ली/मुंबई, 12 अक्टूबर 2026। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। INDIA ब्लॉक के नेताओं के प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के छह प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से तारीख तय करने की मांग की है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक समिति गठित की है। इसी बीच दिल्ली-NCR में तेज हवाओं और बारिश से मौसम का मिजाज भी बदल गया है।

दिल्ली में छह मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद, शाम 4 बजे तक लागू रहेगी व्यवस्था

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सोमवार, 12 अक्टूबर को छह मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुसार, यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। संबंधित एजेंसियां हालात की समीक्षा करेंगी और आवश्यकता के अनुसार आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

बंद रहने वाले छह स्टेशन हैं:

1. पटेल चौक

2. जनपथ

3. राजीव चौक

4. मंडी हाउस

5. केंद्रीय सचिवालय

6. बाराखंभा रोड

हालांकि, इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने यानी इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। इसका अर्थ है कि यात्री निर्धारित व्यवस्था के तहत एक लाइन से दूसरी लाइन पर जा सकेंगे, लेकिन इन स्टेशनों से बाहर निकलने या प्रवेश करने की सुविधा प्रभावित रहेगी।

दिल्ली मेट्रो की इस व्यवस्था का सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ सकता है, जिन्हें मध्य दिल्ली में स्थित सरकारी कार्यालयों, राजनीतिक केंद्रों या अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचना है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मेट्रो की ताजा सूचना देखें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक स्टेशन या परिवहन का इस्तेमाल करें।

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की तैयारी में INDIA ब्लॉक

दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाए जाने की एक प्रमुख वजह INDIA ब्लॉक के नेताओं का प्रस्तावित मार्च है। विपक्षी नेता कथित वोट चोरी और मतदाता सूची से जुड़े विवादों को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखना चाहते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात कर अपनी बात रखने की इच्छा जताई थी। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने मुलाकात के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह संबंधित मुद्दों पर न्यायिक प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों से जुड़ी बताई गई है।

विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का संबंध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन आरोपों और मांगों पर संबंधित संस्थाओं का पक्ष तथा न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए वाहन चालकों को भी अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की जरूरत है।

CJP का दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर भी राजनीतिक हलचल जारी है। हिरासत से रिहा होने के बाद पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वे सोमवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तारीख निर्धारित करने की मांग करेंगे।

CJP नेताओं के मुताबिक, वे दिल्ली पुलिस से अगले 24 घंटे के भीतर प्रदर्शन की तारीख तय करने की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है, तो पार्टी की ओर से नए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जा सकता है।

पार्टी के प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठाए जा रहे सवाल हैं। CJP का कहना है कि वह इस विषय पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखना चाहती है।

इससे पहले प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थीं। पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भी सवाल उठे। प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक परिवहन और लोगों की आवाजाही से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए हैं।

अब CJP नेताओं की अगली रणनीति दिल्ली पुलिस के रुख पर निर्भर करेगी। हालांकि, पार्टी की ओर से प्रदर्शन की तारीख मांगे जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसे आयोजन की अनुमति मिल गई है। इसके लिए पुलिस की औपचारिक अनुमति और लागू नियमों का पालन जरूरी होगा।

महाराष्ट्र में MPSC सुधार समिति गठित, तुकाराम मुंढे को अहम जिम्मेदारी

महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पूर्व न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

इस समिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तुकाराम मुंढे को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. डी. नाइक, अधिकारी गणेश पाटिल और आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम को भी समिति में शामिल किया गया है।

समिति का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों और कथित अनियमितताओं की जांच करना तथा परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के उपाय सुझाना है। रिपोर्टों के अनुसार, समिति को निर्धारित समयसीमा में अपनी सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है।

पुणे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगों में अगले तीन वर्षों में लगभग 70 हजार पदों पर भर्ती, समूह-C की परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाना और आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है।

अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित पेपर लीक जैसी शिकायतों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई है। राज्य सरकार की ओर से समिति गठित किए जाने के बाद आंदोलन को लेकर बातचीत आगे बढ़ी। सोमवार को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया, जबकि MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार ने जांच पूरी होने तक अवकाश पर जाने की घोषणा की।

हालांकि, अभ्यर्थियों की सभी मांगों पर अंतिम निर्णय और समिति की जांच के नतीजे आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होंगे। समिति की सिफारिशों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि भर्ती व्यवस्था में किन बदलावों की आवश्यकता है।

दिल्ली-NCR में तेज हवाओं और बारिश से बदला मौसम

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सोमवार सुबह तेज हवाओं और बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला। अक्टूबर के महीने में हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई और कई इलाकों में गर्मी से राहत महसूस की गई।

बारिश के कारण सड़कों पर यातायात की रफ्तार प्रभावित होने और कुछ स्थानों पर जलभराव की आशंका भी बनी हुई है। तेज हवाओं के दौरान वाहन चलाने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और निर्माणाधीन इमारतों के आसपास अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है।

दिल्ली-NCR में मौसम का यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो पिछले दिनों गर्मी और उमस से परेशान थे। हालांकि, बारिश की तीव्रता अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकती है। इसलिए बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट और यातायात की स्थिति देखना उपयोगी रहेगा।

आम लोगों के लिए क्या है जरूरी?

सोमवार को दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों, सुरक्षा व्यवस्था और मौसम में बदलाव के कारण लोगों को अपनी दिनचर्या में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मेट्रो से यात्रा करने वाले लोग छह प्रभावित स्टेशनों के प्रवेश और निकास संबंधी प्रतिबंधों को ध्यान में रखें। इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद स्टेशन से बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक मार्ग की जरूरत पड़ सकती है।

मध्य दिल्ली में जाने वाले वाहन चालक संभावित यातायात प्रतिबंधों और डायवर्जन की जानकारी लेकर निकलें। वहीं, CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन और INDIA ब्लॉक के मार्च से जुड़े घटनाक्रम में आगे की स्थिति पुलिस और संबंधित एजेंसियों के निर्णयों पर निर्भर करेगी।

महाराष्ट्र में MPSC सुधार समिति के गठन से भर्ती अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब सभी की नजर समिति की जांच, सरकारी भर्ती संबंधी फैसलों और परीक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों पर रहेगी।

कुल मिलाकर, 12 अक्टूबर का दिन दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जबकि महाराष्ट्र में भर्ती सुधार की दिशा में उठाया गया कदम भी चर्चा में है। इन सभी मामलों में आगे आने वाले आधिकारिक फैसले और अपडेट स्थिति को अधिक स्पष्ट करेंगे।

Delhi Metro news today highlights the closure of entry and exit gates at six major metro stations in central Delhi until 4 PM on October 12, 2026, amid heightened security for the INDIA bloc’s proposed Supreme Court march. The latest Delhi protest news includes the Cockroach Janta Party (CJP) demanding a date for a peaceful protest at Jantar Mantar and issuing a 24-hour deadline to Delhi Police. Meanwhile, Maharashtra has formed an MPSC reform committee with Tukaram Mundhe as secretary to examine recruitment-related concerns and improve transparency. Delhi NCR rain has also brought changing weather conditions across Delhi, Noida and Ghaziabad.

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Pawan Chaudhary
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पवन चौधरी एक सक्रिय पत्रकार एवं समाचार लेखक हैं, जो जनहित से जुड़े मुद्दों, स्थानीय घटनाक्रम और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से अपनी पत्रकारिता में स्थान देते हैं। वे जमीनी स्तर की खबरों को तथ्यपरक और सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से पवन चौधरी आम लोगों की समस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता के जरिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों की आवाज बनाना है।

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