Delhi Government Withdraws Ban on Fuel Supply to Old Petrol and Diesel Vehicles
दिल्ली सरकार ने पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को ईंधन न देने का फैसला वापस लिया
AIN NEWS 1: दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंप से ईंधन ना देने का जो फैसला लिया गया था, अब उसे दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि यह नियम व्यावहारिक नहीं था और इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी।
इस फैसले की घोषणा के बाद राजधानी में लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन पर भी इसका विरोध हुआ। कई लोग पेट्रोल पंप पर जाकर यह पूछते नज़र आए कि क्या अब उनकी गाड़ियों में तेल नहीं डाला जाएगा। स्थिति को देखते हुए सरकार ने अपने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने साफ किया कि इस नीति को लागू करना मौजूदा हालात में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण को लेकर कई नियम लागू हैं, जैसे कि ग्रैप (GRAP) सिस्टम और पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना। ऐसे में ईंधन न देने का नया आदेश भ्रम और असुविधा बढ़ा रहा था।
दिल्ली में पहले से ही 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध है। लेकिन ये प्रतिबंध कानूनी और पंजीकरण के स्तर पर थे, न कि ईंधन की बिक्री को लेकर। जब यह फैसला आया कि इन गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा, तो न केवल वाहन मालिक बल्कि पेट्रोल पंप संचालक भी असमंजस में पड़ गए।
पेट्रोल पंपों पर यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन-सी गाड़ी कितने साल पुरानी है। हर ग्राहक से RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) मांगना भी व्यावहारिक नहीं था। इससे पंपों पर भीड़ और विवाद की स्थिति बनने लगी थी।
सरकार के इस कदम की आलोचना इसलिए भी हो रही थी क्योंकि इससे आम जनता, विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग प्रभावित हो रहा था। जिन लोगों की पुरानी गाड़ियां हैं, वे अक्सर इन्हें ऑफिस, स्कूल या व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अचानक ईंधन बंद होने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ा।
अब जब सरकार ने ये फैसला वापिस ले लिया है, तो इससे लाखों लोगों को राहत मिली है। हालांकि पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार अब नए और अधिक व्यावहारिक विकल्पों पर विचार कर रही है।
गोपाल राय ने यह भी कहा कि आने वाले समय में पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग पॉलिसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने जैसे कदमों के जरिए प्रदूषण कम करने की दिशा में काम किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने लोगों की समस्याओं और व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने का आदेश रद्द कर दिया है। अब पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को फिर से सामान्य रूप से ईंधन मिलेगा, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार जल्द ही अन्य योजनाएं लेकर आने वाली है।
In a significant policy reversal, the Delhi government has withdrawn its recent directive to deny fuel to petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years. Citing impractical implementation and strong public backlash, the administration has clarified that the policy created confusion and inconvenience for the public. This development impacts thousands of vehicle owners in Delhi and also reopens the discussion on sustainable pollution control and urban mobility policy. Key terms include: Delhi old vehicle fuel ban, rollback decision, and pollution control measures in Delhi.
