AIN NEWS 1 | सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर नगरपालिका मोदीनगर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोदी टेली फाइबर फैक्ट्री पर ₹111.70 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। कंपनी को 15 दिनों के भीतर यह रकम जमा करने का नोटिस दिया गया है। ऐसा न करने पर नगरपालिका की ओर से रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया जाएगा।
📌 क्या है मामला?
मोदी टेली फाइबर लिमिटेड, जो कभी मोदीनगर की एक सक्रिय औद्योगिक इकाई थी, पर आरोप है कि जून 1984 से अक्टूबर 2021 तक इसने नगरपालिका की सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के कब्जा कर रखा था।
यह ज़मीन मोदीनगर के सी-लाइन क्षेत्र के पास स्थित है, जहां पर कंपनी का कारखाना पहले चालू था। यह फैक्ट्री वर्षों पहले बंद हो चुकी है, लेकिन हाल के वर्षों में वहां फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया था।
📐 कहां-कहां है अवैध कब्जा?
मोदी टेली फाइबर द्वारा पाँच खसरा संख्याओं पर अवैध कब्जा पाया गया है:
- खसरा संख्या 632: 2910 वर्गमीटर
- खसरा संख्या 633: 1140 वर्गमीटर
- खसरा संख्या 640: 6830 वर्गमीटर
- खसरा संख्या 641: 1390 वर्गमीटर
- खसरा संख्या 572 मि.: 21730 वर्गमीटर
इन क्षेत्रों में बिना अनुमति के फैक्ट्री संचालित की गई और बाद में निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया।
📊 कैसे हुई जुर्माने की गणना?
जुर्माने की गणना दो हिस्सों में की गई:
- खसरा संख्या 572 मि.: जून 1984 से अक्टूबर 2021 तक
- अन्य खसरा संख्या: जून 2003 से अक्टूबर 2021 तक
हर महीने के हिसाब से ₹204 प्रति वर्गमीटर की दर से जुर्माना तय किया गया। इस आधार पर कुल ₹111,70,76,400 की वसूली का आदेश दिया गया है।
🧱 फैक्ट्री बंद, लेकिन शुरू हुआ निर्माण कार्य
नगरपालिका अधिकारियों के अनुसार, फैक्ट्री लगभग 30 साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन हाल ही में फैक्ट्री परिसर में फिर से चारदीवारी और निर्माण कार्य शुरू हो गया।
टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहां फिर से काम चालू हो गया। इसके बाद भूमि की पैमाइश कराई गई, और जुर्माने की प्रक्रिया शुरू की गई।
📜 पहले भी लगे थे छोटे जुर्माने
यह पहला मौका नहीं है जब नगरपालिका ने कार्रवाई की है। इससे पहले भी दो बार जुर्माने लगाए गए थे:
- ₹44,875
- ₹23,700
लेकिन अब ज़मीन की वास्तविक स्थिति और अवैध निर्माण को ध्यान में रखते हुए कुल 111 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
📢 नोटिस फैक्ट्री गेट पर चस्पा
नगरपालिका के कर्मचारियों ने जुर्माना नोटिस फैक्ट्री गेट पर चस्पा कर दिया है। साथ ही वहां “यह संपत्ति मोदीनगर नगरपालिका के अधीन है” – ऐसा बोर्ड भी लगाया गया है।
⚠️ 15 दिन में नहीं भरा जुर्माना तो…?
मोदीनगर के अधिशासी अधिकारी नरेंद्रमोहन मिश्रा के अनुसार, यदि कंपनी ने 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया, तो रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर लिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट राजस्व वसूली की प्रक्रिया को तेज करता है।
इस मामले ने दिखा दिया कि सरकारी जमीन पर वर्षों तक कब्जा करने के बावजूद कार्रवाई संभव है, और अब प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती दिखा रहा है। यह कार्रवाई न केवल अवैध कब्जे पर रोक लगाने का प्रयास है, बल्कि अन्य उद्योगों के लिए भी चेतावनी है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
The Modinagar Municipality in Ghaziabad has imposed a massive ₹111 crore penalty on Modi Tele-Fiber for illegal occupation of government land. The encroachment spans over five khasra numbers, and the company has been served a 15-day notice to pay the fine. If the amount isn’t deposited, a recovery certificate will be issued. This case highlights illegal land use and government action against unauthorized industrial occupancy in India.
