नमस्कार,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से माफी मांगी।
उन्होंने कहा कि महिलाओं आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। उधर, होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़े मंहगाई भत्ता के बारे में बताएंगे।
आज के प्रमुख इवेंट्स:
- PM मोदी पश्चिम बंगाल में तीन चुनावी सभा करेंगे।
- साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे।
कल की बड़ी खबरें:
महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पीएम मोदी का संबोधन, विपक्ष पर लगाया गंभीर आरोप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात करीब 8:30 बजे देश को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण संशोधन बिल के पास न हो पाने पर गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने अपने संबोधन में देश की माताओं और बहनों से माफी मांगी और कहा कि यह उनके लिए बेहद पीड़ादायक क्षण है।
प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करके उन्होंने देश की आधी आबादी के अधिकारों को छीनने का काम किया है। उन्होंने इसे एक गंभीर सामाजिक और संवैधानिक गलती बताया।
पीएम मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों का नाम लेते हुए कहा कि ये पार्टियां इस मुद्दे पर बाधा बनीं और उन्होंने नारी शक्ति के साथ अन्याय किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को जनता जरूर जवाब देगी।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रहेगी और भविष्य में भी इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।
मुख्य बिंदु:
- पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास न होने पर देश की महिलाओं से माफी मांगी
- विपक्षी दलों पर महिला अधिकारों को रोकने का आरोप लगाया
- कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बताया नारी शक्ति और संविधान के खिलाफ
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, महंगाई भत्ता 60% हुआ, 1 जनवरी 2026 से लागू

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही DA और DR की दर 58% से बढ़कर 60% हो गई है।
सरकार के अनुसार यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से लगभग 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर अहम है, जो गृह, वित्त, रक्षा, रेल और संचार जैसे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं। बढ़ी हुई दर के कारण उनकी आय में इजाफा होगा और महंगाई के असर को कम करने में मदद मिलेगी।
सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक, इस बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना लगभग 6,791 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।
इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। तब DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जो अब बढ़कर 60% हो गया है।
मुख्य बिंदु:
- महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58% से बढ़कर 60% किया गया
- 1 जनवरी 2026 से लागू, 50.5 लाख कर्मचारी और 68.3 लाख पेंशनर्स को फायदा
- सरकार पर सालाना 6,791 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
राहुल गांधी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के लिहाज से गंभीर मुद्दा बताया गया है।
17 अप्रैल को निचली अदालत द्वारा FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, बाद में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पूर्व मामलों का हवाला देते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करना उचित नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने पहले दिए गए आदेश पर रोक लगा दी।
इस मामले में कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी हैं, जिसे लेकर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर चुका है, जिससे यह मामला पहले भी न्यायिक जांच के दायरे में आ चुका है।
मुख्य बिंदु:
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR के आदेश पर रोक लगाई
- बिना नोटिस FIR दर्ज करने को कोर्ट ने अनुचित माना
- दोहरी नागरिकता के आरोपों पर 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी
नोएडा हिंसा का मुख्य आरोपी आदित्य आनंद गिरफ्तार, 6 दिन से तमिलनाडु में था फरार

नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन और हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आदित्य आनंद को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले 6 दिनों से तमिलनाडु में छिपा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस की 6 टीमें लगातार छापेमारी कर रही थीं।
जांच में सामने आया है कि आदित्य आनंद ने रूपेश राय और मनीषा के साथ मिलकर श्रमिकों को उकसाने का काम किया था। इन तीनों ने 9 और 10 अप्रैल को कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को संगठित किया और आंदोलन को भड़काया।
इस मामले में थाना फेस-2, नोएडा में आदित्य आनंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गौतमबुद्धनगर कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया था।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स, विशेष रूप से एक्स प्लेटफॉर्म पर, पाकिस्तान से संचालित होने की भी आशंका जताई गई है, जो इस मामले को और गंभीर बनाता है।
मुख्य बिंदु:
- मुख्य आरोपी आदित्य आनंद तमिलनाडु से गिरफ्तार, 6 दिन से फरार था
- व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर श्रमिकों को उकसाने का आरोप
- सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित होने की आशंका
भीषण गर्मी का कहर, यूपी का बांदा एशिया में सबसे गर्म; कई राज्यों में स्कूल बंद

देशभर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला शनिवार को एशिया का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। खास बात यह है कि एक हफ्ते पहले ही बांदा में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था, जिससे मौसम में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिलों में भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर एहतियाती कदम उठाए हैं।
मध्य प्रदेश के 13 जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 21 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, ताकि बच्चों को लू और अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सके।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 4 दिनों में देश के 10 राज्यों में लू चलने की आशंका है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं।
मुख्य बिंदु:
- यूपी का बांदा 45.4°C के साथ एशिया का सबसे गर्म शहर बना
- छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 21 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज बंद
- 10 राज्यों में अगले 4 दिनों तक लू चलने की संभावना



















