AIN NEWS 1 रामपुर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के रामपुर में करीब 40 करोड़ रुपये कीमत की सरकारी जमीन को निजी कारोबारी के पक्ष में संक्रमणीय भूमिधर घोषित किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मची हुई है। इस मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह का नाम चर्चा में है। आरोप है कि जब वह मुरादाबाद मंडल के आयुक्त (कमिश्नर) के पद पर तैनात थे, उस दौरान उनकी अदालत से ऐसा आदेश जारी हुआ, जिसने सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन पर एक निजी कारोबारी के मालिकाना हक का रास्ता खोल दिया।
मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसी जमीन पर कारोबारी की याचिका को रामपुर की एसडीएम अदालत पहले खारिज कर चुकी थी। इसके बावजूद अपील के बाद मंडलायुक्त की अदालत से कारोबारी के पक्ष में फैसला आ गया। अब जब कारोबारी इस आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने पहुंचा तो जमीन के पुराने रिकॉर्ड सामने आने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया रुक गई। रामपुर प्रशासन ने पूरे प्रकरण में राजस्व परिषद से मार्गदर्शन मांगा है।
4,355 वर्ग मीटर जमीन का पूरा मामला क्या है?
पूरा विवाद रामपुर सदर तहसील क्षेत्र में सराय दरवाजा के पास स्थित एक जमीन से जुड़ा है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार इस भूमि का क्षेत्रफल 4,355.72 वर्ग मीटर है। यह खाता संख्या-11 और गाटा संख्या-34/1 के अंतर्गत दर्ज बताई गई है।
रिपोर्टों के मुताबिक, इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है। विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नॉन-जेडए श्रेणी-15 के अंतर्गत दर्ज बताई गई है। इसी श्रेणी और जमीन के सरकारी स्वरूप को लेकर पूरा कानूनी विवाद खड़ा हुआ है।
नॉन-जेडए का संबंध उन जमीनों से है जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के सामान्य दायरे से अलग राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। ऐसी जमीनों के स्वामित्व, उपयोग और हस्तांतरण का निर्धारण संबंधित अभिलेखों और लागू कानूनों के आधार पर किया जाता है। इसलिए किसी निजी व्यक्ति को इस तरह की जमीन पर अधिकार दिए जाने से पहले उसकी वास्तविक स्थिति और कानूनी पात्रता की जांच बेहद जरूरी होती है।
कारोबारी ने 2019 में जमीन खरीदने का किया दावा
इस मामले में कारोबारी डॉ. महमूद अली खां का नाम सामने आया है। उनका दावा है कि उन्होंने 6 अप्रैल 2019 को वजाहत अली रिजवी से विवादित जमीन खरीदी थी।
कारोबारी के अनुसार, जमीन खरीदने के बाद जब उन्होंने वहां निर्माण कराने का प्रयास किया तो प्रशासन की ओर से आपत्ति जताई गई। इसके बाद उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और एसडीएम रामपुर की अदालत में याचिका दाखिल कर खुद को जमीन का संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने की मांग की।
संक्रमणीय भूमिधर का अर्थ ऐसे भूमिधर से है जिसे कानून के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन जमीन हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। इस तरह का अधिकार मिलने पर संबंधित व्यक्ति के लिए जमीन के मालिकाना हक और उसके आगे हस्तांतरण का रास्ता खुल सकता है।
16 जनवरी 2024 को SDM कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
इस विवाद में पहला महत्वपूर्ण आदेश 16 जनवरी 2024 को एसडीएम रामपुर की अदालत से आया था। एसडीएम कोर्ट ने कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया था।
रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने विवादित भूमि को राज्य सरकार की संपत्ति माना था। साथ ही जमीन की प्रकृति और लागू राजस्व कानूनों के आधार पर कारोबारी के दावे पर आपत्ति जताई गई थी।
एसडीएम अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद कारोबारी ने मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत का रुख किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 207 के तहत अपील दाखिल की।
कमिश्नर कोर्ट में पलट गया फैसला, IAS आन्जनेय सिंह का नाम आया सामने
मामले का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत ने एसडीएम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कारोबारी को संक्रमणीय भूमिधर घोषित कर दिया।
जिस समय यह आदेश जारी हुआ, उस समय IAS आन्जनेय कुमार सिंह मुरादाबाद के मंडलायुक्त थे। इसी वजह से अब उनके कार्यकाल में जारी इस आदेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निचली अदालत विवादित जमीन को सरकारी संपत्ति मानते हुए निजी दावे को खारिज कर चुकी थी, तब अपीलीय अदालत ने किन तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर अलग फैसला दिया?
हालांकि, केवल किसी अधिकारी के कार्यकाल में अदालत से आदेश जारी होने के आधार पर उसकी व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। इसके लिए आदेश की पूरी प्रति, उसमें दर्ज कानूनी तर्क, प्रस्तुत साक्ष्य और संबंधित प्रक्रिया की जांच जरूरी है।
जमीन की श्रेणी और पुराने फैसलों को लेकर उठे कानूनी सवाल
इस पूरे मामले में जमीन की श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कमिश्नर कोर्ट के आदेश में नॉन-जेडए श्रेणी-5 की कृषि भूमि से जुड़े पुराने फैसलों का हवाला दिया गया, जबकि रामपुर की विवादित जमीन श्रेणी-15 में दर्ज बताई जा रही है।
सवाल यह है कि क्या एक श्रेणी की जमीन से संबंधित कानूनी व्यवस्था को दूसरी श्रेणी की जमीन पर लागू किया जा सकता है?
इसके अलावा राजस्व परिषद के सदस्य डीएस उपाध्याय के 5 जून 2023 के उत्तर प्रदेश सरकार बनाम जमील खां मामले के फैसले का भी उल्लेख किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, इस फैसले में रामपुर की नॉन-जेडए जमीन पर निजी व्यक्ति के दावे को स्वीकार नहीं किया गया था।
वहीं, 15 जून 2012 के शासनादेश का हवाला देते हुए शहरी क्षेत्रों की नॉन-जेडए सरकारी जमीन को निजी भूमि में परिवर्तित करने से संबंधित प्रतिबंधों और कानूनी प्रावधानों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
इन सभी बिंदुओं की वास्तविक स्थिति मूल न्यायिक आदेशों, राजस्व रिकॉर्ड और शासनादेशों की प्रमाणित प्रतियों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
भूलेख पोर्टल पर नाम दर्ज कराने पहुंचे कारोबारी तो रुक गई प्रक्रिया
मामला दोबारा चर्चा में तब आया जब कारोबारी कमिश्नर कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका उद्देश्य आदेश के आधार पर जमीन को अपने नाम राजस्व अभिलेखों और भूलेख पोर्टल पर दर्ज कराना था।
लेकिन राजस्व अधिकारियों ने जब जमीन के पुराने रिकॉर्ड की जांच की तो उसमें सरकारी स्थिति दर्ज होने का मामला सामने आया। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई।
इस घटनाक्रम के बाद रामपुर प्रशासन ने आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को पत्र भेजकर पूरे मामले में मार्गदर्शन मांगा है। प्रशासन यह जानना चाहता है कि एक ओर मंडलायुक्त न्यायालय का आदेश है और दूसरी ओर राजस्व अभिलेखों में जमीन की सरकारी स्थिति दर्ज है, ऐसे में आगे किस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
क्या IAS आन्जनेय कुमार सिंह पर होगी कार्रवाई?
अब इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल संबंधित IAS अधिकारी की भूमिका और आदेश की वैधानिकता को लेकर है।
फिलहाल उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों में IAS आन्जनेय कुमार सिंह के खिलाफ इस जमीन विवाद में FIR दर्ज होने, निलंबन या विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न ही किसी सक्षम अदालत द्वारा उन्हें इस मामले में दोषी घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इसलिए अभी इसे IAS अधिकारी के खिलाफ साबित हुआ घोटाला कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल विवादित आदेश के कानूनी आधार और उससे जुड़े राजस्व रिकॉर्ड की समीक्षा महत्वपूर्ण है।
राजस्व परिषद से मिलने वाला जवाब आगे की कार्रवाई की दिशा तय करने में अहम हो सकता है। यदि आदेश में कानूनी या प्रक्रियागत अनियमितता सामने आती है तो संबंधित नियमों के अनुसार सक्षम स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
आजम खान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी चर्चा में रहे थे IAS
IAS आन्जनेय कुमार सिंह का नाम पहले भी रामपुर की राजनीति में काफी चर्चा में रहा है। वह रामपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनसे जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी।
आजम खान के खिलाफ जमीन कब्जाने समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हुए और न्यायिक प्रक्रिया चली। इसी दौरान आन्जनेय कुमार सिंह की प्रशासनिक भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हुई थीं।
अब करीब 40 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन से जुड़े विवाद में उनका नाम सामने आने के बाद एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
हालांकि, आजम खान के खिलाफ हुई पुरानी कार्रवाई और वर्तमान जमीन विवाद अलग-अलग मामले हैं। दोनों को आपस में जोड़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।
अब राजस्व परिषद के जवाब पर टिकी निगाहें
रामपुर की 4,355.72 वर्ग मीटर जमीन का यह विवाद केवल एक कारोबारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कराने का मामला नहीं रह गया है। इसके साथ सरकारी संपत्ति के संरक्षण, राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता और न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं।
अब देखना होगा कि राजस्व परिषद इस मामले में क्या कानूनी राय देती है। क्या कमिश्नर कोर्ट के आदेश के आधार पर कारोबारी का नाम दर्ज किया जाएगा या आदेश की वैधानिकता की समीक्षा के लिए कोई अन्य कानूनी कदम उठाया जाएगा?
करीब 40 करोड़ रुपये की बताई जा रही इस जमीन को लेकर प्रशासन का अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल सबसे जरूरी है कि जमीन के मूल दस्तावेज, पुराने राजस्व रिकॉर्ड और दोनों अदालतों के आदेशों की निष्पक्ष जांच हो, ताकि सरकारी संपत्ति के अधिकार और कानून की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके।
AIN NEWS 1 की नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। राजस्व परिषद की आधिकारिक प्रतिक्रिया, प्रशासनिक जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।
The Rampur ₹40 crore government land controversy has raised serious questions over a 4,355.72 square metre property near Sarai Darwaza in Uttar Pradesh. The case involves IAS officer Anjaneya Kumar Singh, a disputed 2024 order of the Moradabad Commissioner Court, and businessman Dr Mahmood Ali Khan, who claims ownership of the land. The Rampur government land dispute highlights important questions about Non-ZA land classification, revenue records, land ownership rights and the Uttar Pradesh Revenue Code. The latest administrative developments and the Revenue Council’s response will be crucial in determining the next legal steps.
