AIN NEWS 1 लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में कथित धर्मांतरण, महिला डॉक्टरों के उत्पीड़न और शिकायतों को दबाने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में सामने आए इन आरोपों की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने की है। जांच के बाद तैयार रिपोर्ट में कई डॉक्टरों, प्रोफेसरों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि STF की रिपोर्ट में 29 पुरुषों का उल्लेख किया गया है। इनमें 16 डॉक्टर, प्रोफेसर और फैकल्टी सदस्य बताए गए हैं। वहीं, अलग-अलग घटनाओं में 12 महिलाओं को कथित पीड़ित के रूप में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में महिला डॉक्टरों, रेजिडेंट डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और संविदा कर्मचारियों से जुड़े मामलों का जिक्र है।
STF की रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने KGMU प्रशासन को संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने छह सदस्यीय अनुशासनात्मक जांच समिति गठित करने का फैसला किया है। अब समिति रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित लोगों के पक्ष का परीक्षण करेगी।
दो FIR से शुरू हुई थी पूरे मामले की जांच
KGMU में कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न से जुड़े मामले की जांच की शुरुआत दिसंबर 2025 में दर्ज दो अलग-अलग FIR से हुई थी।
पहली FIR 23 दिसंबर 2025 को लखनऊ के चौक थाने में पैथोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज मलिक के खिलाफ दर्ज की गई थी। यह शिकायत विभाग की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने पहले संबंध बनाए और बाद में शादी तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। महिला ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे।
इस मामले में पुलिस ने 9 जनवरी 2026 को डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार किया था। बाद में विश्वविद्यालय ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई की।
दूसरी FIR 29 दिसंबर 2025 को कैसरबाग थाने में दर्ज हुई थी। यह मामला KGMU की नर्सिंग स्टाफ से जुड़ी एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। इसमें रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आदिल पर शादी का झांसा देकर कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से पीछे हटने के आरोप लगाए गए थे।
इन दोनों मामलों की जांच के दौरान अन्य विभागों से भी शिकायतें और जानकारियां सामने आईं। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और STF ने विश्वविद्यालय के भीतर कथित तौर पर चल रही गतिविधियों की विस्तृत पड़ताल की।
चार विभागों में सामने आईं उत्पीड़न की शिकायतें
STF की रिपोर्ट के अनुसार, KGMU के चार प्रमुख विभागों और इकाइयों में कथित अनियमितताओं तथा महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न से जुड़े मामले सामने आए।
इनमें पैथोलॉजी विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, रेडियोलॉजी विभाग और गांधी वार्ड शामिल हैं।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने महिला सहकर्मियों के साथ संबंध बनाकर उनका कथित शोषण किया। विरोध करने या शिकायत करने पर कुछ महिलाओं को मानसिक रूप से परेशान करने, नौकरी और करियर खराब करने तथा परीक्षा में नुकसान पहुंचाने की धमकियां दिए जाने की बात भी सामने आई।
कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों पर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने और आरोपियों के पक्ष में खड़े होने के आरोप लगाए गए हैं।
हालांकि, इन सभी आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। संबंधित व्यक्तियों का पक्ष और विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक जांच के परिणाम भी महत्वपूर्ण होंगे।
पैथोलॉजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी उठे सवाल
इस पूरे मामले में KGMU के पैथोलॉजी विभाग की भूमिका विशेष रूप से चर्चा में है। STF की रिपोर्ट में विभाग के कुछ वरिष्ठ शिक्षकों और अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं।
रिपोर्ट में विभागाध्यक्ष प्रो. सुरेश बाबू और अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. सुमायरा कयूम सहित कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की आवश्यकता बताई गई है।
आरोप है कि कुछ शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित महिलाओं पर दबाव बनाया गया और संबंधित डॉक्टरों को बचाने की कोशिश की गई।
कुछ महिला रेजिडेंट डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उनके भविष्य और पेशेवर करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। एक मामले में महिला को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर उसकी शिकायत को कमजोर करने की कोशिश किए जाने का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है।
इन आरोपों की स्वतंत्र विभागीय जांच की जानी है। किसी अधिकारी की जिम्मेदारी केवल आरोपों के आधार पर तय नहीं मानी जा सकती।
माइक्रोबायोलॉजी विभाग की संविदा कर्मचारी का मामला भी गंभीर
STF की रिपोर्ट में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में काम करने वाली संविदा कर्मचारी ज्योति राव से संबंधित शिकायत का भी उल्लेख किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने विभाग के एक कर्मचारी शफात अली खान पर कथित छेड़छाड़, पीछा करने, मानसिक उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन तथा शादी के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए थे।
महिला की शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर समिति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय महिला की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई।
इस मामले में यह सवाल भी उठाया गया है कि शिकायत करने वाली महिला को संरक्षण देने के बजाय उसकी नौकरी क्यों समाप्त की गई। STF ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
रेडियोलॉजी और गांधी वार्ड के मामलों का भी उल्लेख
STF की रिपोर्ट में रेडियोलॉजी विभाग के एक रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रिजवान से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि उन्होंने दो महिला रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ संबंध बनाकर उन्हें कथित रूप से ब्लैकमेल किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला।
महिलाओं की शिकायतों को विभागीय स्तर पर दबाने और उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दिए जाने के आरोप भी रिपोर्ट में शामिल हैं।
इसी तरह गांधी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ से जुड़े कुछ मामलों की भी जांच की गई। रिपोर्ट में नफीस और फरकान नाम के कर्मचारियों से संबंधित आरोपों का उल्लेख है। इनमें महिला सहकर्मियों पर कथित रूप से धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाने की शिकायतें शामिल हैं।
इन मामलों में भी जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही संबंधित लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
‘इस्लामिक मेडिकोस’ नाम के समूह का भी रिपोर्ट में जिक्र
STF की जांच रिपोर्ट में ‘इस्लामिक मेडिकोस’ नाम के एक समूह का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि KGMU और आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SNMC) से जुड़े कुछ वर्तमान और पूर्व मेडिकल छात्रों के बीच संपर्क और गतिविधियां थीं।
जांच एजेंसी ने कुछ लोगों के आपसी संबंधों, डिजिटल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप समूहों और गवाहों के बयानों का अध्ययन किया।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, STF ने कुछ लोगों के बीच कथित वैचारिक गतिविधियों और नेटवर्क की जांच की है। रिपोर्ट में एक जिमनैजियम भवन में वर्ष 2013 में प्रार्थना स्थल बनाए जाने का भी उल्लेख है।
हालांकि, किसी समूह का नाम रिपोर्ट में आने मात्र से उसके सभी सदस्यों को किसी अपराध में शामिल नहीं माना जा सकता। इस संबंध में भी ठोस साक्ष्यों और व्यक्तिगत भूमिका की जांच आवश्यक है।
30 अक्टूबर को सरकार ने KGMU को भेजा कार्रवाई का निर्देश
STF की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए KGMU प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए।
30 अक्टूबर 2026 को चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव आनंद कुमार त्रिपाठी की ओर से विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र भेजा गया। इसमें रिपोर्ट में नामित डॉक्टरों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ KGMU अधिनियम 2002 तथा विश्वविद्यालय के नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
सरकार ने मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।
छह सदस्यीय जांच समिति गठित, सात दिन में रिपोर्ट देने की तैयारी
6 नवंबर को KGMU की कार्यपरिषद की विशेष बैठक में STF की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। इसके बाद छह सदस्यीय अनुशासनात्मक जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
7 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, समिति में कुलपति, कुलसचिव, दो वरिष्ठ कार्यरत फैकल्टी सदस्य और दो स्वतंत्र वरिष्ठ प्रशासनिक सदस्य शामिल किए जाने का प्रावधान है। स्वतंत्र सदस्यों के रूप में सेवानिवृत्त वरिष्ठ IPS अधिकारियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, समिति को सात दिन के भीतर जांच पूरी करके शासन को रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट में कुल 13 लोगों की भूमिका जांच के दायरे में होने और छह लोगों के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की बात भी प्रकाशित हुई है।
समिति STF की रिपोर्ट के साथ उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयान देखेगी। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने रिपोर्ट में अपना नाम गलत तरीके से शामिल किए जाने की आपत्ति जताई है, उनकी शिकायतों पर भी विचार किया जाएगा।
KGMU प्रशासन ने क्या कहा?
विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने मीडिया को बताया कि विश्वविद्यालय में सामने आए मामलों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में विश्वविद्यालय ने स्वयं भी घटनाओं का पता लगाकर कार्रवाई की थी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि STF की रिपोर्ट को कार्यपरिषद के सामने रखा जाएगा और समिति सभी तथ्यों का परीक्षण करेगी।
शिक्षक संघ की ओर से भी रिपोर्ट में दर्ज नामों और तथ्यों की पुष्टि करने तथा किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित शिक्षकों का पक्ष सुनने की मांग की गई है।
अब आगे क्या होगा?
KGMU का यह मामला अब पुलिस जांच के साथ-साथ विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। STF ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
अब छह सदस्यीय समिति यह देखेगी कि किन लोगों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य विभागीय कार्रवाई के लिए पर्याप्त हैं और किन मामलों में आगे कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता है।
यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि STF की रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होना न्यायालय में अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।
कुल मिलाकर, KGMU का यह प्रकरण केवल व्यक्तिगत शिकायतों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही, शिकायत निवारण व्यवस्था और कार्यस्थल पर निष्पक्षता जैसे गंभीर सवाल सामने आए हैं। अब सबकी नजर छह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
The Lucknow KGMU conversion case has drawn attention after the Uttar Pradesh Special Task Force (UP STF) submitted an investigation report detailing allegations of religious conversion, harassment and misconduct at King George’s Medical University. The report reportedly names 29 men, including doctors and faculty members, and identifies 12 women as alleged victims. Following the findings, the Uttar Pradesh government directed KGMU to initiate appropriate action, leading to the formation of a six-member disciplinary inquiry committee. The investigation covers allegations involving the Pathology, Microbiology and Radiology departments and Gandhi Ward. The Rameez Malik case, complaints by female resident doctors and nursing staff, and questions about institutional accountability remain central to the KGMU investigation.
