AIN NEWS 1 नई दिल्ली। किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह किसी अपराध का गैर-जमानती (Non-Bailable) होना भी अपने आप में गिरफ्तारी का अनिवार्य आधार नहीं बनता। भारतीय कानून में पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति जरूर दी गई है, लेकिन इस शक्ति के इस्तेमाल के लिए कुछ निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में Arnesh Kumar v. State of Bihar मामले में इस संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए थे। इनका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी रोकना और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना था।
इस मामले का महत्व नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भी कम नहीं हुआ है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी और पुलिस नोटिस से संबंधित प्रावधान लागू हैं। इतना ही नहीं, 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation मामले में BNSS की धारा 35 को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। अदालत ने साफ किया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस नोटिस जारी करना सामान्य नियम है, जबकि गिरफ्तारी अपवाद है।
क्या था अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामला?
सुप्रीम कोर्ट का चर्चित फैसला Arnesh Kumar v. State of Bihar, 2 जुलाई 2014 को आया था। इसका रिपोर्टेड सिटेशन (2014) 8 SCC 273 है।
यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 से जुड़ा था। अर्नेश कुमार को आशंका थी कि उनकी पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में भी कई बार पुलिस बिना पर्याप्त कानूनी आधार के गिरफ्तारी कर लेती है। इससे न केवल आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है, बल्कि उसके परिवार को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी पुलिस की नियमित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में यह देखना जरूरी है कि गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है या नहीं।
सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के क्या नियम हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 का उल्लेख करते हुए बताया था कि सात साल तक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों में पुलिस केवल आरोप या संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं कर सकती।
पुलिस अधिकारी के पास पहले यह विश्वास करने का उचित आधार होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध किया है। इसके बाद गिरफ्तारी की आवश्यकता भी कानून में बताई गई परिस्थितियों के आधार पर साबित होनी चाहिए।
इन परिस्थितियों में शामिल हैं:
– आरोपी को आगे अपराध करने से रोकना।
– मामले की उचित जांच सुनिश्चित करना।
– अपराध से जुड़े सबूतों को नष्ट होने से बचाना।
– गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने से रोकना।
– आरोपी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना।
पुलिस अधिकारी को इन परिस्थितियों पर विचार करके गिरफ्तारी का निर्णय लेना होता है। गिरफ्तारी करने पर उसके कारण लिखित रूप में दर्ज करना जरूरी है। यदि गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तब भी उसका कारण दर्ज किया जाना चाहिए।
पुलिस को देना होगा नोटिस, हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं
Arnesh Kumar फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने CrPC की धारा 41-A के महत्व पर भी जोर दिया था।
इस प्रावधान के तहत जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहां पुलिस को उसे जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। नोटिस मिलने पर संबंधित व्यक्ति को पुलिस के सामने उपस्थित होकर जांच में सहयोग करना होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी शर्तों की जांच के लिए चेकलिस्ट तैयार करनी होगी। गिरफ्तारी होने की स्थिति में संबंधित चेकलिस्ट और कारण मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने होंगे।
अदालत ने मजिस्ट्रेट को भी जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह पुलिस की रिपोर्ट और गिरफ्तारी की आवश्यकता की स्वतंत्र रूप से जांच करे। केवल पुलिस की मांग के आधार पर किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजना उचित नहीं है।
1 जुलाई 2024 से बदल गया कानूनी ढांचा
देश में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हुए। इसके बाद CrPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 ने ले ली।
गिरफ्तारी से संबंधित पुराने प्रावधानों के स्थान पर अब BNSS की धारा 35 लागू है। इसमें गिरफ्तारी और पुलिस नोटिस के बारे में विस्तृत व्यवस्था दी गई है।
पुराने और नए कानून के बीच महत्वपूर्ण संबंध इस प्रकार है:
– CrPC की धारा 41 के अनुरूप BNSS की धारा 35(1) में गिरफ्तारी की शर्तें दी गई हैं।
– CrPC की धारा 41-A के अनुरूप BNSS की धारा 35(3) से 35(6) में पुलिस नोटिस और उसके पालन से जुड़े प्रावधान हैं।
BNSS की धारा 35(1)(b) के अनुसार सात साल तक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कानून में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं।
वहीं, धारा 35(3) के तहत जब गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती, तब पुलिस को संबंधित व्यक्ति को उपस्थित होने का नोटिस देना होता है।
धारा 35(5) के अनुसार नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि जांच के दौरान गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है, तो पुलिस अधिकारी को इसके लिए पर्याप्त कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।
15 जनवरी 2026 का सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण नया घटनाक्रम 15 जनवरी 2026 को सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation मामले में BNSS की धारा 35 की व्याख्या की।
इस आदेश का सिटेशन 2026 INSC 115 है। मामले में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सात साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस नोटिस और गिरफ्तारी के नियमों को स्पष्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमुख सवाल था कि क्या ऐसे मामलों में BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना जरूरी है और किन परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस जारी करना सामान्य नियम है और गिरफ्तारी अपवाद।
न्यायालय के महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:
1. पुलिस को सामान्य तौर पर BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना चाहिए।
2. केवल यह मान लेना कि व्यक्ति ने अपराध किया है, गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त नहीं है।
3. गिरफ्तारी के लिए धारा 35(1)(b)(i) की शर्त के साथ धारा 35(1)(b)(ii) में दी गई कम से कम एक आवश्यकता मौजूद होनी चाहिए।
4. नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति को सामान्य रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
5. नोटिस का पालन नहीं करना भी अपने आप गिरफ्तारी का आधार नहीं बनता।
6. नोटिस जारी होने के बाद गिरफ्तारी की जरूरत पैदा होने पर पुलिस को नए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपना निर्णय लेना होगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी की सुविधा का साधन नहीं है। यह तभी की जानी चाहिए जब जांच के लिए हिरासत वास्तव में आवश्यक हो।
क्या सात साल से अधिक सजा वाले अपराधों में भी नोटिस जरूरी है?
इस संबंध में कानूनी स्थिति समझना जरूरी है। BNSS की धारा 35(1)(b) मुख्य रूप से सात साल तक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों से संबंधित है।
सात साल से अधिक सजा या मृत्युदंड वाले संज्ञेय अपराधों के लिए धारा 35(1)(c) में अलग व्यवस्था है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुलिस हर अपराध में गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने के लिए बाध्य है।
गिरफ्तारी का निर्णय अपराध की प्रकृति, लागू कानूनी प्रावधानों और मामले में मौजूद परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।
बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों को भी विशेष सुरक्षा
BNSS की धारा 35(7) में कुछ व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति पर तीन साल से कम सजा वाले अपराध का आरोप है और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
इसका उद्देश्य बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को अनावश्यक गिरफ्तारी से सुरक्षा देना है।
क्या गिरफ्तारी के नियमों का उल्लंघन होने पर आरोपी को जमानत मिल जाएगी?
इसका जवाब सीधे तौर पर हां नहीं है। गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया और जमानत दो अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
यदि पुलिस गिरफ्तारी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है, तो आरोपी अदालत में इस आधार पर अपनी बात रख सकता है। न्यायालय मामले की परिस्थितियों, पुलिस की कार्रवाई, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर उचित आदेश दे सकता है।
लेकिन केवल प्रक्रिया में किसी गलती के आधार पर हर मामले में स्वतः जमानत मिलना जरूरी नहीं है।
इसी तरह, गिरफ्तारी का विरोध करने और जमानत प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया भी अलग-अलग होती है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैसला
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक केवल कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया के अनुसार ही लगाई जा सकती है।
Arnesh Kumar का फैसला और 2026 में Satender Kumar Antil मामले में दिया गया स्पष्टीकरण इसी संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करते हैं।
इन फैसलों से पुलिस अधिकारियों को यह संदेश मिलता है कि गिरफ्तारी को नियमित कार्रवाई की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वह हिरासत मंजूर करने से पहले गिरफ्तारी की वैधानिक आवश्यकता की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट के इन महत्वपूर्ण फैसलों का संदेश स्पष्ट है कि कानून पुलिस को गिरफ्तारी की शक्ति देता है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल निर्धारित शर्तों और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। सात साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस सामान्य नियम और गिरफ्तारी अपवाद है। इसका उद्देश्य अपराध की जांच को रोकना नहीं, बल्कि बिना पर्याप्त कारण किसी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने से बचाना है।
महत्वपूर्ण कानूनी संदर्भ:
– Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273, निर्णय दिनांक 2 जुलाई 2014।
– Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation, 2026 INSC 115, आदेश दिनांक 15 जनवरी 2026।
– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35।
– भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21।
The Supreme Court of India has clarified important arrest guidelines under BNSS Section 35, strengthening the principles established in the landmark Arnesh Kumar vs State of Bihar judgment (2014). In its January 15, 2026 ruling in Satender Kumar Antil vs CBI, 2026 INSC 115, the Court explained that issuing a police notice under Section 35(3) is the general rule for offences punishable with imprisonment up to seven years, while arrest is an exception requiring legal justification. The judgment highlights police accountability, mandatory arrest conditions, notice compliance, judicial scrutiny and the protection of personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution.
