दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए कब पिता बन जाता है संपत्ति का पूर्ण मालिक

AIN NEWS 1 नई दिल्ली। देश में पैतृक संपत्ति को लेकर परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद होते रहे हैं। कई मामलों में दादा की संपत्ति पर पोते-पोतियां भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार जताते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि हर वह संपत्ति, जो दादा से पिता को मिली हो, अपने आप पोते की पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती। यदि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है और फिर उनका बंटवारा हो जाता है, तो पिता को प्राप्त हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो सकता है। ऐसी स्थिति में बेटा केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां दादा की संपत्ति का बंटवारा उनके बेटे-बेटियों के बीच हो चुका है और अगली पीढ़ी के सदस्य उस संपत्ति में अपना अधिकार मांग रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति का वास्तविक स्वरूप, उत्तराधिकार का तरीका और संबंधित कानूनी प्रावधान यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किसी व्यक्ति को उसमें जन्म से अधिकार मिलेगा या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में किस मामले की सुनवाई हुई?

यह महत्वपूर्ण फैसला J. Rajesh (Minor) बनाम M. Kumaran (Dead) Through LRs मामले में आया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति Augustine George Masih और न्यायमूर्ति Sunita Agarwal की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को सिविल अपील संख्या 7020/2012 में निर्णय सुनाया। इस फैसले का न्यूट्रल साइटेशन 2026 INSC 1208 है।

विवाद तमिलनाडु के एक परिवार की 1,811 वर्गफुट जमीन से जुड़ा था। यह जमीन मूल रूप से पोते के दादा एन. रामकृष्णन की थी। दादा की संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद हुआ और उनकी बेटी जी. ललिता ने वर्ष 1993 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया।

बाद में 3 फरवरी 1994 को समझौते के आधार पर अदालत ने बंटवारे की डिक्री पारित की। इस समझौते के तहत पोते के पिता को 1,811 वर्गफुट जमीन का हिस्सा मिला।

इसके बाद पिता ने 3 अप्रैल 1997 और 17 अप्रैल 1997 को दो अलग-अलग रजिस्टर्ड बिक्री विलेखों के जरिए यह जमीन खरीदारों को बेच दी।

पोते ने क्यों मांगा था संपत्ति में आधा हिस्सा?

इस मामले में पोते का जन्म 6 जनवरी 1994 को हुआ था। उसका तर्क था कि दादा की जमीन पैतृक संपत्ति थी और जन्म लेते ही उसे भी उसमें सहदायिकी यानी Coparcenary का अधिकार मिल गया था।

पोते की ओर से उसकी मां ने नाबालिग होने के कारण वर्ष 1997 में मुकदमा दायर किया। इसमें जमीन का आधा हिस्सा और कब्जा दिलाने की मांग की गई थी।

उसकी ओर से कहा गया कि पिता को मिली जमीन संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति बनी हुई थी। इसलिए पिता को पूरी जमीन अकेले बेचने का अधिकार नहीं था। पोते ने यह भी तर्क दिया कि संपत्ति के बंटवारे की डिक्री उसके जन्म के बाद पारित हुई थी और उसे उस कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था।

निचली अदालत ने पोते के पक्ष में प्रारंभिक बंटवारा डिक्री पारित की थी। हालांकि, खरीदारों की अपील पर प्रथम अपीलीय अदालत ने उस फैसले को पलट दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

धारा 8 के तहत क्या कहता है हिंदू उत्तराधिकार कानून?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 को समझना जरूरी है।

इस धारा के अनुसार, यदि कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत बनाए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार कानून में निर्धारित क्रम के अनुसार होता है।

सबसे पहले संपत्ति प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों यानी Class I Heirs को मिलती है। इनमें मृतक की पत्नी, बेटा, बेटी, मां और कानून में निर्धारित अन्य उत्तराधिकारी शामिल होते हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मृतक का बेटा जीवित है, तो उस जीवित बेटे का बेटा यानी पोता केवल इस आधार पर दादा का सीधा Class I उत्तराधिकारी नहीं बन जाता कि वह उसका वंशज है।

हालांकि, यदि बेटा दादा से पहले मर चुका हो, तो उसके बेटे-बेटियां निर्धारित कानूनी शर्तों के तहत दादा की संपत्ति में अपने पिता की शाखा का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार कानून जीवित बेटे और पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके बेटे की संतान के बीच अंतर करता है।

पिता को मिली संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति क्यों मानी गई?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 8 के तहत संपत्ति मिलने पर उत्तराधिकारी अपने हिस्से का मालिक व्यक्तिगत हैसियत से बनता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है, जिसके तहत एक से अधिक उत्तराधिकारी सामान्यतः अपनी निर्धारित हिस्सेदारी के व्यक्तिगत मालिक के रूप में संपत्ति प्राप्त करते हैं।

अदालत ने कहा कि दादा की संपत्ति जब कानून के अनुसार उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिल जाती है और उनके बीच बंटवारा हो जाता है, तो प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का अलग मालिक बन जाता है।

ऐसी परिस्थिति में यह मानना सही नहीं होगा कि पिता को मिला हिस्सा अपने आप उसके बेटे के साथ संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति बन गया।

इसलिए पोता केवल यह कहकर संपत्ति में आधा हिस्सा नहीं मांग सकता कि जमीन कभी उसके दादा की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने किन पुराने फैसलों का उल्लेख किया?

इस मामले में अदालत ने पहले दिए गए कई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का सहारा लिया।

सबसे प्रमुख मामला CWT बनाम Chander Sen (1986) है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उसके हाथों में व्यक्तिगत संपत्ति होती है। केवल इस वजह से कि उसके परिवार में बेटा मौजूद है, संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती।

इसके अलावा अदालत ने Yudhishter बनाम Ashok Kumar (1987), Bhanwar Singh बनाम Puran (2008) और Radha Bai बनाम Ram Narayan (2020) जैसे फैसलों में स्थापित कानूनी सिद्धांतों पर भी विचार किया।

इन निर्णयों से यह सिद्धांत सामने आता है कि धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली संपत्ति और वास्तविक संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति को एक जैसा नहीं माना जा सकता।

क्या इस फैसले के बाद पैतृक संपत्ति में पोते का अधिकार खत्म हो गया?

इस फैसले को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार की पैतृक संपत्ति में पोते का अधिकार समाप्त नहीं किया है।

हिंदू कानून में वास्तविक संयुक्त पैतृक सहदायिकी संपत्ति और धारा 8 के तहत विरासत में मिली व्यक्तिगत संपत्ति के बीच अंतर है।

यदि कोई संपत्ति वास्तव में मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति है और उसका सहदायिकी स्वरूप कानूनी रूप से बना हुआ है, तो बेटे और बेटी को कानून के अनुसार जन्म से अधिकार मिल सकता है।

वहीं दूसरी तरफ, यदि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति धारा 8 के तहत पिता को मिली है और उत्तराधिकारियों के बीच उसका बंटवारा हो चुका है, तो पिता का हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो सकता है।

इसलिए केवल संपत्ति का दादा से पिता के पास आना उसे हर परिस्थिति में पैतृक संपत्ति साबित नहीं करता। संपत्ति के मूल दस्तावेज, उत्तराधिकार की तारीख, बंटवारे की डिक्री और लागू कानून की जांच जरूरी होती है।

क्या पिता अपनी मर्जी से संपत्ति बेच सकता है?

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रभाव संपत्ति की खरीद-बिक्री पर भी पड़ता है।

यदि पिता को धारा 8 के तहत संपत्ति मिली है और वह उसका व्यक्तिगत मालिक बन चुका है, तो सामान्यतः उसे अपने हिस्से को बेचने, उपहार देने या अन्य कानूनी तरीके से हस्तांतरित करने का अधिकार होता है।

ऐसी स्थिति में केवल बेटे के जन्म के आधार पर पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार या बिक्री रोकने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, यदि संपत्ति वास्तव में सहदायिकी है, कोई वैध बंटवारा नहीं हुआ है या किसी अन्य कानूनी अधिकार का अस्तित्व है, तो स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री से पहले उसके स्वामित्व और कानूनी दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।

परिवारों और संपत्ति विवादों पर क्या पड़ेगा असर?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन संपत्ति विवादों में महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता मिलेगी, जिनमें दादा की मृत्यु के बाद पिता को मिली संपत्ति पर पोते या पोती जन्मसिद्ध अधिकार का दावा करते हैं।

अब ऐसे मामलों में केवल यह तथ्य पर्याप्त नहीं होगा कि संपत्ति पहले दादा के नाम पर थी। अदालत को यह भी देखना होगा कि संपत्ति किस कानून के तहत पिता को मिली, क्या उत्तराधिकार खुलने के समय पिता जीवित था, संपत्ति का बंटवारा कैसे हुआ और क्या सहदायिकी का स्वरूप वास्तव में जारी था।

यह फैसला संपत्ति के मालिकाना हक, उत्तराधिकार और पारिवारिक बंटवारे से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने J. Rajesh बनाम M. Kumaran मामले में पोते की अपील खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत दादा की मृत्यु के बाद पिता को व्यक्तिगत हैसियत से मिली संपत्ति में पोता केवल जन्म के आधार पर अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

इस फैसले का मुख्य संदेश यह है कि दादा से पिता को मिली हर संपत्ति पोते के लिए जन्मसिद्ध पैतृक संपत्ति नहीं होती। संपत्ति की कानूनी प्रकृति और उसके उत्तराधिकार का तरीका ही यह तय करेगा कि उसमें अगली पीढ़ी का अधिकार बनता है या नहीं।

यह निर्णय उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां संपत्ति के बंटवारे और मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहे हैं।

The Supreme Court of India has clarified an important aspect of ancestral property and inheritance under Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956. In the landmark judgment in J. Rajesh v. M. Kumaran (2026 INSC 1208), the Court held that a grandson does not automatically acquire a birthright in property inherited by his father from his grandfather through intestate succession under Section 8. The judgment explains the difference between inherited individual property and Mitakshara coparcenary property, the legal rights of sons and daughters, and the rules governing Hindu Undivided Family property in India.