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यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को मिल सकता है सेवा विस्तार, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव

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AIN NEWS 1 | उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को एक साल का सेवा विस्तार देने की सिफारिश की है। इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में वे 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और ऐसे में सबकी नजर अब केंद्र सरकार के निर्णय पर टिकी है।

क्यों मांगा गया सेवा विस्तार?

राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे पत्र में मनोज कुमार सिंह के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया है। पत्र में कहा गया है कि उनके नेतृत्व में राज्य का औद्योगिक माहौल बेहतर हुआ है, निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, और यूपी को $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मनोज कुमार सिंह का प्रशासनिक अनुभव

1988 बैच के IAS अधिकारी मनोज कुमार सिंह इस समय मुख्य सचिव, IITDC (इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) और PICUP (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक वित्त निगम) के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी 30 जून 2024 को दुर्गा शंकर मिश्र के सेवा विस्तार समाप्त होने के बाद दी गई थी। दुर्गा शंकर को ढाई साल का एक्सटेंशन मिला था।

अगर केंद्र सरकार मंजूरी देती है तो मनोज कुमार सिंह 2026 तक इस पद पर बने रह सकते हैं।

कौन हो सकता है नया मुख्य सचिव?

अगर सेवा विस्तार नहीं मिलता है, तो तीन वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम मुख्य सचिव की रेस में माने जा रहे हैं:

  • एसपी गोयल – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं।

  • दीपक कुमार – वरिष्ठता में ऊंचे स्थान पर हैं और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं।

  • देवेश चतुर्वेदी – फिलहाल दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन वरिष्ठता के कारण नाम चर्चा में है।

हालांकि देवेश की दिल्ली में तैनाती को देखते हुए उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है।

UP Chief Secretary Manoj Kumar Singh, a 1988 batch IAS officer, may receive a one-year extension as his retirement approaches on July 31, 2025. The UP government has officially sent a proposal to the Centre citing his role in boosting industrial development and economic reforms. If not extended, IAS officers SP Goyal, Deepak Kumar, and Devesh Chaturvedi are considered potential candidates for the post. This decision could shape the next phase of UP’s top bureaucracy.

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