UP Government to Give 1% Stamp Duty Rebate on Property Registrations up to ₹1 Crore for Women
महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं के नाम पर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट मिलेगी। अभी तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही मिलती थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान छूट की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने में मददगार होगा।
पैतृक संपत्ति बंटवारे पर लगेगा सिर्फ 5 हजार का शुल्क
मुख्यमंत्री योगी ने यह भी घोषणा की कि यदि परिवार के सदस्य—जैसे जीवित व्यक्ति और उसके तीन पीढ़ियों तक के वंशज—पैतृक अचल संपत्ति का आपसी बंटवारा करते हैं, तो अधिकतम 5 हजार रुपये का ही स्टांप शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम 5 हजार रुपये तय की जाएगी। इस फैसले से पारिवारिक संपत्ति विवादों को सुलझाने में आसानी होगी।
समान सर्किल रेट का निर्धारण जरूरी
मुख्यमंत्री ने सर्किल रेट निर्धारण में पारदर्शिता और समानता की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास, शहरीकरण और आधारभूत ढांचे की प्रगति के अनुसार ही सर्किल रेट तय किए जाएं, ताकि एक जैसी परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रेट एक समान हों।
दस्तावेजों की जांच और भू-स्वामी का सत्यापन अनिवार्य
रजिस्ट्री से पहले भूमि से संबंधित दस्तावेजों की जांच और भू-स्वामी का सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। इससे जालसाजी और भूमि विवादों में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से और भी अधिक मजबूत बनाई जाए।
रजिस्ट्री कार्यालयों का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत
प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों का बुनियादी ढांचा अब और बेहतर किया जाएगा। इसमें पर्याप्त स्टाफ की तैनाती, तय समय में निर्माण कार्य की पूर्णता, और सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी शामिल होगी। सीएम योगी ने कहा कि कार्यालयों में जनता को बेवजह चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।
ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा
स्टांप एवं निबंधन विभाग की ओर से अब अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। इसमें शामिल हैं:
स्टांप का ऑनलाइन सृजन
संपत्ति के भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा
कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग
निबंधन शुल्क का ई-भुगतान
अप्रयुक्त स्टांप की वापसी
डिजिलॉकर में विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र की उपलब्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से आम जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम जल्दी और पारदर्शिता के साथ होगा।
राजस्व में जबरदस्त वृद्धि
स्टांप एवं निबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 11 हजार करोड़ रुपये के स्टांप की बिक्री हुई थी। यह आंकड़ा 2024-25 में बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 11.67% की वृद्धि दर्ज की गई है।
45 जिलों में हो चुका सर्किल रेट का पुनरीक्षण
अब तक राज्य के 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया जा चुका है, जबकि शेष 30 जिलों में यह प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह काम समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाए।
महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट देना एक ऐतिहासिक कदम है, जो न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि संपत्ति से जुड़े विवादों में भी कमी लाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन सेवाओं और आधारभूत ढांचे के सुधार से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।
The Uttar Pradesh government, under CM Yogi Adityanath, has announced a 1% stamp duty rebate for women on property registrations up to ₹1 crore. This progressive move is aimed at empowering women economically, boosting their participation in property ownership, and reducing family property disputes. The announcement includes simplified property division among family members, online services for property documentation, and improved registry office infrastructure. This major reform in UP stamp duty 2025 will greatly benefit women and make property registration more accessible and transparent.
