AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले युवाओं को साधने की बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। चुनावी साल 2026 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने करीब दो लाख सरकारी नौकरियां देने की ठोस योजना बनाई है। इनमें वे भर्तियां भी शामिल होंगी, जिनके विज्ञापन वर्ष 2025 में जारी हो चुके हैं, साथ ही आने वाले महीनों में निकलने वाली नई भर्तियां भी इस लक्ष्य का हिस्सा होंगी।
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से मिले राजनीतिक संकेतों को ध्यान में रखते हुए सरकार अब युवाओं के रोजगार को प्राथमिक मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि बेरोजगारी को लेकर युवाओं में बढ़ती चिंता को दूर करने और सरकार के प्रति भरोसा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
भर्ती आयोगों को किया गया अलर्ट
सरकारी भर्तियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी प्रमुख भर्ती एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। इसके तहत—
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
के माध्यम से खाली पड़े पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए संबंधित आयोगों से समन्वय तेज कर दिया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में
शुरुआती आकलन में यह सामने आया है कि सबसे अधिक भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में की जाएंगी। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूल-कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए इन दोनों विभागों को प्राथमिकता दी जा रही है।
पुलिस विभाग में सिपाही, दरोगा, तकनीकी पदों और अन्य सहायक इकाइयों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। वहीं, शिक्षा विभाग में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों और प्रशासनिक पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी।
सीएम योगी की उच्चस्तरीय बैठक
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों का तत्काल आकलन कर अधियाचन संबंधित भर्ती बोर्ड या आयोग को भेजें।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और योग्यता आधारित होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डेढ़ लाख नए पदों पर जल्द विज्ञापन
सरकारी स्तर पर हुई शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि आने वाले समय में करीब डेढ़ लाख नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ये वे पद हैं, जो या तो हाल ही में सृजित हुए हैं या लंबे समय से खाली पड़े थे, लेकिन अब उन्हें भरने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा, लगभग 20 हजार से अधिक लंबित भर्तियों को भी तेजी से पूरा करने की योजना है। इनमें कई ऐसी भर्तियां शामिल हैं, जिनकी प्रक्रिया किसी कारणवश अटकी हुई थी।
युवाओं को साधने की चुनावी रणनीति
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी सरकार की यह योजना केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रणनीति से जुड़ी है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यदि बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलती है, तो इसका सीधा असर सरकार की छवि और जनसमर्थन पर पड़ेगा।
सरकारी नौकरी आज भी प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सपना मानी जाती है। ऐसे में यदि सरकार अपने वादे के अनुसार भर्तियां समय पर पूरी करती है, तो यह युवाओं के बीच एक मजबूत संदेश देगा।
पारदर्शिता और तकनीक पर जोर
पिछले कुछ वर्षों में यूपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई तकनीकी उपाय किए हैं। ऑनलाइन आवेदन, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त कानूनों के जरिए भर्ती प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाने का दावा किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि आने वाली भर्तियों में भी यही मॉडल अपनाया जाएगा ताकि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी भेदभाव के अवसर मिल सके।
युवाओं में बढ़ी उम्मीद
इस घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब लग रहा है कि उनकी मेहनत रंग ला सकती है। हालांकि, युवाओं की नजर अब इस बात पर टिकी है कि सरकार इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी से उतारती है।
The Yogi Adityanath government is preparing a large-scale recruitment drive to provide nearly 2 lakh UP government jobs ahead of the 2027 Assembly elections. The plan includes UPPSC, UPSSSC, police recruitment, and teacher vacancies in Uttar Pradesh, focusing on youth employment, transparent selection processes, and timely completion of pending and new government vacancies in 2026.
