AIN NEWS 1: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुड़े एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया। इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल बताया जा रहा है, जो अपने पिता भोला जायसवाल के साथ मिलकर वर्षों से इस अवैध धंधे को अंजाम देता रहा।
🔸 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का अवैध कारोबार
ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि शुभम जायसवाल और उसके पिता ने रांची स्थित शैली ट्रेडर्स नाम की फर्म के जरिये ही करीब 2.24 करोड़ बोतल नशीली कफ सिरप बाजार में उतारी। इन सिरप की कुल अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। यह सिरप सामान्य खांसी की दवा के नाम पर बेची जाती थी, लेकिन इसमें कोडीन जैसे नशीले तत्व पाए जाते हैं, जिनका दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है।
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🔸 नेताओं और माफिया का संरक्षण
जांच एजेंसी का मानना है कि इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण और संगठित अपराधियों का समर्थन हासिल था। यही वजह रही कि ईडी की सक्रियता बढ़ने से पहले ही शुभम जायसवाल देश छोड़कर दुबई फरार हो गया। अब ईडी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया में जुटी है, ताकि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तार कर भारत लाया जा सके।
🔸 छापेमारी में मिले चौंकाने वाले दस्तावेज
बीते दिनों ईडी ने शुभम जायसवाल और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान शुभम के पैतृक घर से ऐसे दस्तावेज बरामद हुए, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं, एक कुख्यात माफिया और दो ड्रग इंस्पेक्टरों को दी गई रकम का पूरा हिसाब दर्ज था।
इन दस्तावेजों ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक तस्करी का मामला नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और सिस्टमेटिक मिलीभगत का बड़ा उदाहरण है।
🔸 एबॉट कंपनी के बिल, बढ़ी मुश्किलें
छापे के दौरान ईडी को दिल्ली स्थित एबॉट कंपनी से खरीदे गए फेंसेडिल कफ सिरप के बिल भी मिले हैं। इसके साथ ही कई ऐसी फर्जी कंपनियों के लेन-देन का ब्योरा सामने आया है, जो कागजों पर तो मौजूद थीं लेकिन असल में उनका कोई व्यापार नहीं था।
इन खुलासों के बाद एबॉट कंपनी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है, क्योंकि यह सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में सिरप की बिक्री पर कंपनी ने निगरानी क्यों नहीं की।
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🔸 फर्जी फर्में और ड्रग इंस्पेक्टरों की भूमिका
ईडी को शक है कि जिन फर्मों के लाइसेंस पहले ही रद्द हो चुके थे, उन्हीं के नाम पर फर्जी बिलिंग कराई गई। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि इन बंद हो चुकी फर्मों का पूरा ब्योरा — नाम, पता और लाइसेंस संबंधी जानकारी — ड्रग इंस्पेक्टरों द्वारा उपलब्ध कराई गई।
यही वजह है कि अब ईडी की नजर वाराणसी में पिछले तीन साल के दौरान तैनात रहे ड्रग इंस्पेक्टरों पर टिकी है। एजेंसी जल्द ही इन अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है।
🔸 13 जिलों की 177 फर्मों के नाम पर खेल
ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, शुभम जायसवाल ने 13 जिलों में मौजूद 177 फर्मों के नाम पर फर्जी बिल तैयार कराए। कागजों में दवा अलग-अलग जगह भेजी गई दिखाई गई, लेकिन हकीकत में पूरी खेप त्रिपुरा भेजी गई।
🔸 बांग्लादेश तक पहुंचता था नशे का जाल
त्रिपुरा पहुंचने के बाद इस नशीली कफ सिरप को बांग्लादेश में तस्करी के जरिए भेज दिया जाता था। वहां यह सिरप नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और इसकी भारी मांग है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाकर इस नेटवर्क ने करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की।
🔸 मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल
ईडी इस पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिये से भी देख रही है। फर्जी बिलिंग, हवाला नेटवर्क और शेल कंपनियों के जरिए इस अवैध कमाई को सफेद धन में बदलने की कोशिश की गई।
🔸 अब आगे क्या?
शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस
ड्रग इंस्पेक्टरों से जल्द पूछताछ
राजनीतिक कनेक्शन की गहराई से जांच
दवा कंपनियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी
🔸 कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल
यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे नशीली दवाओं का यह धंधा वर्षों तक चलता रहा और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे रहे। अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो शायद इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने से रोका जा सकता था।
शुभम जायसवाल सिंडिकेट का खुलासा सिर्फ एक अपराधी नेटवर्क की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम की कमजोर कड़ियों को भी उजागर करता है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले को अंजाम तक पहुंचाकर दोषियों को सजा दिला पाती हैं या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
The Enforcement Directorate (ED) has exposed a massive narcotic cough syrup smuggling racket worth over ₹500 crore, allegedly run by Shubham Jaiswal and his father Bhola Jaiswal. The investigation reveals large-scale fake billing, involvement of drug inspectors, political protection, and illegal trafficking of codeine-based cough syrup to Bangladesh via Tripura. The case highlights serious lapses in regulatory oversight and growing concerns over pharmaceutical misuse in India.
