AIN NEWS 1 रामपुर/नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरों में शामिल आजम खान एक बार फिर अपने बयान और कानूनी लड़ाई को लेकर सुर्खियों में हैं। लगातार मुकदमों, जेल और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच उन्होंने सरकार के सामने ऐसी मांग रख दी है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आजम खान ने कहा है कि अगर सरकार और कुछ लोगों को उनसे इतनी ही परेशानी है तो उन्हें पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए या फिर परिवार समेत देश छोड़ने का रास्ता खोल दिया जाए।
गुरुवार, 19 नवंबर को रामपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उनके मुताबिक, जिस तरह से उनके और परिवार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे वह बेहद आहत हैं। उन्होंने सरकार से दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनने की बात कही। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी और उससे जुड़े मामले में उन्हें अदालत से बड़ी राहत मिली है।
जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी की गिरफ्तारी का मामला
आजम खान की मौजूदा कानूनी मुश्किलों का एक बड़ा हिस्सा मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े ट्रस्ट की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है।
31 अक्टूबर 2026 को आजम खान रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। उन्हें दो पैन कार्ड से जुड़े एक अलग मामले में जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया था। हालांकि, जेल से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद ईडी ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
आजम खान ने इस गिरफ्तारी की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के समय उन्हें कानूनी रूप से जरूरी दस्तावेज और गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
इस मामले में 17 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों और ईडी की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठाए।
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह मुद्दा आया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज आजम खान को लिखित रूप में कब और किस तरह उपलब्ध कराए गए थे। अदालत ने दस्तावेजों में स्थान, तारीख और समय से संबंधित कुछ विवरण खाली होने तथा गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने के दावे के समर्थन में पर्याप्त रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाने पर भी गौर किया।
ईडी की ओर से दलील दी गई कि अधिकारियों ने रामपुर जेल के बाहर आजम खान को दस्तावेज देने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर, आजम खान के वकीलों ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन नहीं किया गया। अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए कार्यवाही की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति की आशंका भी जताई।
इसी आधार पर आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया गया। हालांकि, अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई और जांच से जुड़े सवालों पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट से 19 नवंबर को मिली दूसरी बड़ी राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद ईडी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एजेंसी ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों और जमानत देने के आधार पर आपत्ति जताई थी।
19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह अंतरिम आदेश है, इसलिए फिलहाल इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं। इन टिप्पणियों का मामले के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
इस फैसले के बाद आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रही और उन्हें दोबारा जेल भेजने की ईडी की कोशिश को फिलहाल सफलता नहीं मिली। इससे पहले 18 नवंबर को वह गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आकर रामपुर पहुंच चुके थे।
अंगूठे के निशान और हलफनामे पर भी उठाए सवाल
मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने ईडी की ओर से अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने अंगूठे के निशान से जुड़े दावों को गलत बताते हुए कहा कि जिस निशान का हवाला दिया जा रहा है, उसका संबंध रामपुर जेल से नहीं, बल्कि दिल्ली में रिमांड के दौरान हुई पूछताछ से है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी ने अदालत के सामने गलत तथ्य रखे और गलत शपथपत्र दाखिल किया। आजम खान ने कहा कि वह इस पूरे मामले को लेकर ईडी के खिलाफ अदालत में रिट दाखिल करेंगे।
हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम कानूनी निष्कर्ष आना बाकी है। ईडी ने अपनी ओर से गिरफ्तारी की प्रक्रिया का बचाव किया है। इसलिए दोनों पक्षों की दलीलों और अदालत के अंतिम फैसले को अलग-अलग समझना जरूरी है।
जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में क्या हैं आरोप?
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सरकारी धन और सार्वजनिक निर्माण कार्यों से संबंधित संसाधनों के इस्तेमाल में अनियमितताएं हुईं। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण और विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है।
एजेंसी का आरोप है कि कुछ सरकारी कार्यों के लिए निर्धारित धन और सामग्री का इस्तेमाल निजी संस्थान से जुड़े कार्यों में किया गया तथा ठेकेदारों से प्राप्त रकम को ट्रस्ट तक पहुंचाया गया।
आजम खान और उनके पक्ष की ओर से इन मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईडी के आरोपों को अंतिम रूप से अदालत द्वारा सिद्ध किया गया तथ्य नहीं माना जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।
इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों से भी नाराज दिखे आजम खान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने रामपुर के चुनावी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया।
उनका कहना था कि रामपुर में कथित चुनावी धांधली के दौरान विपक्षी दलों ने जिस तरह उनका साथ देना चाहिए था, उस तरह सहयोग नहीं किया। आजम खान ने कहा कि अगर उस समय गठबंधन के सहयोगी दल मजबूती से उनके साथ खड़े होते और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाते तो कुंदरकी, संभल और हरियाणा के चुनावी परिणामों पर भी असर पड़ सकता था।
ये आजम खान के राजनीतिक आरोप और व्यक्तिगत आकलन हैं। इन्हें चुनाव परिणामों में गड़बड़ी साबित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
पूर्व मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह पर भी साधा निशाना
आजम खान ने तत्कालीन मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह के कार्यकाल को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उनसे जब इस अधिकारी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई अधिकारी आए और चले गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी के कार्यकाल में कई गैरकानूनी काम हुए। आजम खान ने सरकारी गेटों के नाम बिना प्रस्ताव पारित कराए बदले जाने का भी दावा किया। हालांकि, इस संबंध में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र प्रशासनिक या न्यायिक पुष्टि सामने आना बाकी है।
10 दिसंबर को फिर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है। वहीं आजम खान के पक्ष को भी अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। इस सुनवाई में गिरफ्तारी की प्रक्रिया, दस्तावेज उपलब्ध कराने और ईडी की दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणियों को अंतिम निर्णय का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
फिलहाल आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार है। दूसरी तरफ उनका इच्छा मृत्यु या देश छोड़ने की अनुमति वाला बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई और जांच एजेंसी की दलीलों से इस मामले की दिशा और स्पष्ट होगी।
Samajwadi Party leader Azam Khan has sparked a political debate after demanding permission for euthanasia with his family or the right to leave India amid ongoing legal challenges. In a major development, the Supreme Court of India refused to interfere with the Allahabad High Court’s interim bail order in the Enforcement Directorate (ED) money laundering case linked to Maulana Mohammad Ali Jauhar University. The case involves allegations of financial irregularities, land-related violations and misuse of public funds. Azam Khan has also questioned the ED’s arrest procedure and expressed dissatisfaction with the INDIA bloc’s response to alleged electoral irregularities in Rampur. The next Allahabad High Court hearing is scheduled for December 10, 2026.



















