AIN NEWS 1 | दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी में अब कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक वहां रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आवास नहीं मिल जाता।
अब नहीं टूटेगी कोई भी झुग्गी
रेखा गुप्ता सरकार ने रेलवे, डीडीए और अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि झुग्गी हटाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाए, जब तक संबंधित परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास न मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी, तो उनकी सरकार झुग्गी नीति में बदलाव भी करेगी।
झुग्गीवासियों को मिलेंगे 50 हजार फ्लैट्स
मुख्यमंत्री ने यह भी एलान किया कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के तहत बनाए गए करीब 50,000 फ्लैट्स को मरम्मत कर फिर से तैयार किया जाएगा और इन्हें झुग्गीवासियों को आवंटित किया जाएगा। ये फ्लैट्स पहले की सरकारों द्वारा उपेक्षित और खाली छोड़ दिए गए थे, जिससे वे अब जर्जर हालत में हैं।
झुग्गीवासियों के साथ केवल राजनीति हुई: सीएम
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने झुग्गीवासियों को केवल वोट बैंक की तरह देखा। इन क्षेत्रों में ना पानी की व्यवस्था हुई, ना सड़कें बनीं, ना सीवर, और ना सफाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने झुग्गी बस्तियों में नशाखोरी को बढ़ावा दिया, जिससे वहां के लोगों का जीवन और अधिक बदतर हो गया।
सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा: रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि झुग्गी में रहने वाले लोग भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। “अब ये लोग भी गर्व से कह सकेंगे कि वे दिल्ली के निवासी हैं,” उन्होंने कहा। यदि ज़रूरत पड़ी तो सरकार कोर्ट तक जाएगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा।
फ्लैट्स की मरम्मत के लिए होगा फंड का इस्तेमाल
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि करीब 732 करोड़ रुपये जो पहले केंद्र सरकार को लौटाए जाने थे, उन्हें अब फ्लैट्स की मरम्मत और आवंटन में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी इस योजना को मंज़ूरी दे दी है। ये सभी फ्लैट्स प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वितरित किए जाएंगे।
झुग्गीवासियों को अब मिलेगा हक
दिल्ली में करीब 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जहां लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं के बिना जीने को मजबूर हैं। इस निर्णय से इन परिवारों को नई उम्मीद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सिर्फ झुग्गियां बचाना नहीं, बल्कि वहां रहने वालों को समान अधिकार और गरिमा के साथ जीवन देना है।
सरकार का मकसद: गरीबों को समय पर हक दिलाना
रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि कोई भी गरीब व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। “हम केवल झुग्गियां नहीं बचा रहे, हम मानव गरिमा की रक्षा कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
Delhi CM Rekha Gupta has announced a major housing relief for slum dwellers. Under this new initiative, no slum in Delhi will be demolished unless alternative housing is provided. The government plans to repair and allocate 50,000 unused flats built under JNNURM, offering them to slum residents through the PM Awas Yojana (Urban) scheme. This decision affects over 675 slum clusters in the capital, housing lakhs of people without basic facilities. With 732 crore allocated for repairs, this marks a paradigm shift in Delhi’s urban policy, prioritizing dignity, shelter, and equal rights for the urban poor.
