नमस्कार,
कल की बड़ी खबर बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू युवक का शव टांगकर जला दिया। दूसरी खबर भारतीय राजनीति की है, प्रियंका गांधी और पीएम मोदी को साथ में चाय पीते देखा गया। यूपी विधान परिषद में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी के बीच बहस हो गई। बात इस्तीफे की धमकी तक पहुंच गई।
आज के प्रमुख इवेंट्स:
- PM मोदी पश्चिम बंगाल में 3,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
- टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम अनाउंस होगी। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
कल की बड़ी खबरें:
बांग्लादेश में हिंसा भड़की: शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या
बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। देश के अलग-अलग इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में ढाका के पास भालुका क्षेत्र में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई।
मिली जानकारी के अनुसार, युवक पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। भीड़ ने पहले उसे बेरहमी से पीटा, फिर नग्न अवस्था में शव को एक पेड़ से लटका दिया और आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कौन थे उस्मान हादी
उस्मान हादी बांग्लादेश के एक चर्चित युवा नेता थे और जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान उनके सिर में गोली मार दी गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां छह दिन तक चले उपचार के बाद गुरुवार रात उनकी मौत हो गई।
हत्यारे के भारत भागने का दावा
बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, उस्मान हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया जा रहा है। बताया गया है कि मामले में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने वाले आरोपी सिबियन डियू और संजय चिसिम ने अदालत में यह जानकारी दी है।
मुख्य बिंदु
-
उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और तनाव बढ़ा
-
भालुका में धर्म अपमान के आरोप में हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या
-
हादी की हत्या के मुख्य आरोपी के भारत भागने का दावा
विधान परिषद में तीखी बहस: मंत्री स्वतंत्र देव और MLC ध्रुव त्रिपाठी आमने-सामने, इस्तीफे तक पहुंची बात
उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और शिक्षक दल के नेता व MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला सिद्धार्थनगर में नलकूपों के संचालन को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया।
सदन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि सिद्धार्थनगर जिले में 455 नलकूप सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस पर MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने मंत्री के बयान का खंडन किया और कई नलकूपों के खराब होने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री स्वतंत्र देव भड़क उठे और कहा कि अगर कोई पांच नलकूप भी खराब साबित कर दिए जाएं तो ध्रुव कुमार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और वह स्वयं भी पद छोड़ देंगे।
कोडीन कांड पर सियासी तकरार
इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनके संबंध सपा से जुड़े पाए गए हैं।
इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर आरोप लगाना पुराना खेल है और सरकार को कोई नई बात बतानी चाहिए।
मुख्य बिंदु
-
नलकूपों के संचालन को लेकर विधान परिषद में मंत्री और MLC के बीच तीखी बहस
-
मंत्री स्वतंत्र देव ने खराब नलकूप साबित होने पर दोनों के इस्तीफे की बात कही
-
कोडीन कांड पर योगी सरकार और सपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज
संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त: 8 विधेयक पारित, ‘चाय पे चर्चा’ में प्रियंका गांधी और पीएम मोदी साथ दिखे
संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने कई अहम विधेयक पेश किए, जिनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जितने विधेयकों की बात कही थी, उतने पेश नहीं किए और कई बिल जल्दबाजी में पास कराए गए।
विपक्ष के मुताबिक सत्र में कुल 12 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से दोनों सदनों से 8 विधेयक पारित हुए, जबकि 2 विधेयकों को जांच और विचार के लिए संसदीय समितियों के पास भेज दिया गया।
सदन की उत्पादकता के आंकड़े
शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता 121 प्रतिशत और लोकसभा की 111 प्रतिशत रही। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने समापन भाषण में बताया कि इस सत्र में जीरो आवर नोटिस की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा रही। हर दिन औसतन 84 नोटिस प्राप्त हुए, जो पिछले सत्रों की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।
सत्र के आखिरी दिन नेताओं के बयान
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार सत्र के अंतिम दिनों में महत्वपूर्ण विधेयक लाती है और कम समय देकर उन्हें जल्दबाजी में पारित कराती है, जो संदेह पैदा करता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए कानून गरीबों के हित में नहीं हैं और वे जनता के अधिकारों को कमजोर करते हैं।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और इसका अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ किया गया।
मुख्य बिंदु
-
शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से 8 विधेयक पारित
-
राज्यसभा की उत्पादकता 121% और लोकसभा की 111% रही
-
विपक्ष ने विधेयकों को जल्दबाजी में पास कराने का आरोप लगाया
नोएडा थाने में महिला वकील से यौन उत्पीड़न का आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से CCTV फुटेज तलब किया
नोएडा के एक थाने में महिला वकील के साथ कथित यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला वकील को करीब 14 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया और इस दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मामले को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
महिला वकील का आरोप है कि पुलिस ने उसे जबरन 14 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उसका कोट फाड़ दिया, तलाशी के बहाने छेड़छाड़ की और बंदूक दिखाकर धमकाया। पीड़िता के अनुसार, उसके साथ अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पुलिस को निर्देश दिया है कि थाने की CCTV फुटेज को सील बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।
पीड़िता की सुरक्षा पर कोर्ट का आश्वासन
नोएडा पुलिस को नोटिस जारी होने के बाद जब वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट कहा कि आदेश पारित होने के बाद पुलिस उसे हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगी।
मुख्य बिंदु
-
नोएडा थाने में महिला वकील के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप
-
सुप्रीम कोर्ट ने CCTV फुटेज सील बंद लिफाफे में तलब किया
-
कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और नोएडा पुलिस को नोटिस जारी किया
सट्टेबाजी ऐप प्रमोशन मामला: युवराज सिंह, सोनू सूद समेत कई सेलेब्स की संपत्तियां जब्त, ED की मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई
सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और अभिनेत्री नेहा शर्मा समेत कई चर्चित हस्तियों की संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई है।
किसकी कितनी संपत्ति जब्त
ED की ओर से जिन सेलेब्स की संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें सोनू सूद की करीब 1 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है। मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, अंकुश हाजरा की 47 लाख रुपये और उर्वशी रौतेला की मां की 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
कार्रवाई का कारण
इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने 1xBet नाम के सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया। आरोपों के मुताबिक, प्रमोशन के बदले मिलने वाला भुगतान सीधे भारत में न भेजकर विदेशी माध्यमों से घुमाकर भेजा गया, ताकि पैसे के असली स्रोत को छिपाया जा सके।
भारत में बैन है 1xBet
1xBet साइप्रस की एक ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में विभिन्न खेल आयोजनों पर सट्टा लगाने की सुविधा देता है। कंपनी का दावा है कि वह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसकी वेबसाइट व ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं। हालांकि, भारत में 1xBet प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित है।
मुख्य बिंदु
-
ED ने सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई सेलेब्स की संपत्ति जब्त की
-
आरोप है कि 1xBet ऐप के प्रमोशन के बदले विदेशी रास्तों से भुगतान लिया गया
-
1xBet ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म भारत में प्रतिबंधित है
हिजाब विवाद: नुसरत परवीन कल जॉइन करेंगी नौकरी, दोस्त बोलीं– किसी को शरीर छूने का हक नहीं
बिहार में हिजाब को लेकर हुए विवाद के बीच महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर स्थिति साफ हो गई है। नुसरत शनिवार को अपनी नौकरी जॉइन करेंगी। विवाद सामने आने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह नौकरी छोड़ सकती हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि ऐसा नहीं होगा।
नुसरत परवीन इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज नहीं हैं। उनके करीबियों के मुताबिक वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं और अपने काम पर ध्यान देना चाहती हैं।
क्या हुआ था 15 दिसंबर को
15 दिसंबर को बिहार में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान एक महिला डॉक्टर हिजाब पहनकर मंच पर पहुंचीं। इस पर मुख्यमंत्री ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है और अपने हाथ से हिजाब हटा दिया। इसके बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया।
दोस्त का बयान
नुसरत की दोस्त बिल्किश परवीन ने कहा कि नुसरत हमेशा पर्दे में रहती हैं, जैसे वह उस दिन थीं। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ, वह गलत था और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के शरीर को इस तरह से छुए।
मुख्य बिंदु
-
हिजाब विवाद के बावजूद नुसरत परवीन नौकरी जॉइन करेंगी
-
15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हुआ था विवाद
-
दोस्त ने घटना को गलत बताते हुए व्यक्तिगत सम्मान की बात कही
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव: 7 राज्यों में 2.70 करोड़ से ज्यादा नाम कटे, तमिलनाडु और गुजरात सबसे आगे
चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत कई राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इसमें 7 राज्यों से कुल 2 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और गुजरात में देखने को मिला है, जहां लाखों वोटरों के नाम सूची से बाहर हो गए हैं।
तमिलनाडु और गुजरात की स्थिति
तमिलनाडु में SIR से पहले मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ थी, जो अब घटकर 5.43 करोड़ रह गई है। यानी राज्य में 97 लाख से ज्यादा नाम काटे गए हैं।
गुजरात में पहले 5.08 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड थे, लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 4.34 करोड़ रह गई है। यहां 73.73 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं।
अन्य राज्यों में कितने नाम कटे
पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख, राजस्थान में 44 लाख, गोवा में 1.01 लाख, पुडुचेरी में 1.03 लाख और लक्षद्वीप में 1,616 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले ही 16 दिसंबर को जारी की जा चुकी थी।
आपत्ति दर्ज कराने का मौका
अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह 18 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकता है और जरूरी दस्तावेजों के साथ नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
मुख्य बिंदु
-
7 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.70 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए
-
तमिलनाडु में 97 लाख और गुजरात में 73 लाख से अधिक वोटरों के नाम कटे
-
ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होने पर 18 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका
