नमस्कार,
कल की बड़ी खबर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई की रही। एक खबर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रही, 143 देशों की रैंकिंग में भारत को 126वां स्थान मिला है।
लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज का प्रमुख इवेंट, जिस पर रहेगी नजर…
- फ्रीबीज (चुनाव से पहले की जाने वाली मुफ्त योजनाओं की घोषणा) पर रोक लगाने को लेकर दाखिल PIL पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
अब तक की बड़ी खबरें…
1. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र की सफाई, नियुक्ति के खिलाफ अर्जी लगाई गई थी
CEC राजीव कुमार के साथ नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु। दोनों रिटायर्ड IAS अफसरों की चुनाव आयोग में नियुक्ति 14 मार्च को हुई थी।
CEC राजीव कुमार के साथ नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु। दोनों रिटायर्ड IAS अफसरों की चुनाव आयोग में नियुक्ति 14 मार्च को हुई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा- यह दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी, जब सिलेक्शन पैनल से कोई ज्यूडिशियल मेंबर जुड़े। दरअसल, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले तीन मेंबर्स के पैनल ने 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है।
नियुक्ति के नए कानून को भी चुनौती दी गई: कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून को भी चुनौती दी थी। दरअसल, 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी।
हालांकि 21 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने संसद में नियुक्ति से जुड़ा बिल पास कराया। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। पैनल से CJI को बाहर रखा गया था।
2. ED से सुप्रीम कोर्ट का सवाल- बार-बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों, यह गलत प्रैक्टिस
सुप्रीम कोर्ट ने ED की ओर से बार-बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को गलत बताया। अदालत ने यह टिप्पणी झारखंड के अवैध खनन मामले के आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने ED से कहा कि बार-बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की प्रैक्टिस गलत है। जांच एजेंसी इसलिए ऐसा कर रही है, ताकि मामले में ट्रायल शुरू न हो सके और आरोपी को जमानत न मिल सके।
केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब: ED से जुड़े एक अलग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजे जाने पर ED को तलब किया। कोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
अदालत ने पूछा- आप (केजरीवाल) ED के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ED गिरफ्तार कर चुकी है। ED केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है।
3. सोना पहली बार ₹66 हजार के करीब पहुंचा, इस साल 70 हजार तक जा सकती है कीमत
सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोना 206 रुपए महंगा होकर 65,795 रुपए पर पहुंचा। ये ऑल टाइम हाई है। चांदी भी 15 रुपए महंगी होकर 73,859 रुपए प्रति किलो ग्राम पर पहुंच गई है। 11 मार्च को गोल्ड ने 65,646 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल के अंत तक सोने की कीमत 70 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है।
मार्च में ₹3 हजार से ज्यादा महंगा हुआ सोना: 1 मार्च को सोना 62,592 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 20 मार्च को 65,795 रुपए पर पहुंच गया है। यानी 20 दिनों में ही इसकी कीमत में 3,203 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है।
सोने में तेजी की वजह: 2024 में दुनियाभर में मंदी की आशंका, शादी के सीजन से सोने की डिमांड बढ़ना, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं।
4. मूसेवाला की मां की प्रेग्नेंसी पर केंद्र ने रिपोर्ट मांगी, चरण कौर ने IVF के नियमों का उल्लंघन किया
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने IVF तकनीक के जरिए 17 मार्च को बच्चे को जन्म दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर पंजाब सरकार को लेटर लिख रिपोर्ट मांगी है। इसमें कहा गया है कि IVF तकनीक से बच्चा पैदा करने के लिए महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां चरण कौर की उम्र 58 साल है, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट के खिलाफ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
सिद्धू के पिता ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए: स्वास्थ्य विभाग के नोटिस पर बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलकौर सिंह ने कहा कि प्रशासन बच्चे के लीगल डॉक्यूमेंट्स पेश करने को लेकर बार-बार परेशान कर रहा है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा, ‘हमारी तरफ से सिद्धू मूसेवाला के परिवार को तंग नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी है। हमारी तरफ से मूसेवाला परिवार को परेशान नहीं किया जाएगा।’
5. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स: खुशहाल देशों की लिस्ट में PAK 108वें, भारत 126वें पायदान पर
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के मुताबिक, भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल देश है। 143 देशों की लिस्ट में भारत 126वें नंबर पर जबकि आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान 108वें नंबर पर है। फिनलैंड ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर रहा।
किस आधार पर रैंकिंग तय हुई: इन 143 देशों की खुशहाली मापने के लिए 6 मानकों पर सवाल तैयार किए गए थे। इनमें संबंधित देश की प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन शामिल हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार 2012 में तैयार की गई थी।
6. अमेरिका के ओहायो में भारतीय छात्र अगवा, किडनैपर्स ने पिता से एक लाख रुपए फिरौती मांगी
अमेरिका में एक भारतीय छात्र को अगवा कर लिया गया है। किडनैपर्स ने हैदराबाद में रह रहे उसके पिता से एक लाख रुपए की फिरौती मांगी है। किडनैपर्स ने धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं भेजे गए या पुलिस को खबर दी गई तो वो छात्र की किडनी बेच देंगे। 25 साल का अब्दुल मोहम्मद ओहायो के क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई करता था। परिवार का कहना है कि 7 मार्च के बाद से उनकी अब्दुल से बात नहीं हुई।
US में इस साल 5 भारतीय स्टूडेंट्स की मौत: अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। यहां इस साल 5 भारतीय छात्रों और 3 भारतीय मूल के लोगों की मौत हुई है। भारतीयों की मौत पर पिछले महीने व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी किया था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था- नस्ल, लिंग या किसी भी आधार पर हिंसा अमेरिका में स्वीकार नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका प्रशासन इन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है।
