सूर्या हत्याकांड: असद के घर पहुंची प्रशासन की टीम, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का नोटिस चस्पा
AIN NEWS 1: गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में चर्चित सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन ने अब मुख्य आरोपी असद के परिवार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम आरोपी असद के घर पहुंची और वहां सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे से संबंधित नोटिस चस्पा कर दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है।
प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, खोड़ा मकनपुर स्थित जिस भूमि पर आरोपी के परिवार का मकान बना हुआ है, वह राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। अधिकारियों का दावा है कि संबंधित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 136 के तहत नोटिस जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
उप जिलाधिकारी (एसडीएम) गाजियाबाद कार्यालय से जारी नोटिस में बताया गया है कि नायब तहसीलदार गाजियाबाद तथा नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दी गई रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम खोड़ा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद स्थित खसरा संख्या-70 की भूमि पर कब्जा किया गया है।
राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि शासकीय बंजर श्रेणी 5-3-क में दर्ज है, जो सरकारी संपत्ति मानी जाती है। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया।
15 दिन का दिया गया समय
नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को स्वयं हटाना होगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि प्रशासन को कब्जा हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी तो उसका पूरा खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा। यानी अतिक्रमण हटाने का खर्च भी कब्जाधारक को ही वहन करना पड़ सकता है।
एसडीएम कार्यालय ने दिए निर्देश
उप जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार सदर गाजियाबाद को भी भेजी गई है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस को संबंधित व्यक्ति तक विधिवत पहुंचाया जाए तथा उसकी तामीली रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
सूर्या हत्याकांड के बाद बढ़ी सख्ती
गौरतलब है कि खोड़ा क्षेत्र में हुए सूर्या हत्याकांड ने पूरे गाजियाबाद को झकझोर कर रख दिया था। मामले में मुख्य आरोपी असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था, जिसके बाद से आरोपी और उसके परिवार से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।
इसी क्रम में प्रशासन ने संपत्ति और भूमि संबंधी अभिलेखों की भी जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सरकारी भूमि पर कथित कब्जे की जानकारी सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
स्थानीय लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर
खोड़ा क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों की निगाहें अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाया जाता है तो आने वाले दिनों में बुलडोजर कार्रवाई या अन्य राजस्व कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है।
हालांकि संबंधित परिवार की ओर से अभी तक इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है।
आगे क्या?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नोटिस मिलने के बाद संबंधित पक्ष स्वयं कब्जा हटाएगा या फिर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगले 15 दिनों में इस मामले की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।
फिलहाल गाजियाबाद प्रशासन की यह कार्रवाई सूर्या हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण विकास मानी जा रही है और पूरे जिले में इसकी चर्चा हो रही है।
The Ghaziabad administration has intensified its action in connection with the Surya murder case by issuing an illegal encroachment notice to the family of accused Assad in Khoda Makanpur. According to officials, the property is allegedly constructed on government land recorded under Khasra No. 70. The notice, issued under Section 136 of the Uttar Pradesh Revenue Code, directs the occupants to remove the encroachment within 15 days, failing which authorities may undertake demolition and recovery proceedings. The development has become a major talking point in Ghaziabad and is being closely monitored by local residents and law enforcement agencies.
