क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो पर डीएम मेधा रूपम सख्त, सरकारी ऋण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बैंकों को दिए कड़े निर्देश
AIN NEWS 1 ग्रेटर नोएडा: जनपद की आर्थिक प्रगति को गति देने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLBC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में बैंक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी ऋण योजनाओं के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान जिले के क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कम प्रदर्शन करने वाले बैंकों के रीजनल मैनेजरों को नोटिस भेजने और सभी रीजनल हेड्स के साथ अलग से समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी जिले की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि बैंक समय पर ऋण उपलब्ध कराएं और सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, तो स्वरोजगार, उद्योग, कृषि और महिला सशक्तिकरण को नई गति मिल सकती है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके।
स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की महिलाओं को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी स्वयं सहायता समूह को बैंक से ऋण मिलता है, तो उसका लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समूह से जुड़ी लगभग दस महिलाओं और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
उन्होंने कहा कि महिलाएं छोटे व्यवसाय, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसलिए बैंक अधिकारियों को ऐसे सभी ऋण प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि महिलाओं को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र युवाओं के ऋण आवेदन बिना अनावश्यक विलंब के स्वीकृत किए जाएं।
उन्होंने कहा कि स्वरोजगार आधारित योजनाओं के माध्यम से जिले में नए उद्योग स्थापित होंगे, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।
कम सीडी रेशियो पर जताई नाराजगी
बैठक में सबसे अधिक चर्चा जिले के क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो को लेकर हुई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि जनपद का सीडी रेशियो 58.01 प्रतिशत है, जिसे जिलाधिकारी ने संतोषजनक नहीं माना।
उन्होंने कहा कि बैंकों में लोगों की जमा राशि का उचित अनुपात में ऋण के रूप में निवेश होना चाहिए। यदि बैंक पर्याप्त ऋण वितरित नहीं करेंगे तो उद्योग, व्यापार, कृषि और स्वरोजगार की गतिविधियां प्रभावित होंगी। इसी कारण उन्होंने कम सीडी रेशियो वाले बैंकों के संबंध में संबंधित रीजनल मैनेजरों को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने सभी रीजनल हेड्स की अलग से बैठक बुलाकर प्रत्येक बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा करने और सुधार की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।
किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों और उद्यमियों तक पहुंचाया जाए।
उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक और संबंधित विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएं, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में सरकारी सुविधा से वंचित न रहे।
वित्तीय समावेशन योजनाओं का व्यापक प्रचार करने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देशित किया कि केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन से जुड़ी सभी प्रमुख योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
उन्होंने कहा कि बैंक शाखाओं में आने वाले प्रत्येक पात्र ग्राहक को निम्न योजनाओं की जानकारी अनिवार्य रूप से दी जाए—
प्रधानमंत्री जनधन योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
अटल पेंशन योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
जिलाधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को बैंकिंग सेवाओं, बीमा सुरक्षा, पेंशन और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इसलिए बैंक कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राहकों को इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दें और पात्र लोगों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करें।
अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी जताई नाराजगी
बैठक के दौरान संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की अनुपस्थिति पर भी जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए निर्देश दिए कि इस संबंध में शासन एवं वित्त विभाग को अवगत कराया जाए।
साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में आयोजित होने वाली प्रत्येक समीक्षा बैठक में सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों और समन्वयकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बैंक सरकारी ऋण योजनाओं को समय पर लागू करें और पात्र लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएं, तो जिले में छोटे उद्योग, स्टार्टअप, कृषि, महिला उद्यमिता और स्वरोजगार को नई गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बैठक के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि बैंकिंग व्यवस्था को केवल जमा स्वीकार करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। विशेष रूप से कम सीडी रेशियो वाले बैंकों की जवाबदेही तय करने और उनके प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश प्रशासन की गंभीरता को दर्शाते हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, प्रभारी जिला विकास अधिकारी एवं जिला परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह, एजीएम (एलडीओ) जे.एस. कालरा, उपयुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, अग्रणी जिला प्रबंधक राम विनोद कुमार, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Greater Noida DM Medha Roopam chaired the District Level Bankers Committee (DLBC) meeting and expressed concern over the district’s low Credit Deposit (CD) Ratio of 58.01%. She directed authorities to issue notices to regional managers of underperforming banks and emphasized faster loan approvals under government loan schemes, including National Rural Livelihood Mission (NRLM), Chief Minister Yuva Swarozgar Yojana, PM Mudra Yojana, PM Jan Dhan Yojana, PMSBY, PMJJBY, and Atal Pension Yojana. The administration also instructed banks to strengthen financial inclusion, promote self-help group financing, support farmers, and improve access to government-backed credit across Greater Noida and Uttar Pradesh.
