उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां
AIN NEWS 1: उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व परिणाममुखी बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया है। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों के साथ अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सरकार का यह कदम राज्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के मकसद से उठाया गया है।
🔹 प्रमुख सचिव स्तर पर अहम बदलाव
इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे पहले प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
श्री एम. देवराज को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। यह विभाग राज्य के प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां से अधिकारियों की तैनाती, ट्रांसफर और सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं।
वहीं, श्री अनुराग यादव को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यह विभाग बेहद अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पद पर उनकी नियुक्ति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
🔹 विकास और योजना से जुड़े विभागों में बदलाव
राज्य सरकार ने विकास योजनाओं को गति देने के लिए नियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में भी बदलाव किया है।
श्री आलोक कुमार को इस विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें “वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी” और “जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश” जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
यह जिम्मेदारी दर्शाती है कि सरकार इन अभियानों को लेकर कितनी गंभीर है और इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए अनुभवी अधिकारियों पर भरोसा कर रही है।
🔹 ग्रामीण विकास और कृषि से जुड़े विभाग
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए श्री सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।
यह विभाग गांवों में सड़क, पानी, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करता है।
इसी क्रम में श्री टी.के. शिबु को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में विशेष सचिव बनाया गया है। कृषि आधारित राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में यह विभाग किसानों और कृषि विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
🔹 निगमों और संस्थानों में नई जिम्मेदारियां
श्री रवि रंजन को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और यूपी एग्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ये दोनों संस्थान राज्य के औद्योगिक और कृषि विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन पदों पर उनकी नियुक्ति से इन क्षेत्रों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
🔹 प्रतीक्षारत अधिकारियों को नई तैनाती
आईएएस अधिकारी श्री हिमांशु कौशिक और श्रीमती सौम्या गुरूरानी, जो अब तक प्रतीक्षारत थे, उन्हें भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस कदम को प्रशासनिक संतुलन बनाने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
🔹 नगर प्रशासन में बदलाव
डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा को नगर निगम शाहजहांपुर का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में सफाई, जल निकासी, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर आयुक्त की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
🔹 अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारियां
सरकार ने कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी हैं, ताकि प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे और महत्वपूर्ण पद खाली न रहें।
एक अधिकारी को उनके वर्तमान पद के साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
एक अन्य अधिकारी को समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी एक अधिकारी को सौंपा गया है।
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव स्तर पर भी नियुक्ति की गई है।
यूपी एग्रो और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पदों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं।
शाहजहांपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर नई तैनाती की गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अपर प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
🔹 क्या है इस फेरबदल का उद्देश्य?
राज्य सरकार का यह प्रशासनिक फेरबदल केवल पदों की अदला-बदली नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।
सरकार चाहती है कि:
योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो
विभागों के बीच बेहतर तालमेल बने
विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित हो
🔹 प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम
इस तरह के फेरबदल से प्रशासनिक मशीनरी में नई ऊर्जा का संचार होता है।
नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हैं, जिससे कामकाज में सुधार देखने को मिलता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन नियुक्तियों के साथ स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा तय की जाए, तो राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकती है।
The Uttar Pradesh government has implemented a major administrative reshuffle in 2026, transferring several IAS officers to key departments including IT, rural development, planning, and governance. Senior officials like M. Devaraj, Anurag Yadav, and Alok Kumar have been assigned strategic roles to accelerate development initiatives such as the One Trillion Dollar Economy mission and Zero Poverty campaign. This IAS transfer news highlights the government’s focus on improving administrative efficiency, governance, and public service delivery across Uttar Pradesh.
