Yogi Government Gives Big Relief to Women: 1% Extra Stamp Duty Rebate on Property up to ₹1 Crore
महिलाओं को संपत्ति खरीद पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, एक करोड़ तक की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में अतिरिक्त छूट
AIN NEWS 1 लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के हित में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में महिलाएं अगर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती हैं, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी में अतिरिक्त 1% की छूट मिलेगी। इससे उन्हें अधिकतम ₹1 लाख तक की बचत हो सकेगी। यह फैसला मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
महिलाओं को अब मिलेगी ज़्यादा राहत
अब तक महिलाओं को केवल ₹10 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर ही स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी जाती थी। यानी अगर किसी महिला ने ₹10 लाख की संपत्ति खरीदी तो उसे पुरुषों की तुलना में ₹10,000 कम स्टांप शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब यह सीमा 10 लाख से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
इस फैसले के बाद अब अगर कोई महिला एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे 7% की जगह सिर्फ 6% स्टांप शुल्क देना होगा। यानी अधिकतम ₹1 लाख की सीधी बचत।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री बढ़ने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे घर के निर्णयों में और अधिक भागीदारी कर पाएंगी।
स्टांप एवं पंजीयन विभाग की ओर से इस योजना को लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। विचार-विमर्श और योजनाबद्ध तरीके से इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई।
कितनी होगी बचत? एक नजर में आंकड़े:
संपत्ति मूल्य पहले स्टांप शुल्क अब महिलाओं का शुल्क संभावित बचत
₹50 लाख ₹3.5 लाख (7%) ₹3 लाख (6%) ₹50,000
₹75 लाख ₹5.25 लाख ₹4.5 लाख ₹75,000
₹1 करोड़ ₹7 लाख ₹6 लाख ₹1,00,000
महत्वपूर्ण बात: यह छूट केवल महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर ही लागू होगी।
सरकारी गाड़ियों को लेकर भी बड़ा फैसला
योगी कैबिनेट की इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को “कबाड़” घोषित कर दिया जाएगा। इससे सरकार की फ्लीट में नवीनीकरण होगा और नए वाहनों को खरीदा जाएगा, जिससे खर्च में पारदर्शिता और ईंधन की बचत होगी।
छात्रों को अब सिर्फ टैबलेट ही मिलेंगे
कैबिनेट बैठक में विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना को लेकर भी एक बदलाव किया गया। पहले इस योजना के तहत छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों दिए जाते थे, लेकिन अब केवल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि पढ़ाई के लिए टैबलेट ज्यादा उपयोगी और केंद्रित होता है, जबकि स्मार्टफोन से ध्यान भटक सकता है।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार चाहती है कि महिलाएं संपत्ति की मालिक बनें, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बराबरी मिले।
उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना आने वाले वर्षों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ावा देगी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।
योगी सरकार का यह निर्णय निश्चित ही महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण का मौका है। एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट से न केवल उन्हें आर्थिक लाभ होगा, बल्कि समाज में उनकी स्थिति और अधिकार भी मजबूत होंगे। यह फैसला सिर्फ रजिस्ट्री की छूट नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस पहल है।
The Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has approved a landmark decision offering an additional 1% stamp duty rebate for women purchasing property worth up to ₹1 crore. This progressive step is aimed at promoting women empowerment and increasing property ownership among women. With this decision, the stamp duty for women has been reduced from 7% to 6%, leading to savings of up to ₹1 lakh. The move is expected to encourage more families to register properties in women’s names and create long-term economic security.
